काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन र पदीय अधिकार दुरुपयोगमा छानबिन गर्न संसद्ले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

कार्कीमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन र पदीय अधिकार दुरुपयोगमा छानबिन गर्न संसद्द्वारा सरकारलाई निर्देशन

संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै सदनले मंगलबार सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

संसद् सचिवालयका कानुनसचिव अर्जुन खड्काका अनुसार यो निर्देशनपछि कार्कीमाथि अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुसन्धानको कानुनी बाटो खुलेको छ । 

अख्तियार प्रमुखका रुपमा कार्यरत रहँदा कार्कीले पदीय दुरुपयोग गरी विभिन्न गलत कार्य गरेको भन्दै दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि अनुसन्धान गर्न गठन भएको समितिको प्रतिवेदन सरकारलाई पठाउँदै सदनले यस्तो निर्देशन दिएको हो । संसद्ले कार्कीको नाम सरकारका विभिन्न निकायमा महाभियोग लाग्न योग्य व्यक्ति भएको अभिलेख राख्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

समितिले माघ २१ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा कार्कीविरुद्ध  महाभियोगमा लगाइएका आरोप पुष्टि भएको र उनी महाभियोग लाग्न योग्य व्यक्ति भएको उल्लेख छ । यसै आधारमा उनलाई   भविष्यमा सरकारी सेवामा प्रवेश नदिन संसद् सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रिय अभिलेखालयमा अभिलेखीकरण गर्न समितिले दिएको सुझावअनुसार संसद्ले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । 

प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै संसद्ले यस्तो सिफारिस गरेको समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले बताए । अख्तियार प्रमुख हुँदा कार्कीले सम्पादन गरेका कामबारे थप अनुसन्धान गर्न पनि सरकारलाई भनिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अख्तियार प्रमुख आयुक्तबाट पदमुक्त कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाभियोगका अधिकांश आरोप पुस्टि भएको भन्दै महाभियोग सिफारिस समितिअन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो  । 

प्रतिवेदनमा कार्कीले गैरकानुनी रुपमा सरकारी निकाय, कर्मचारीलाई पत्र लेखेको, निर्देशन दिएको, मेडिकल कलेजमा सिट निर्धारण गर्न हस्तक्षेप गरेको, काठमाडौं विश्वविद्यालयको परीक्षा सञ्चालनमा हस्तक्षेप गरेको र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई समेत अनुचित दबाब दिएको छानबिनबाट पुष्टि भएको उल्लेख छ ।  

प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा छानबिनका लागि कार्कीलाई तान्नसक्ने आधार रहेको सांसद भण्डारीले बताए ।  समितिले प्रमुख आयुक्त हुँदा कार्कीले पदीय अधिकार दुरुपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएकाले छानबिन दायरामा ल्याउन  समितिकै सुझावलाई टेकेर अनुसन्धान गर्न सकिने उनले बताए । 

सर्वोच्च अदालतले संसद्मा कार्कीविरुद्धको महाभियोग  विचाराधीन भएकै अवस्थामा उनी आयोग प्रमुख हुन अयोग्य भएको फैसला पुस २४ मा सुनाएको थियो । फैसलासँगै कार्की पदमुक्त भएका थिए । 

कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकममल दाहाललाई माओवादी लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिनका लागि बार्गेनिङ गरेको, आफूलाई सहयोग नगर्नेको कल डिटेल लिएको र ३२ पाने आतंक कर्मचारीवृत्तमा फैलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्कीले अनुसन्धानका नाममा कर्मचारी र अन्य व्यक्तिलाई मानसिक यातना दिएको, रकममा बार्गेनिङ गरेको तथा संविधान र कानुनले नदिएको अधिकार हातमा लिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । 

कार्कीले मेडिकल कलेज र उनकै भाषामा ‘ठूला माछा’ सँग अघोषित साँठगाँठ गरी सम्पत्ति जोडेको पाइएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संविधानमा महाभियोग लागेको व्यक्तिलाई अकुत सम्पत्ति आर्जनमा पनि छानबिन गर्ने व्यवस्था छ । महाभियोग नलागे पनि कार्कीले गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिमा भने अख्तियारले पूर्वपदाधिकारीको हैसियतमा छानबिन गर्न सक्छ । सदनले अख्तियारलाई निर्देशन दिए त्यही व्यवस्थाअन्तर्गत कार्कीमाथि छानबिन हुनेछ ।

उपसमितिले छानबिनक्रममा कार्कीका विवादास्पद कार्यसँग जोडिएका व्यक्तिसँग पनि सोधपुछ गरेको थियो । 

अख्तियार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, आपूर्ति, कृषि, शान्ति, ऊर्जा, सहरी विकास, स्वास्थ्य, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग भएका विवरणमाथि पनि उपसमितिले अनुसन्धान गरेको थियो । 

सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वआइजीहरू, अख्तियारका पूर्व र बहालवाला सचिव, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कार्कीसँग  नाम जोडिएका अन्य व्यक्तिसँग पनि उपसमितिले सोधपुछ गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । छानबिनक्रममा उपसमितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग पनि परामर्श लिएको थियो ।

प्रकाशित: २ चैत्र २०७३ ०२:०० बुधबार