काठमाडौं– देशको भौतिक प्रगति तथा आर्थिक समृद्धिका लागि निजी–सार्वजनिक साझेदारीको अपरिहार्यतामा जोड दिइएको  छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले निजी–सार्वजनिक साझेदारी अवधारणबारे प्रस्ट पार्न उद्देश्यले मंगलबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी नीति निर्माता तथा विकास साझेदार संस्थाका अगुवाहरूले देशको विकास गर्ने हो भने निजी–सार्वजनिक साझेदारी जोडतोडले कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

नेपालमा सन् ९० को दशकदेखि नै नेपालमा निजी–सार्वजनिक साझेदारीलाई अवलम्बन गर्न खोजिए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने अभैm सुस्त छ । विश्वका विभिन्न मुलुकले निजी–सार्वजनिक साझेदारीको माध्यमबाट ठूला ठूला विकास परियोजना सम्पन्न गरे पनि नेपालमा भने अहिलेसम्म देखिने तहमा र सर्वसाधारण सन्तुष्ट हुने गरी निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा आधारित त्यस्ता परियोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । 

हुँदाहुँदा पछिल्लो समयमा स्थानीय तहमा मात्र नभई योजना निर्माण तह र मन्त्रालय स्तरमा समेत निजी–सार्वजनिक साझेदारीको मुल अवधारणमा समेत अन्योल देखिएको भुक्तभोगीको भनाइ छ ।  राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले सरकार एक्लैको प्रयासबाट सन् २०३० सम्म मध्यम खालको आय भएको मुलुकमा पुग्न नेपाललाई समस्या पर्ने बताए । ‘विश्वका विभिन्न मुलुकले निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा काम गर्दा निकै प्रगति गरेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपालले पनि सोही साझेदारीमा काम गर्न अब ढिला भइसकेको छ ।’  नेपालले सन् २०३० सम्म मध्य खालको आय भएको विकासशील राष्ट्र बन्ने लक्ष्य लिएको छ । 

निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा काम गर्दा नेपालले भौतिक विकास र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । आउँदो तीन वर्षमा देशको आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत पु¥याउन करिब साढे २४ खर्ब लगानी आवश्यक परेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले उक्त लगानीमध्ये ६१ प्रतिशत निजी क्षेत्रसँग अपेक्षा गरेको बताए । 

पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, उद्योगी, व्यवसायी सम्मिलित कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांशले निजी–सार्वजनिक साझेदारी अभियानलाई सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक परेको धारणा राखे । सन् १९९० देखि नै नेपालमा निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा काम गर्ने प्रयास थालिए पनि अहिलेसम्म त्यस सम्बन्धी छुट्टै ऐन आउन सकेको छैन । २०७२ सालमा निजी–सार्वजनिक साझेदारी सम्बन्धी नीति ल्याइए पनि उक्त नीति अस्पष्ट रहेको गुनासो छ । सन् २०३० सम्म नेपालले मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्न लिएको लक्ष्य भेट्न पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका हुनुपर्ने भनिए पनि प्रस्ट नीति र ऐनको अभावमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्न सकेको छैन । 

निजी–सार्वजनिक साभेदारी अभियानलाई सशक्त पार्न गरिनुपर्ने प्रयासमा केन्द्रित रहँदै उक्त कार्यक्रममा त्यस सम्बन्धी विषयवस्तु प्रस्तुत गरेका योजना आयोगका सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठले नेपालले सर्वसाधारणको औसत आयुदेखि प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि लगायत थुप्रै क्षेत्रमा प्रगति गर्नैपर्ने बाध्यता रहेकाले निजी र सरकारी निकायबीच झनै हातेमालो हुनुपर्ने बताए । अब सरकारी स्रोत र साधनले मात्र आर्थिक वृद्धिदर नहुने उनको भनाइ छ । 

निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीबाट बन्ने भनिएका काठमाडौं–तराई दु्रत मार्ग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आयोजना जस्ता परियोजना सफल नहुँदा निजी–सार्वजनिक साझेदारीको अभियानबाट सर्वसाधारण सन्तुष्ट हुन नसकेको उनले बताए । ‘पिपिपी मोडलबारे अझै मन्त्रालय तहमै प्रस्ट धारणा पाइँदैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेको चुनौती निजी र सरकारी निकाय दुवैको जित हुने गरी कसरी परियोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने हो ।’ छिमकी मुलुक भारतमा ६ सय र चीनमा आठ सयभन्दा बढी ठूला परियोजना निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा सञ्चालन हुँदासमेत नेपालले अझै उक्त अवधारणाबाट सिक्न नसक्नुलाई विकासविदहरूले ‘दुर्भाग्य’ मान्दै आएका छन् । विमानस्थल, सडक, पर्यटन, शिक्षालगायतका पूर्वाधार निर्माण निजी–सार्वजनिक साझेदारीबाट गर्न सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ । 

पूर्वअर्थमन्त्री मधुकरशमशेर जवराले निजी–सार्वजनिक साझेदारीबाट प्राप्त फाइदा कसले लिने भन्नेबारे प्रस्ट नभएको बताए । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण अर्यालले निजी–सार्वजनिक साझेदारी ऐन आउने क्रममा रहेको जानकारी दिँदै जुन मुलुकको आर्थिक विकासमा कोशेढुंगा साबित हुने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई कुन क्षेत्रमा सहभागी गराउने भन्नेबारे अझै अन्योल रहेको समेत बताए ।
योजना आयोगका सहसचिव सञ्जयकुमार खनालले नेपालमा गुणस्तरीय पूर्वाधारको अभावले आर्थिक विकासमा अवरोध पुगिरहेको बताए । उद्योग परिसंघका सदस्य वीरेन्द्र पाण्डेको अनुभवमा नेपालमा मानवीय स्रोतको आवश्यकता जुटाउन जोड दिनुपर्ने अवस्था छ । विद्यमान निजी–सार्वजनिक साझेदारी नीति प्रति आलोचनात्मक धारणा राख्दै विज्ञ विनोद आत्रेयले हालको नीतिले कृषि क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको बताए । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३१ प्रतिशत सहभागिता रहेको कृषि क्षेत्रलाई निजी–सार्वजनिक साझेदारी नीतिमा नराखिनु यसअघिका अन्य ऐन, कानुन विपरीत हुने उनको भनाइ छ । 

प्रकाशित: २ चैत्र २०७३ ०६:१४ बुधबार