मुलुक मूलतः दुई धारमा विभाजित छ । एउटा, भारतीय शासकको समर्थक र अर्को राष्ट्रवादी शक्ति । यहाँ तिनै धारसँग जोडिएका केही सवालबारे चर्चा गरिएको छः

कुरा धेरथोरको मात्र हो । युद्धकालीन माओवादी र मधेसी मोर्चा दुवैको समान हिंसात्मक, आपराधिक र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति छ ।

१. केपी ओलीकै विरुद्ध सहकार्य किन ? 

नेपाली जनतालाई आश्चर्य लागिरहेको छ– ‘मधेसी आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी मधेसी मार्ने तत्कालीन गिरिजा सरकार (नेपाली कांग्रेस), संविधानमा भएका जातीय समानताका प्रावधानको कार्यान्वयन नचाहने माओवादी केन्द्र र देउवा–प्रचण्डबाटै आजसम्मै बेवास्ता गरिएका आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम आदिको सहकार्य कसरी भइरहेको छ ?’ अनि किन सबै केपी ओलीविरुद्ध यत्रो सहकार्यमा छन् ? भनेर । तर अब यी चारतिर फर्केकालाई मधेसकेन्द्रित आन्दोलनको पक्षमा एकै ठाउँमा ल्याउने काम सबैको साझा तीर्थस्थल दिल्लीबाट भएको हो भन्ने कुरा खुलिसकेको छ । अर्को आश्चर्य, जाबो एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी.ओलीविरुद्ध यत्रो सिङ्गो सरकार र त्यसका भरौटे सबै लाग्नुपर्छ ?

२. सप्तरी घटनाको कारण ओलीको हठ कि मधेसीको ? 

सप्तरी घटना ओलीको हठकै कारण भएको हो भन्ने हल्ला गरिँदै आएको छ । अचम्मको कुरा ! एमालेलाई कार्यक्रम गर्न दिन्न भन्नुचाहिँ हठ थिएन ? नेपालका सबै पार्टीलाई नेपालको कुनै पनि भागमा नेपालको नियम÷कानुनभित्र रहेर पार्टीको कार्यक्रम गर्न छुट छ । त्यसका विपरीत एमालेलाई रोक्न खोज्नुचाहिँ हठ थिएन ? गृहमन्त्री निधीको एमालेलाई मधेस छिर्न नदिने सिरहादेखिको अभियानचाहिँ हठ थिएन ? मधेसमा के एमालेले उनीहरूको आदेश मानिदिनुपर्ने थियो ? डराएर भाग्नुपथ्र्यो ? मधेस एमालेको हैन ? भारतीय आदेश पालक मधेसकेन्द्रित नेताहरूको आदेश अरुले मानिदिनुपर्ने ? अनि सामान्य मधेसीलाई मार्ने÷मराउने काममा लगाउने ? सीधा कुरा छ, मधेसकेन्द्रितले आक्रमण नगरेको भए सो घटना हुने नै थिएन ।

३. सप्तरी घटनाको कारण सुरक्षाकर्मी हो ? 

होइन । हो भन्नेहरूले जवाफ दिनुप¥यो कि ‘के त्यसो भए ५ दर्जन जति सुरक्षाकर्मी घाइते त भए भए, उनीहरूले कैलालीमा जस्तो मर्नुपथ्र्यो ? उनीहरूले मुठभेडबाट जोगाउनुहुन्नथ्यो ? गृहमन्त्री निधीको इच्छानुसार मधेसकेन्द्रितले एमालेलाई खेद्न दिनुपथ्र्यो ? नछेकेर एमाले नेताहरूको सामूहिक हत्या गर्न पाउनुपथ्र्यो ? गौर हत्याकाण्ड दोहो¥याउन पाउनुपथ्र्यो ? माओवादीले जनयुद्धकालमा अरु पार्टीका मान्छे र चन्दा नदिनेलाई मारेजस्तो एमालेलाई लखेटीलखेटी मार्नुपथ्र्यो ? भारतले चाहेको जस्तै पहाडिया र मधेसीको घोषितरूपमा लडाइँ सुरु गर्न दिनुपथ्र्यो ?’ कि के भन्न खोजिएको ?

