राजविराजमा भएको दुःखद् घटना सेलाउन नपाउँदै फागुन २६ गते कञ्चनपुरमा अर्को घटना भयो । कञ्चनपुरको आनन्द बजार नाकामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का जवानले कलभर्ट निर्माणको विवादलाई लिएर नेपालभित्र पसी गोली हान्दा ३२ वर्षीय स्थानीय युवक गोविन्द गौतमको मृत्यु भयो । त्यस घटनाको सर्वत्र विरोध भयो, नाकामा झडप र विरोध भइरह्यो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र मेक्सिकोबीच सीमा पर्खाल बनाइछाड्ने भए । कुनै दिन भारत र नेपालबीच पनि यो सम्भव भयो भने दुवैको हितमा हुनेछ ।

थप द्वन्द्व हुन नदिन थप सुरक्षाकर्मी परिचालन भयो । उक्त घटनालाई लिएर काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले भने ‘आनन्द बजारस्थित सीमा क्षेत्र नजिक एसएसबीले गोली चलाएको घटनालाई हामी कडारूपमा अस्वीकार गर्छौं, जे सञ्चारमाध्यममा आएको छ त्यो सत्य होइन’ भन्यो । राजदूतावासले बोल्नु भनेको भारत सरकारले बोलेको हो । त्यस्तो परिस्थितिमा नेपाल सरकारबाट सुरुमा तटस्थपूर्वक औपचारिकता पूरा गर्न खोजेको देखियो । जे होस्, नेपाल सरकारबाट केही ढिलै भए पनि भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोटसहित आफ्नो सरोकार र विरोध जनाइएको छ । भारत सरकारबाट पनि अनुसन्धान अगाडि बढाइसकेको जानकारी पाइएको छ । साथै गोली लागेर मृत्यु भएका गोविन्द गौतमलाई नेपाल सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ । तिनका आश्रित परिवारलाई रोजगारी दिलाउने र सन्तानको निःशुल्क पठनपाठन गराउने भएको छ ।

नेपाल–भारत सीमामा भारतबाट अतिक्रमण र बलमिच्याइँ बेलाबेला भइरहेको छ । गत वर्ष मंसिरमा सुनसरीको हरिपुरमा १० जनाको एसएसबी समूह पसेर ४ जना नेपालीलाई गोली हानेर घाइते बनाए । गत वर्ष नै कात्तिकमा नेपाल–भारत सीमामा पर्ने जोगबनीस्थित दसगजा क्षेत्रभित्र एसएसबीले बलमिच्याइँ गरेर अस्थायी क्याम्प खडा गरे । गएको भदौमा एसएसबीका जवानले महोत्तरीको मटिहानीमा प्रवेश गरी २ जना स्थानीय नेपालीलाई निर्घात कुटे । यही पुस–माघमा भारतले महोत्तरीको नेपाल–भारत सीमामा ७.३१ मिटर दशगजाभित्र पर्ने भूभाग मिचेर सडक र नाला निर्माण गर्न लागेका थिए, पछि स्थानीयको विरोध र नेपालतर्पmका सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बलको सहयोगमा उक्त कार्य रोकियो । यी त केही प्रतिनिधि घटनामात्र हुन् ।

दार्चुलाको कालापानीमा भारतीय सेनाले कब्जा जमाइ बसेको धेरै वर्ष भयो । जनस्तर र राजनीतिकस्तरमा धेरै विरोध भइसक्यो । उल्टो कालापानी भारतकै भूभाग हो भन्ने दाबी गर्ने गरेको बुझिन्छ । दुई वर्षअघिमात्रै कालापानी नजिकै नेपालको लिपुलेक भञ्ज्याङ् भएर भारत र चीनको व्यापारिक नाका स्थापना गर्न सम्झौता भयो । त्यसमा नेपालको संलग्नता र सहमति आवश्यक ठानेनन् । धेरै विरोध भएपछि चीनले उक्त सम्झौता सच्याउने आशय देखायो तर त्यसतर्पm खासै केही प्रगति भएको थाहा छैन । ठूला देशले सानो देशको अस्तित्व नस्वीकार्ने प्रवृत्ति हो यो ।    

