coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
समाज

रोकिएन त्रिशूलीमा अवैध उत्खनन

धादिङ-  त्रिशूली नदीमा अवैध उत्खनन बढेको छ। तस्करहरू दिउँसोभन्दा रातको समयमा प्रशासनको आँखा छलेर नदीबाट बालुवा, ढुंगा र गिटी उत्खननमा सक्रिय छन्। 

गल्छी, बेल्खु, घाटबेसी र मलेखु आसपासबाट रातिको समयमा ठूला स्काभेटर प्रयोग गरेर नदी उत्खनन भइरहेका छन्। विभिन्न माध्यम र साधन प्रयोग गरी यी क्षेत्रबाट  ढुंगा उत्खनन र निकासी भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्।

 नदीजन्य वस्तु उत्खनन र निकासीमा स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको भने पनि अवैध रूपमा प्राकृतिक सम्पदाको दोहन भइरहेको छ। उत्खनन्मा संलग्न गराइएका केही गाडी नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला विकास समितिमा बुझाएको प्रहरीले जनाएको छ। तर विगत दुई महिनादेखि बढेको उत्खनन कम भएको छैन।

 महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने उदेश्यले ठेकेदार, क्रसर उद्योग सञ्चालक र टि्रपर तथा ट्याक्टर धनीले लुकेर अवैध धन्दा गरिरहेका छन्। बेल्खु, जिन्टे, घाटबेसी, दारेगांैडा, पन्युँघट्ट, मलेखु, थोपल, आँखुलगायतका बगरमा रातारात उत्खनन र ओसारपसार भइरहेको छ।

उत्खनन रोक्न त्रिशूली बचाउ साझा सञ्जाल धादिङले सोमबार धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्मरणपत्र बुझाएको छ। त्रिशूली नदीमा उत्खनन तथा लुटको शृंखला बढेकाले यस्ता क्रियाकलाप रोक्न सरकारसँग माग गरिएको सञ्जालका संयोजक उत्तम कँडेलले बताए।

हिजोआज मध्यवर्षात्मा जस्तै त्रिशूली नदी धमिलो बनेको छ। जलपर्यटन, धार्मिक सांस्कृतिक परम्परा र जैविक विविधतालाई समेत नराम्ररी धक्का पर्ने गरी लेदो माटो नदीमा मिसाइएको छ। संयोजक कँडेलले भने, 'नदीको सतह दबिएको मात्र नभई ठाँउठाँउमा खोलाको धार परिवर्तन गरिएको छ।'

 गैरकानुनी उत्खनन र अवैध धन्धाका कारण आर्जित कालो धनले सामाजिक शान्तिसुरक्षासमेत खल्बलिँदै गएको त्रिशूली बचाउ अभियान्ता बताउँछन्। अवैध उत्खननका विषयमा कुरा उठाउँदा आफूलाई मार्ने धम्की आएको त्रिशूली बचाउ साझा सञ्जालका एक सदस्यले बताए।

 जलस्रोत ऐन ०४९, सर्वोच्च अदालतको फैसला, स्थानीय विकास मन्त्रालयको परिपत्र, जिविसको सम्झौतामा समेत बगिरहेको खोला र बगरमा ठूला मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ। अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएका दल तथा प्रशासनिक निकाय गैरजिम्मेवार भएकाले नदीमा अवैध दोहन नरोकिएको त्रिशूली बचाउ अभियान्ताले आरोप लगाएका छन्।

 सञ्जालले विगतदेखि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभाग, विभिन्न पार्टीमा समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७३ ०२:३७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App