काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेश सीमांकन विवाद सीमांकन आयोगमार्फत टुंगोमा पुर्‍याउने नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला अलग गरी सीमा फेरबदलसहितको संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरे पनि दुईतिहाइ  बहुमत पुर्‍याउन नसक्दा सरकार अप्ठेरोमा परेको छ। यही अप्ठेरो फुकाउन दाहालले नयाँ प्रस्ताव ल्याएका हुन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित गठबन्धनको विरोधका कारण सो प्रस्तावमा दुईतिहाइ पुग्ने नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सीमांकन विवाद आयोगमार्फत टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेतासमक्ष राखेका हुन्।

प्रदेश सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रियसभा गठन, भाषालगायत संविधानका केही प्रावधानमा मोर्चाले तीव्र विमति जनाउँदै आएको छ। मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न संशोधन प्रस्ताव ल्याए पनि पक्षमा दुइतिहाई बहुमत पुर्‍याउन सरकारलाई सकस भएको छ।

सत्तासीन दल र मोर्चाबीच बुधबार बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार आयोगमार्फत नै सीमांकन विवादलाई टुंगोमा पुर्‍याउने  प्रस्ताव राखेका हुन्।

संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएअनुसार सीमांकन फेरबदलमा राजनीतिक दलबीच सहमति हुन नसक्ने र प्रक्रियामा गए असफल हुने देखिएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यो विकल्प अघि सारेको प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए। 'सीमांकनमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेको तथा प्रक्रियामा लगे असफल हुने जनाउँदै प्रधानमन्त्रीज्यूले यो विवाद अब आयोगमार्फत टुंग्याउने विकल्प अघि सार्नुभएको हो,' आचार्यले नागरिकसँग भने, 'प्रदेशसभा चुनावअघि नै आयोगले सीमांकन  विवाद टुंग्याइसक्ने गरी कार्यादेश दिइने भनिएको छ।' उनका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधन प्रस्तावमा रहेका अन्य बुदाँ नागरिकता, भाषा, राष्ट्रियसभा गठनजस्ता विषयलाई परिमार्जनसहित पारित गरेर स्थानीय निर्वाचन वातावरण बनाउन मोर्चासँग आग्रह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तह पुनःसंरचना विवाद टुंगोमा पुर्‍याएझंै  प्रदेश सीमांकन विवाद पनि आयोगमार्फत टुंग्याउन सकिने विश्वास मोर्चालाई दिलाएका छन्। 'जसरी स्थानीय तह संरचना पहिला आयोगले निर्माण गर्‍यो, त्यसमा सरकारले राजनीतिक सहमतिबाट सामान्य परिमार्जन गरेर अन्तिममा विवाद टुंग्याउने काम सम्पन्न गरियो, सोही शैलीमा प्रदेश सीमांकन विवाद टुंग्याउन सकिन्छ', दाहालको प्रस्ताव छ। दाहालले सीमांकन आयोगलाई प्रदेशसभा निर्वाचनअघि नै प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिएर जान सकिने भन्दै यसमा सहमतिमा आउन मोर्चालाई आग्रह गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयक पास गराउन नसक्ने पूर्ववतः स्विकारोक्ति बैठकमा गरेका छन्। 'यसै त दुईतिहाइ पुग्न मत पुगिरहेको छैन, त्यसमाथि सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादीका ४ जना सांसदले भोट हाल्दैनन्, कसरी पास हुन्छ?' दाहालले मोर्चाका नेता सामु अप्ठेरो पोखेका थिए।  संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा मत हाल्ने जनाउँदै माओवादी सांसद टोपबहादुर रायमाझी तथा कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी र अमर तमुले संशोधन हालेको प्रसंग निकाल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो अवस्थामा विधेयक पारित गराउन नसक्ने प्रस्टाएका हुन्।

त्यसो त सोही बैठकमा उपस्थित उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले पनि प्रस्तावित सीमांकन हेरफेरका पक्षमा मत हाल्न नसक्ने मोर्चाका नेता सामु नै भनिदिएका छन्। 'सीमांकन प्रस्तावमा राप्रपाले मत हाल्दैन, अन्य बुँदामा छलफल गरेर अघि बढन सकिन्छ,' राप्रपा अध्यक्षसमेत रहेका थापाले बैठकमा भनेका थिए।

सीमांकन विवाद आयोगमार्फत टुंग्याउन मोर्चा तयार भए संशोधनका अन्य बुँदामा अप्ठेरो नपार्ने जनाउ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले सुनाएका थिए। 'एमाले पनि सीमांकनबाहेक संशोधनका अरु बुँदामा सकारात्मक छ, तपाईंहरू मेरो प्रस्ताव मान्नुहुन्छ भने एमालेलाई पक्षमा भोट हाल्न म लगाउँछु', दाहालले मोर्चाका नेतासामु भने।

बैठकमा दाहालले ओलीसँग भएका केही प्रसंग पनि उल्लेख गरेका थिए। 'आयोगमार्फत सीमांकन विवाद टुंग्याऔं भन्ने ओलीजी आफंैको पनि प्रस्ताव हो, नमान्ने कुरा छैन, कुरा फेर्नुभयो भने उहाँ पनि नांगिनु हुन्छ' दाहालको भनाइ थियो। आइतबार जितपुर र लमहीको कार्यक्रम नै छाडेर एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री दाहालसँग वार्ता गर्न बालुवाटार पुगेका थिए। स्रोतका अनुसार सीमांकनको जिम्मा आयोगलाई दिन सकिने विषयमा दुवै नेताबी सहमति भएको छ। त्यसमा कमल थापा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सहमत नै छन्। 

तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने सीमांकन विवाद नटुंग्याई निर्वाचनमा जाँदा मधेसकेन्द्रित दललाई अप्ठेरो पर्ने गुनासो पोखेका थिए। 'सीमांकन विवाद नटुंग्याई चुनावमा जाँदा मधेसी जनताले हामीमाथि धेरै प्रश्न उठाउँछन्,' ठाकुरको भनाइ थियो, 'त्यसैले यो मान्न सकिँदैन तर पनि हामी छलफल गर्नेछौं।'

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७३ ०२:२९ बिहीबार