असुरक्षित अधिकार

सोमबार, ३० फागुन २०७३, ०९ : ०८ अनन्तराज लुइँटेल

अंग्रेज दार्शनिक सामुअल टेलरको एउटा चर्चित भनाइ छ– ‘देअर इज वाटर एभ्रिह्वेर वट नट अ ड्रप टु ड्रिङ्क।’ अर्थात् जताजतै पानी नै पानी छ तर पिउन योग्य एक थोपा छैन।

हिँडडुल गर्न पाउनेदेखि लिएर बा“च्न पाउने अनेकौँ अधिकारको व्यवस्था संविधानमा छ तर तीमध्ये एउटैको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानको धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणमा बा“च्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर राजधानीबासी धुलो, मैलोको डंगुरमा निसास्सिएर बा“च्नुपर्ने अवस्था छ । ऐतिहासिक संविधान सभाले जारी गरेको संविधानले डेढ वर्ष पार गरिसक्दा नसक्दै राजधानी धुले सहरमा परिणत भएको छ ।

श्वास प्रश्वासको समस्या, छालाको रोग र एलर्जीको लेखाजोखा छैन राजधानीबासीमा । यो अवस्था दिन÷प्रतिदिन बढिरहेको छ । सडक विस्तार गर्दा होस् वा फोहोर सफा गर्ने कर्मचारीले गरेको हड्तालको अवस्थामा नै किन होस् यही अवस्था पटकपटक दोहोरिएको छ । मेलम्ची खोलाको पानी ल्याउने नाममा देखिएको यसपटकको समस्या भने अचाक्ली बनेको छ । निसास्सिँदो जाम, धुलो र धु“वाको समस्या सहन नसक्ने गरी बढेको छ । तर उचित सरकारी नीति, योजना र कार्यान्वयनको भद्रगोल अवस्थाले कहिले पार पाउने र यस्ता समस्याबाट उन्मुक्ति कहिले पाउने अझै निश्चित छैन । 

संविधानमा भएको व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने स्वच्छ वातावरणमा बा“च्न पाउने हकमात्रै होइन । वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिवापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत सुनिश्चित गरिएको छ । सरकारबाट गैरजिम्मेवारीपूर्वक बाटो विस्तार गर्ने, प्रदूषण फैलाउने र व्यक्तिको स्वच्छ वातावरणमा बा“च्न पाउने अधिकारमा आघात पु¥याउनेलाई कारबाही हुने कतै गुन्जायस छैन । सरकारी निकाय आफंै यस्तो पीडकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखिएकाले तत्कालै यसबाट पार पाइहाल्ने अवस्था पनि छैन । 

राष्ट्र विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने सुविधा सरकारलाई संविधानले दिएको छ । तर यसबाट विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने कर्तव्य हो यद्यपि त्यसप्रकारको सन्तुलनका लागि सरकारले बेलैमा ध्यान पु¥याएको पाइँदैन । बाटो विस्तार गर्दा किन बैकल्पिक बाटो पहिचान नगरी काम थालिन्छ ? ढल, बाटो र पानीका पाइप बिच्छ्याउ“दा किन सन्तुलन अपनाइँदैन ? एकैचोटि ढल, पानी र विजुलीका पाइप बिछ्याउने गरी किन सरकारी निकायलाई समन्वयात्मक हिसाबले परिचालिन गराइँदैन भन्ने जिज्ञासा सर्वसाधारणको मानसपटलमा आइरहन्छ । सरकारी निकायका पदाधिकारीले यो सोचेकै छैनन् वा सोच्ने फुर्सद छैन ? सवाल विकासको मात्रै होइन, वातावरणको पनि हो भनेर सोच्ने फुर्सद नहुँदा यस्ता समस्या पटकपटक आइरहेका छन् । यस्ता विषयमा विचार नपु¥याउँदा अशक्त, बूढाबूढी तथा कमजोर स्वास्थ्य भएका व्यक्तिका लागि राजधानी नर्क बन्दैछ ।

प्रश्न उठ्छ, राजधानीबासीलाई विकास चाहिएको कि अधिकार ? स्वाभाविक उत्तर आउँछ– विकास त चाहिएकै छ । सडक फराकिलो बनाउने कार्य, ढल निर्माण, नदी सफाइ अभियान, थोत्रा गाडी हटाउने कार्य इत्यादि राजधानीका सदावहार विकासका काम हुन् । तर कहिल्यै यिनको समन्वयात्मक ढंगले विकास नहुँदा भद्रगोल अवस्थामा हामी पुगेका छौं । 

कैयौं अधिकारका सन्दर्भमा यो प्रश्न उठ्छ । धारा ३७ मा आवासको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ तर त्यसलाई कामयावी बनाउन नसकेको विषय भूकम्पपीडितबाटै स्पष्ट हुन्छ । शायद संविधानको यो अधिकारको मकसद घर भएका व्यक्तिहरुलाई आफ्नो स्वामित्वको बासस्थानबाट कानुनबमोजिम बाहेक हटाइने वा अतिक्रमण नगर्ने भन्ने मात्रै होइन । आवासविहिन व्यक्तिलाई समेत आवासको अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएरै उक्त व्यवस्था संविधानमा राखिएको हो । तर गरिबको हकमा राज्यले आवास जस्तो आधारभूत अधिकारको व्यवसथा गर्न नसक्दा यो अधिकार आफैंमा असुरक्षित हुन पुगेको छ ।