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा धेरै किसिमका गैरजिम्मेवारी, सन्धि–सम्झौताविपरीत तथा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीतका कार्य हुने गरेका छन् । त्यसमा सीमा मिच्ने, सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई डर, धाक धम्की देखाउने, महिलालाई अभद्र व्यवहार गर्ने, सीमा भएर आवतजावत गर्ने यात्रु र व्यापारीलाई भन्सार तथा अन्य काममा दुःख दिने आदि पर्छन् । जंगे पिलर नै सार्ने र गायब गर्नेसम्म पनि भएका छन् । म कृषि क्षेत्रकै भएकाले मलाई थाहा छ, कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्दा क्वारन्टिनमा प्रायः कठिनाइ बेहोर्नुपर्छ । भारतलाई चाहिएको बेला केही कागजात र प्रमाण चाहिँदैन, जब आवश्यक छैन र दुःख दिनु वा रोक्नुप¥यो तब भएका कागजात र प्रमाणले पनि काम गर्दैन । तिमीहरूको नेपालको कागज र प्रमाणपत्रले हुँदैन, हाम्रो प्रयोगशालामा परीक्षण भएको प्रमाण चाहिन्छ भन्छन् ।

सर्सर्ती बुझ्दा यो लाग्दैन कि भारतको केन्द्रीय सरकार वा प्रदेश सरकारको नीतिअनुरूप नेपाल–भारत सीमामा यस प्रकारका बलमिच्याइँ हुने गरेको छ, कुनै रणनीतिक विन्दुमा बाहेक । त्यत्रो भारतलाई २÷४ हजार हेक्टर जमिन मिचेर हुने के हो र ? यो नितान्त स्थानीय समस्या हो । यसमा कसैको उक्साहट र प्रभावमा स्थलगत खटिएका अधिकारी परिचालित हुन्छन् । यो सम्बन्धित अधिकारीको स्वभाव र गुणमा पनि निर्भर गर्छ । कोही झगडालु, मिचाहा र दुःख दिने प्रवृत्तिका हुन्छन् भने कोही मिलनसार र दुःख नदिने हुन्छन् । यी कुरा भनिरहँदा हाम्रो पक्षको व्यवहार र कामकारबाही पनि सधँै सही नै हुन्छ भन्ने छैन । कतिपय अवस्थामा हाम्रो आफ्नो कमी÷कमजोरी र गल्तीले पनि समस्या सिर्जेका हुन सक्छ । जे होस्, यी स्थानीय घटनाले पुरै देशलाई दुख्छ, दुवै देशका सरकार अप्ठ्यारामा पर्छन् र दुई देशका जनताबीचको सम्बन्ध र भाइचारा बिग्रन्छ ।

एउटा नराम्रो सत्य ढाकछोप गर्न राज्यकै अङ्ग पनि पछि नहट्ने रहेछ । भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति निकालेर एसएसबीले गोली हानेको कडारूपमा अस्वीकार ग¥यो । एउटा दलका नेताले या व्यक्तिविशेषले कुनै कार्यक्रममा पक्ष वा विपक्षमा आफ्नो भनाइ राख्नु एउटा कुरा हो तर संस्थाको तर्पmबाट विज्ञप्ति निकाल्दा सत्य÷तथ्य बिर्सेर हचुवाका भरमा आफ्नो पक्षको बचावट गर्नु भारतजस्तो प्रजातान्त्रिक र ठूलो मुलुकको राजदूतलाई सुहाउने कुरा होइन । हुन त शब्द चयन होसियारीपूर्वक गरेका छन्, जस्तै कडारूपमा अस्वीकार गछौं भने, कडारूपमा विरोध वा खण्डन गछौं भनेनन् । अस्वीकार भनेपछि त पछि स्वीकार पनि गर्न सकिने भयो, विरोध वा खण्डन भनेपछि त त्यसबाट पछि हट्न अलि गाह्रो हुने भयो ।

सीमामा हुने समस्या एक पटकको होइन, यी दिनदिनैका समस्या हुन् । यी समस्या दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुँदैमा नआउने पनि होइन र सम्बन्धित सरकारको तोकआदेशले सधैँका लागि सुल्झने पनि होइनन् । त्यस्तो हस्तक्षेपले एउटा कुनै निश्चित मामिला एक–दुई पटकलाई मिल्ला तर सधैँलाई सम्भव छैन । त्यसैले एकले अर्कोलाई आरोप÷प्रत्यारोप र विरोध गरेर यो समस्या समाधान हुन्न । मुद्दालाई धेरै बढाएर वा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर पनि समाधान हुन्न । आखिर दुई छिमेकी त छिमेकी नै भएर बस्नु छ । यसका लागि पहिलो त स्थानीयस्तरमै दुवै पक्षबीच आपसी समझदारी र समन्वय जरुरी हुन्छ । दुवै पक्षको नियमित बैठक तथा संयुक्त अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्छ । दोस्रो, खासगरी स्थानीय तहमा नसुल्झिने समस्याका लागि नेपाल सरकारको एउटा विशेष टोली सधैँ सक्रिय राख्नुपर्छ । यसको काम समस्याको अनुगमन र पहिचान गर्ने अनि निराकरणका लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमार्पmत भारतीय समकक्षीको ध्यान अविलम्ब आकृष्ट गराउन कूटनीतिक पहल गराउने । अहिले समस्याले विकराल रूप लिएर स्थिति अनियन्त्रित भइसकेपछि बल्ल कारण पत्ता लगाउने र समाधानका लागि पहल हुने गरेको छ ।

