काठमाडौं- तत्कालीन नेकपा–माओवादीले सञ्चालन गरेको दस वर्षे द्वन्द्व प्रभावित सूचीमा झन्डै चार हजार थपिएका छन्। यसअघि द्वन्द्व प्रभावित एक लाख ३५ हजार ८ सय ८१ जना रहेको शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयले जनाएको थियो।

मन्त्रालयले गठन गरेको द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनामा भएको क्षतिको विवरण छानबिन एवं परीक्षणसम्बन्धी पाँचौ कार्यदलले सोमबार पहिलो प्रतिवेदन बुझाउँदै द्वन्द्वबाट थप तीन हजार आठ सय ३० जना प्रभावित भएको फेला परेको जनाएको हो। 

यसअघि द्वन्द्व प्रभावित एक लाख ३५ हजार ८ सय ८१ जना रहेको शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयले जनाएको थियो।

मन्त्रालयले टुंगो लगाउन बाँकी १४ हजार ९ सय ८८ निवेदनमध्येबाट रामचन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले प्रभावितको संख्या थप गर्दै उनीहरूलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको छ। घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलले अंगभंग अपांगता भएका/घाइते एक हजार ६ सय ३०, टुहुरा बालबालिका ६८, अपहरणमा परेका व्यक्ति सात सय ८८ थप गरेको हो। त्यस्तै, मृतक एक सय २५, बेपत्ता पारिएका व्यक्ति ८३, विस्थापित ६ सय ५१ र सम्पत्ति क्षति भएका चार सय ८५ जना रहेको कार्यादलले जनाएको छ। ११ हजार एक सय ५८ निवेदनमा छानबिन र परीक्षण गर्न बाँकी रहेको संयोजक घिमिरेले जानकारी दिए। 'मन्त्रालयले अघिल्लो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा झन्डै १५ हजारको अध्ययन र छानबिनको जिम्मेवारी दिएको हो,' उनले भने, 'केही काम सकियो, केही बाँकी छ, बाँकी काम पनि  छिट्टै सक्छौं।'

यसअघि मन्त्रालयअन्तर्गतको राहत तथा पुनर्स्थापना एकाइले २०७० भदौ १७ गतेसम्म प्रभावितको संख्या एक लाख ३५ हजार ८ सय ८१ रहेको जनाउँदै १७ हजार ८ सय ८६ को द्वन्द्वका क्रममा निधन भएको उल्लेख गरेको थियो। त्यस्तै, १ हजार ५ सय ३० बेपत्ता, ८ हजार १ सय ९१ अंगभंग घाइते, १ हजार ७ सय ३५ को उपचार गर्नुपर्ने, १७ हजार ४ सय ८४ जनाको सम्पत्ति क्षति, ३ हजार १ सय ४२ जनाको अपहरण, ६ सय २० जना टुहुरा, ७९ हजार ५सय ७१ जना विस्थापित भएको जनाइएको छ।

कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै शान्ति तथा पुननिर्माणमन्त्री सीतादेवी यादवले मन्त्रालयले तत्काल प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने आश्वासन दिएकी छिन्। सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई मूलधारमा ल्याएर संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको चुनाव गराउने उनले बताइन्। सरकारले त्यसतर्फ निरन्तर काम गरी रहेको दाबी गर्दै उनले भनिन, 'यो सरकारले संविधान संशोधन पनि गर्छ, निर्वाचन पनि गराउँछ र द्वन्द्व प्रभावितलाई पनि राहत प्रदान गर्नेछ।'

द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएका परिवारका सदस्यलाई सरकारले पाँच/पाँच लाख रुपैयाँ राहत दिंँदै आएको छ। त्यस्तै टुहुरा बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा, अंगभंग भएकालाई बढीमा १२ हजार रुपैयाँसम्म मासिक आर्थिक सहयोग सरकारले दिँंदै आएको छ।

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७३ ०३:४९ बिहीबार