४. पहिलेको माओवादी र मधेसी मोर्चामा फरक छ र ?

आजभोलि मधेसी मोर्चाको व्यवहारबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि युद्धकालीन माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चामा केही फरक छैन । माओवादीले जनयुद्धकालमा दरबारिया र चन्दादाताबाहेक अरु कसैलाई पनि राजनीति गर्न दिएन र मारिरह््यो । मधेसी मोर्चाले पनि त्यसैगरी मान्छे मार्ने÷मराउने र अरुलाई राजनीति गर्न नदिने गरिरहेको छ । फरकचाहिँ माओवादीले धेरैलाई जनतामा जानबाट रोक्थ्यो भने मधेसी मोर्चाले भने उसको मालिक विरोधी एमालेलाई मात्र रोक्न खोजिरहेछ । कुरा धेरथोरको मात्र हो । युद्धकालीन माओवादी र मधेसी मोर्चा दुवैको समान हिंसात्मक, आपराधिक र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति छ ।

५. के ओलीको राष्ट्रवाद खोक्रो हो ? 

यहाँ नेपाली कांग्रेसका बारेमा कुरा गर्नैपर्दैन किनकि त्यो जन्मजातै भारतीय दास हो । कुरा गर्नैपर्नेचाहिँ जातैले राष्ट्रवादी हुनुपर्ने माओवादी केन्द्रको हो । उनीहरू भन्छन्, ओलीको राष्ट्रवाद खोक्रो हो रे । यसमा कसैले चिन्ता नगरे हुन्थ्यो । किनकि त्यसो हो भने ओलीसँगै एमाले आफैँ नाङ्गिएर खत्तम हुन्थ्यो उनैलाई फाइदा हुन्थ्यो नि । अथवा ठीकै छ खोक्रो नै सही, त्यही ओली जत्तिमात्र नेपालका लागि लड्नु नि त । प्रचण्ड र ओली मिल्दामात्रै पनि भारतको दादागिरी त नचल्दो रहेछ । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनका लागि हुरुक्कै भएर पार्टीको सारा इज्जत फालेर किन भारतको दास हुनु नि ? ओली जत्ति हिम्मतका साथ विदेशी राजदूतहरूलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा नबोल्नोस् भन्न सक्नु नि त । नरेन्द्र मोदीसँग कञ्चनपुरमा गोविन्द गौतमलाई मारेकामा माफी माग र क्षतिपूर्ति देऊ भन्न सक्नु नि त । भारत भ्रमणताका मोदीले जे भन्यो त्यही सही नगरी ओलीजस्तो फर्कनु नि त । किन नेपाल र भारतको अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण एउटै हो भनेर सही गरी आएको ? किन त्यसो गरेर पाकिस्तान र चीनलाई टाढा बनाएको त ? के अब नेपाल पनि स्वतन्त्र तिब्बत र ताइवानका पक्षमा हो ? कश्मीर समस्यामा नेपाल पनि भारतकै पक्षमा हो ? भुटानी समस्यामा भारतको व्यवहार ठीकै हो ? नेपालले यसरी भारतका लागि बोल्न मिल्छ भने भारतले पनि हाम्रा मधेसकेन्द्रित नेताहरूको अजेन्डा बोक्ने काम ठीकै देखिएन त ? खै नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति ? भरिलो राष्ट्रवाद भनेको भारतको दास हुनुचाहिँ हो ? अन्तमा, ओलीको राष्ट्रवाद खोक्रो भएको भए ओली आजसम्मै प्रधानमन्त्री भइरहन्थे भन्ने सामान्य अनुमान पनि गर्न सकिन्न र ?

६. के व्यक्तिगत लाभका लागि यति ठूलो राष्ट्रघात र जनघात गर्न सकिन्छ ?  