धारा ३३ मा सुनिश्चित गरिएको रोजगारीको हकको हालतसमेत त्यस्तै छ । संविधानमा सुनिश्चित गरिएबमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भने प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक दिइएको छ । स्रोत व्यवस्था नगरी रोजगारीको हकको सुनिश्चितताको कुनै अर्थ हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा पहिल्यै स्पष्ट भइसकेको छ तर पनि त्यतातर्फ सरकारले अझै सोचेको पाइएको छैन ।

यी अधिकारले प्रत्यक्षतः व्यक्तिका अधिकार सुनिश्चित गरेका छन् भने घुमाउरो पाराले विभिन्न अवस्था र वर्गका आधारमा समेत अनेकौं सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ  । धारा ४३ मा भएको व्यवस्थाका आधारमा सरकारले सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि  नगरेको होइन । आर्थिकरूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानको त्यस्तो प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास भने कहीँ कतै भएको देखिँदैन ।

पंक्तिकार केही दिनअघि सामाजिक काममा धादिङको तसर्पु पुग्दा अधिकारहरुको विजोग छरपष्टिएको भेटियो । खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गरिएका अनेकौ अधिकारमध्ये एक हो । खाद्य सम्प्रभुताको अर्थ प्रत्येक व्यक्तिलाई बा“च्नका लागि खान पाउने अधिकार हो भन्ने बुझिन्छ । खाना व्यक्तिको बा“च्नका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता हो भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ । तर तसर्पुका गरिबहरुका अघिल्तिर खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार पनि त्यस्तै अर्थहीन थियो केही अघिसम्म । 

एकजना विदेशी धार्मिक बाबाको कृपा नभएको भए तसर्पुका गरिबका छोराछोरीले न एक छाक भरपेट खान पाउने अवस्था थियो, न स्कुल जान पाउने नै । आठ वर्षदेखि संसारभर शान्तिको सन्देश दिइरहेका बाबा प्रेमकुमार रावतले सञ्चालन गरेको प्रेम सागर फाउन्डेसनले हरेक दिन पा“च सयको संख्यामा गरिब विद्यार्थी र वृद्धवृद्धालाई निःशुल्क भोजन गराउन थालेपछि भने बल्ल गरिबका छोराछोरी भरपेट खाएर स्कुल जान थालेका हुन् । अफ्रिकाको घाना, भारतको रा“चीपछि फाउन्डेसनले तसर्पुलाई आफ्नो सेवा विस्तारको केन्द्र बनाएको छ ।

तसर्पुका जनताका लागि खानपुग्ने व्यवस्था नहु“दा भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । बालबच्चा खान नपुग्दा विद्यालय जाँदैनथे भने भर्ना भएकैमध्ये पनि एक चौथाइले बीचैमा विद्यालय परित्याग गर्थे । सो गा“उमा विद्यालयसमेत माध्यमिक तहसम्म पनि चल्न सकेको थिएन । उनीहरुको बा“च्न पाउने अधिकार, शिक्षाको अधिकारको कुनै ठेगान थिएन । राजधानीबाट केही किलोमिटर मात्रै टाढा भए पनि अवसरको हिसावले यो असंख्य कोष टाढिएको थियो ।

प्रजातन्त्र आएको कैयौं वर्षसम्म पनि सो क्षेत्रका जनतामा न त शिक्षाको ज्योति पुग्न सकेको थियो न पुग्ने खानाकै कुनै बन्दोबस्त । यस्तो अवस्थाका उनीहरुमा निरासाबाहेक केही थिएन । धारा ३६ मा व्यवस्थित खाद्यसम्बन्धी अधिकारका सन्दर्भमा भनिएको छ– प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ  प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ । तर यो अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारले भने माखो मार्नसमेत नसकेको तसर्पुवासीहरु अझै पनि भन्न हिच्किचाउ“दैनन् ।

चैत २८, २०६५ देखि लगातार निःशुल्क भोजन गराइरहेको यस संस्थाको समेत स्थानीयले सुरुसुरुमा विरोध नगरेका होइनन् । कतिपयलाई लागेछ, कुनै ठूलै दातृ निकायको भरमा खानाको खेती गरिँदैछ भनेर। केही राजनीतिक दल चन्दा असुली गर्न पाइन्छ भनेर पनि फाउन्डेसनमा नपुगेका होइनन्, तर जब यहा“ गरिब बच्चाहरु धुलेमैले र आङ देखिनेगरी च्यातिएका कपडा लगाएर हरेक दिन विद्यालय जानुअघि खानाको लाइन लागेको देख्छन्, तिनीहरुको समेत मनमा चस्का पस्दोरहेछ । त्यसैले त नरम भएर फर्कने गरेको स्वयम्सेवकहरुले महसुस गरेका छन् । सेवाको एउटा नमुना बनेको रहेछ फाउन्डेसन गरिब र वृद्धवृद्धाका लागि ।

