काठमाडौं-स्थानीय तह सञ्चालनका लागि तत्काल ११ अर्ब ९१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट चाहिने भएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयमा नयाँ संरचना सञ्चालनका लागि यो बजेट मागेको हो।

नयाँ केन्द्र व्यवस्थापन गर्न एक करोड, कार्यालय सञ्चालनका लागि १० लाख, मेसिनरी सामान (कम्प्युटर, प्रिन्टरलगायत) का लागि २५ लाख, गाडी खरिदका लागि ५० लाख रुपैयाँ सेवा केन्द्रलाई दिने तयारी भइरहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीय तह सञ्चालनका लागि तुरुन्तै बजेट चाहिने भएकाले अर्थ मन्त्रालयमा माग गरेका छौं । बजेट आउँदासाथ सेवा केन्द्रमा पठाइहाल्छौं ।’

गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाको नयाँ संरचना व्यवस्थापनका लागि बजेट माग भएको हो । गाउँपालिका, नगरपालिकाका सेवा केन्द्रका लागि तत्काल बजेट चाहिएको शर्माले बताए । नयाँ सेवा केन्द्र तोकिएकाले बजेट माग गरिएको हो । 

निमित्त कार्यकारीले काम चलाउने

पुरानो संरचना (स्थानीय निकाय) भंग भएपछि बनेका स्थानीय तहमा निमित्त कार्यकारी अधिकृतले काम गर्ने भएका छन् । 

मन्त्रालयले कर्मचारी नपठाउँदासम्मका लागि गाविस सचिव, नगरपालिका प्रमुखमध्येबाट निमित्त कार्यकारी अधिकृत छनोट गरी काम गर्न भनिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि सबै गाउँपालिका, नगरपालिकामा चैत ३ सम्म कर्मचारी खटाउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । 

नयाँ संरचनाका लागि स्थानीय मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १ सय ९१ शाखाअधिकृत, १ सय ९६ उपसचिव, ३ सहसचिव माग गरेको छ । गाविसका लागि शाखाअधिकृत, नगरपालिका, उपमहानगरपाकिालका लागि उपसचिवलाई कार्यकारी नेतृत्व दिनेगरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ । 

तत्कालका लागि कर्मचारी काजमा खटाउने तयारी भइरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘माग भई आएका कर्मचारी काजमा खटाउने तयारीमा छौं ।’

जिल्ला विकास समिति भंग भइसकेपछि बनेका जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीलाई गाउँपालिका, नगरपालिकामा खटाउने व्यवस्था भइसकेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले बताए । चुनाव नहुन्जेल निमित्त कार्यकारीले स्थानीय तहको काम सम्हाल्नेछन् ।

जिविसमा कार्यरत कर्मचारी, योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत लगायतलाई गाउँपालिका, नगरपालिकामा खटाइनेछ । 

स्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ) को पद परिवर्तन हुँदैछ । जिल्ला विकास समिति नरहने हुँदा स्थानीय समन्वय अधिकारी भन्ने प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गाविस, जिविसमा काम गरिरहेका जेष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त कार्यकारी अधिकृत तोकिँदैछ । ‘स्थानीय चुनाव नभएसम्म अस्थायी संरचना हुने भएकाले तत्काल निमित्त कार्यकारीले स्थानीय तह चलाउँछन्’ प्रवक्ता शर्माले भने । 

सेवा केन्द्र कार्यान्वयन अनुगमन

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै प्रदेशमा सेवा केन्द्र कार्यान्वयन व्यवस्थापन भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मा सहसचिवरूलाई दिएको छ । जिल्लामा कार्यकारी अधिकृत तोकिए/नतोकिएको, साइनबोर्ड, लेटरप्याड लगायत सामग्री बने÷नबनेको अनुगमन सहसचिवहरूले गर्नेछन्।

अनुगमनका लागि एक नम्बर प्रदेशमा केदारनाथ शर्मा, दुईमा रुद्रसिंह तामाङ, तीनमा गोपीकृष्ण खनाल, चारमा रेश्मीराज पाण्डे, पाँचमा जीवनकुमार श्रेष्ठ, ६ मा चक्रबहादुर बुढा र सात नम्बर प्रदेशमा मधुसुधन बुर्लाकोटीलाई जिम्मा दिइएको छ । कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा कुनै दुविधा भए सहसचिवले सहजीकरण, अनुगमन गर्नेछन् । 

शनिबारसम्म एक नम्बर प्रदेशमा सातवटा जिविसले निमित्त कार्यकारी अधिकृत तोकेर काम सुरु गरिसकेको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७३ ०२:०९ सोमबार