अचम्म त यहाँ छ । हैन के प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री जस्ता पद र पैसाका लागि यति ठूलो राष्ट्र, जनता, कायकर्ता र इतिहास घात कसरी गर्न सकिन्छ हँ ? यही प्रष्ट हुनका लागि जनताले खोजिरहेका छन् राष्ट्रका लागि सही समाचार लेख्ने स्वतन्त्र पत्रकारहरू । खै आज जनयुद्धकालमा अरु पार्टीलाई राजनीति गर्न नदिने, मार्ने र लुट्ने माओवादीलाई आतंककारी र अलोकतान्त्रिक भन्ने पत्रकारहरू ? खै त्यस्तै प्रकृतिमा एमालेलाई मधेसमा पस्न रोक्ने, धम्काउने र हत्या गर्ने योजना बनाउने मधेसी मोर्चालाई हिंसात्मक, अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भन्न सक्ने पत्रकारहरू ? खै त्यसबेला माओवादीलाई आतङ्ककारी भन्ने मानव अधिकारवादीहरू ? खै स्वतन्त्र विश्लेषकहरू ? खै स्वतन्त्र नागरिक समाज ? कहाँ गए सबै ? के यसको अर्थ जनताका खोजीमा परेका सबै भारतकै ठेगानामा रहेछन् हैन त ?

७. वास्तवमा विभेदकारी देउवा र प्रचण्ड नै 

आजभोलि राष्ट्रिय एकताको कुरा गरेर नथाक्ने प्रचण्ड–देउवा नै विभेदकारी हुन् भन्ने कुरा सबै समुदायले बुझेकै हुनुपर्ने हो । यदि होइन भने संविधानमै व्यवस्था भएको मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, समावेशी, मुस्लिम आदि आयोग किन गठन नगरेको त ? सरकार मधेसीको पक्षमा काम गर्दैन अनि दोष केपी ओली मधेस विरोधी ? यसैबाट प्रष्ट हुन्छ कि वास्तवमा देउवा–प्रचण्डको यो विभेदकारी सरकार एमालेविरुद्ध बोल्ने मधेसकेन्द्रितको अजेन्डा जिउँदै राख्न चाहन्छ । ताकि एमालेलाई दोषी देखाइरहन पाउन् ।   

अर्को प्रत्यक्ष कुरा देउवा–प्रचण्ड सरकारले नै हैन केहीअघि उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उनको जातिबाहेक सबैलाई सखाप पारेको ? यिनै हैनन् राजदूत नियुक्ति गर्दा आफ्नो जातिबाहेक सबै जातिलाई योग्य नदेख्नेहरू ? यस्तो देख्दादेख्दै किन प्रचण्ड–देउवाविरुद्ध मधेसी मोर्चा बोल्दैन ? संविधानको समानुपातिक समावेशीकरणको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउन किन दबाब दिँदैनन् यी मोर्चा सम्बद्ध दलहरू ? विभेद गर्छ माके–नेका सरकार अनि दोषीचाहिँ सरकारबाहिरको एमाले ?

८. मधेसकेन्द्रितको मागसँग अरुको कसरी मिल्छ ?     

अर्को अचम्म छ, संविधान संशोधनको प्रस्तावमा मधेसकेन्द्रितबाहेक मोर्चासँग सहकार्य गरिरहेका गैरमधेसीमात्र हैन आममधेसीको माग नै कहाँ छ ? त्यस्तो सरकारी प्रस्ताव बनाउने देउवा–प्रचण्ड नै होइनन् ? उक्त प्रस्तावमाथिको मधेसकेन्द्रितको परिमार्जन प्रस्तावमा समेत आममधेसीको अजेन्डा छैन । हैन केका लागि सहकार्यमा छन् मधेसकेन्द्रितसँग गैरमधेसीहरू ? सहकार्यमा रहेपछि सबैले सबैका लागि बोल्नुपर्दैन ?

९. मधेसी समुदायलाई बाहिर राखेर राष्ट्रिय एकता हुन्छ त ? 

हो, मधेसीमात्र हैन नेपालका कुनै पनि समुदायलाई संविधानबाहिर राखेर राष्ट्रिय एकता सम्भव हुन्न । तर प्रचण्ड–देउवाले स्वीकार्नुप¥यो नि त हामीले २०७२ असोज ३ गते त्यस्तै राष्ट्रिय एकता विरोधी संविधान जारी गरेका थियौँ भनेर । त्यसबेला ठीक, अहिले बेठीक कसरी भयो ? तर सारालाई थाहा छ खास कुराचाहिँ त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको जागिर खुलेको थिएन, सही काम गरियो । अहिले भारतले उसको अजेन्डामा अर्थात् मधेसकेन्द्रित दलका पक्षमा लाग्नुपर्ने सर्तमा प्रधानमन्त्री बनाइदिने भएपछि संविधानबाट तुरुन्तै मधेसी समुदाय हैन, मधेसकेन्द्रित बाहिर परेको देख्न थाले प्रचण्ड–देउवा ।
 

१०. ओली पनि भारतीय दलाल नै थिए त ?   