तसर्पुकै कुरा गर्दा निकै जोसले फाउन्डेसनभित्र छिरेकामध्ये कति त आफू पनि सके एकछाक खुवाउँछु भन्दै फर्कने गरेको पनि पाइन्छ । त्यसैले अहिले फाउन्डेसनले वर्षभर तीन सय पैसठ्ठी दिन नै खुवाउने स्रोतका लागि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । करिब सयको हाराहारीमा एक छाक खुवाउन दाताहरुले हात अघि सारिसकेका छन् । धादिङमै भा“डा व्यापार सञ्चालन गरिरहेका काहिँला साहू नाम गरेका एक व्यक्तिले खुत्रुकेमा एकएक गर्दै जम्मा गरेर फाउन्डेसनलाई नगदै २५ हजार रुपियाँ बुझाइसकेको घटना स्वयम्सेवकहरूका लागि उर्जाको विषय बनेको छ ।

अझै पनि फाउन्डेसनको काम ओझेलमै परेको देख्दा उनीहरु दुखित छन् । एउटा नेता वा सामाजिक कार्यकर्ताले केही थान कपडा बा“ड्दा मिडियामा चर्चाको विषय हुन्छ तर आफ्नो दिन÷राततको यो अभ्यास ओझेलमा परेको देख्दा उनीहरु अचम्मित छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राप्रपाका नेता बुद्धिमान तामाङ, पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलहरु यस फाउन्डेसनमा पुगिसकेका छन् तर पनि उनीहरुले फाउन्डेसनलाई देखिने गरी सहयोग गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा यस्ता तसर्पुहरु कति छन् कति तर न सरकारको नजरमा परेका छन् न त दाताकै । कसैको नजरमा पर्नु पनि एउटा सौभाग्यको विषय बन्ने गरेको छ, अधिकारको होइन ।

अधिकारहरुको कार्यान्वयन सरकारको कर्तव्य हो । तर सरकार मात्रै नभएर गैरसरकारी संस्था र व्यक्तिले पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषय यस फाउन्डेसनले प्रमाणित गरेको छ । अधिकारहरु संविधान वा कानुनमा मात्रै व्यवस्था गरेर पुग्ने होइन । यसको कार्यान्वयन त व्यवहारबाटै पुष्टि हुनुपर्छ । एक छाक खान नपुग्नेलाई खानाकै अधिकार पहिलो प्राथमिकता बन्न पुग्छ भन्ने कुरा तसर्पुका जनताबाट पुष्टि हुन्छ । दैवी प्रकोपका बेलामात्रै होइन, निरन्तररूपमा अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था असंख्य दर्ता भएका छन् तर काममा निरन्तरता देखिँदैन । आकस्मिक सेवा पनि कहिलेकाहीँ अति जरुरी हुन्छ तर निरन्तर सेवा गर्नुपर्ने क्षेत्र धेरै छन् ।

गणतन्त्र वा लोकतन्त्र भन्नु नै अधिकारहरुको सुनिश्चितता हुने व्यवस्था हो । त्यसैले त गणतन्त्रमा तछाडमछाड चल्छ अधिकारहरुको । तर अधिकारको कार्यान्वयन नहुने हो भने कुनै पनि व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास वा भरोसा रहिरहन सक्दैन । दार्शनिक टेलरले भनेझैँ हाम्रा अघिल्तिर पनि अधिकारहरुको यही हालत छ । संविधानमा व्यवस्थित भएका अधिकार अनगिन्ति छन् तर उपभोग गर्न सक्ने एउटै अधिकार छैन ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङले हालै नयाँ डिजाइनको साथ ग्यालेक्सी 'एथर्टी एस' प्रस्तुत गरेको छ । ...

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

पछिल्लो समय आक्रमक ढंगले बैंकिङ एकाइ विस्तार गरिरहेको सिन्धु विकास बैंकले एकैदिन थप दुई शाखा विस्तार गरेको छ । ...

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

नेपाल टेलिकमले कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घटाएको छ । ...

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुस्थित अत्याधुनिक सुविधायुक्त सिनेमा हल आइएनआइले प्रदर्शन सुरु गरेको छ । ...

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

चाडपर्वका बेला सिजीले ल्याएको ‘सिजीसँग उत्साह उमंग थाइल्यान्ड जाउँ परिवारसँग’ नामक स्किमको पहिलो चरणको लक्की–ड्र समपन्न भएको छ । ...

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड नेपालका आधिकारिक बिक्रेता हिमालयन मोटराडले ‘बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ’ सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपोले नेपालमा आफ्नो बहुप्रतिक्षित मोडल ओपो रेनोटू एफको अक्टोबर १८देखि पाको, न्यूरोड स्थित आफ्नो आधिकारिक शोरुममा आयोजित फर्स्टसेल कार्यक्रम मार्फत...

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

नेपालका लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गरेकोे छ । ...

Ncell Footer Ad