नेपाल–भारत सीमामा नेपाली पक्ष दबिएर बस्नुपरेको अवस्था छ । भारतीय एसएसबीभैmँ नेपालतर्पm पनि सीमा सुरक्षा बलको पर्याप्त व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । माओवादी जनयुद्धका बेला गठित केही सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) लाई माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सशस्त्र सीमा सुरक्षा बलका रूपमा खटाइएको हो । तीन वर्षअघि प्रकाशित एक समाचारअनुसार १ हजार ८ सय ८० किमि लामो दक्षिणी सीमामा औसत २१.६ किलोमिटरमा नेपालको एउटा बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट (बिओपी) राखेको छ । संख्याको हिसाबमा करिब ३ हजार सुरक्षाकर्मी सीमामा खटिएका छन् । जहाँ कि एसएसबीको बिओपी प्रत्येक ३.७ किमिमा छ भने प्रतिकिलोमिटर २४ सुरक्षाकर्मी छन् । नेपालको उपस्थिति त्यो हिसाबमा नगन्य छ । सुरक्षाका दृष्टिले र आआफ्नो साँध सधैंका लागि सुरक्षित राख्न बारबन्देज र सीमा पर्खाल पनि एउटा विकल्प हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र मेक्सिकोबीच सीमा पर्खाल बनाइछाड्ने भए । कुनै दिन भारत र नेपालबीच पनि यो सम्भव भयो भने दुवैको हितमा हुनेछ ।   
अन्त्यमा, यस घटनालाई लिएर नेकपा माओवादी (विप्लव) ले फागुन २८ गते नेपाल बन्द आह्वान ग¥यो । बन्द कसका विरुद्ध ? नेपाल सरकार वा भारत सरकारको ? नेपाल सरकारविरुद्ध हो भने केही तुक छ, भारत सरकारसँग बेलैमा सशक्त विरोध जनाउन नसकेकामा । तर बितेका दुई दिनमा यस विषयलाई लिएर नेपाल–भारतबीच केही समझदारी बनिसकेको अवस्था छ । भारत सरकारविरुद्ध हो भने कुनै तुक छैन, त्यसले भारतलाई केही फरक पर्दैन । भारत नेपाल बन्द भएकामा हाँसेर बस्छ । बन्द भएको दिन नेपाल–भारतबीच सामान ढुवानी हुन्न । त्यत्ति न हो । बन्दले आफ्नै नोक्सान हुने र आफैंले दुःख कष्ट पाउनेमात्र हो । नेपाल बन्द गरेर भारतको के नै बिग्रन्छ र ? जे होस्, यस्तो घटनामा हामी संयमित र एक भएर सशक्त विरोध जनाउनचाहिँ सक्नुपर्छ । शान्तिपूर्ण जुलुस निकाल्न सकिन्छ, विरोध सभा गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा हाम्रो सरकारलाई दबाब बनोस् कि भारत सरकारसँग कडा विरोध जनाउन, आफ्नो स्पष्ट अडान राख्न र उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्न । मुख्य कुरा जनस्तरमा विरोध कार्यक्रम गर्दा नेपालमा भएका भारतीय नागरिकलाई चोट र नोक्सान पु¥याउनुहुन्न । नेपालको सीमाभित्र रहेको आनन्द बजारमा र अन्य नजिकका बजारमा भारतीय नागरिकका पसल तोडफोड भए भन्ने पनि समाचार छ । यो कदापि हुनुहुन्न । यसले अर्को द्वन्द्व निम्त्याउँछ र दुई देशका नागरिकबीचको भाइचारा र सम्बन्धमा नराम्ररी ठेस पुग्छ । 

प्रकाशित: १ चैत्र २०७३ ०५:४५ मंगलबार