ल ठीकै छ ओली भारतीय दलाल थिए रे, प्रमाणित गरेर नङ्ग्याइदिनु नि । एमालेइतरलाई फाइदै हुन्छ त । महाकाली सन्धिका कारण भनिएको हो भने त्यस सन्धिको पक्षमा को को थिए भनेर हेरेर बोल्नु राम्रो हुन्छ । विगत र वर्तमानकै दलालले ओलीलाई केही भन्न सुहाउँछ र ? को के हो भन्ने कुरा त व्यवहारले पो पुष्टि हुन्छ त । दरबारसँगको सहकार्य र भारतको सहयोगमा जनयुद्ध चलाएर हजारौँलाई मार्ने, मराउने, सहिद, विधवा, विधुर, अन्धा, अपाङ्ग, अयोग्य, सुकुमवासी बनाउने र सबैलाई कुल्चिनेले ओलीलाई दलाल भन्न सुहाउँदैन । ल सबै कुरा छाडेर त्यसो भए अहिलेचाहिँ ओली ठीक छन् सम्म त भन्नुपर्दैन ?

११. एमाले मधेसी विरोधी नै हो त ? 

मधेसकेन्द्रितहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि एमालेलाई मधेसी विरोधी भएको प्रचार गरिरहेका छन् । संविधानमा भएको मधेसको हितको कुरा र ओली सरकारले तराईका लागि ल्याएको ऐतिहासिक विकास बजेटको (मधेसी जनता आफूसँग रहन्नन् भनेर) चर्चा नगरेर सिङ्गो मधेसलाई गुमराहमा राख्ने मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई अब  स्वीकार्नु हुन्न । एमाले मधेसी विरोधी होइन, भारतीय दास मधेसी र पहाडिया दुवैको चाहिँ विरोधी पार्टी हो । एमालेलाई विवादमा तानिरहनु भनेको भारतलाई खुशी पार्नुमात्र हो ।  अँ, हिन्दी भाषाका लागि, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा मधेसकेन्द्रितको बहुमत बनाउने (नागरिकता ऐनदेखि स्थानीय तहको संख्या वृद्धिको माग, जनसंख्याको आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको माग, राष्ट्रियसभाको चुनावमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुखलाई मतदाताबाट हटाउने मागसम्म) योजनाका लागि, अरु देशमा समेत नभएको अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका प्रमुख स्थानमा लाने माग जस्ता अजेन्डाका लागि एमालेको समर्थन हुँदैन । एमाले भूगोल र रङ्गको आधारमा हैन, मन र व्यवहारको आधारमा मान्छे वा पार्टीलाई भारतीय दलाल देख्छ । सिङ्गो मधेसीलाई भारतीय देख्ने ? भनेर क्षेत्रीय र जातीय भावना भड्काउन उद्यत मधेसकेन्द्रित दलसँग अब आममधेसी सतर्क हुनुपर्ने बेला आएको छ । विदेशी कठपुतली मधेसकेन्द्रितलाई तिरस्कार गरौँ, मधेसीलाई राज्यबाटै समान व्यवहार गरौँ ।

१२. भावी पुस्तालाई भयंकर अजेन्डा 

अन्तमा, ओ प्रचण्ड–देउवा महाशयहरू, तिमीहरू पो प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री आदि बन्छौ, तर नितान्त आफ्नो स्वार्थका कारण आफ्नै छोराछोरी र तिनका सन्ततिलाई राष्ट्रिय मुक्ति युद्धको भयङ्कर एवं कठीन अजेन्डा किन अहिले नै तय गरिदिन्छौ हँ ? 

प्रकाशित: २ चैत्र २०७३ ०५:२० बुधबार