पर्यटनमन्त्री शाहीको काम

जाँदाजाँदै आधा अर्ब बोनस

सोमबार, ३० फागुन २०७३, ०७ : २१ सुशील भट्टराई  | @sushbhattarai

काठमाडौं-पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पदबाट बाहिरिनु दुई दिनअघि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ८ सय कर्मचारीलाई ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बोनस बाँड्न सहमति दिएको खुलेको छ।

सुरुदेखि नै बोनस बाँड्ने पक्षमा रहेका मन्त्री शाही उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत थिए। उनी अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिले गत पुस दोस्रो साता प्राधिकरण कर्मचारीलाई उक्त परिमाणबराबरको बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको थियो ।

बोनस बाँड्ने कामलाई थप सहज बनाउन प्राधिकरणले तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसँग पुस तेस्रो साता सहमति मागेको थियो । बोनस बाँड्ने निर्णय गर्ने सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र पर्यटन मन्त्रालयमा बोनसका लागि सहमति दिने व्यक्ति एउटै हुँदा निर्णय विवादास्पद बन्न पुगेको थियो ।

मन्त्री शाही गत बिहीबार (फागुन २६) मा पदबाट बाहिरिएका थिए । त्यसको दुई दिनअघि फागुन २४ मा उनले ‘प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बोनस उपलब्ध गराउने गरी अर्थ मन्त्रालयमा अन्तिम निर्णयका लागि पठाउन सहमति दिइएको’ बेहोरा उल्लेख गरी बोनस फाइलमा हस्ताक्षर गरेको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो । शाही अहिले खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री छन् ।

स्रोतका अनुसार पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, मन्त्रालयको कानुन महाशाखा र आर्थिक प्रशासन शाखाले बोनसमा सहमति दिन नहुने राय÷सुझावको ठिक विपरीत मन्त्री शाहीले ठाडै सहमति दिएका हुन्। 

‘प्राधिकरणले बोनसमा सहमति मागेपछि पर्यटन मन्त्रालयको कानुन महाशाखाले नमिल्ने भन्दै आर्थिक प्रशासन शाखामा फाइल पठायो र उसले पनि नमिल्ने भन्दै हवाई सुरक्षा महाशाखा पठाएको थियो,’ स्रोतले आइतबार नागरिकसँग भन्यो, ‘तर महाशाखाले सहमति दिन मिल्ने भन्दै पर्यटन सचिवको फाइल पठाएको थियो । सचिवले कानुन महाशाखाको रायबमोजिम सहमति दिन नमिल्ने भने पनि अन्तिममा मन्त्री शाहीले सहमति दिन मिल्ने भन्दै हस्ताक्षर गरे ।’

स्रोतका अनुसार बोनसमा सहमति दिइएको फाइल अन्तिम स्वीकृतिका लागि गत शुक्रबार नै अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । त्यही दिन मन्त्रालयमा आयोजित बिदाइ कार्यक्रममा मन्त्री शाहीले ‘प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमै मैले त्यहाँका कर्मचारीलाई बोनस खुवाउँछु भनेको थिएँ, त्यही भएर सहमतिमा हस्ताक्ष गरिदिएँ’ भन्दै मन्तव्य दिएका थिए । लगभग पूरै मन्त्रालय बोनसविरुद्ध भए पनि मन्त्री शाहीले सहमति दिएको भनेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरू अचम्भित भएका थिए ।

उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले आफूसम्बद्ध ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३’, ‘बोनस ऐन २०३०’ र ‘बोनस नियमावली २०३९’ लाई ठाडै लत्याउँदै करोडौं रुपैयाँ बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको थियो ।

बोनस नियमावली २०३९ मा ‘नाफा कमाउने उद्देश्य नलिई प्रशासनिक, औद्योगिक, कृषि जस्ता कुनै क्षेत्रको सम्बद्र्धनको लागि स्थापना भएको नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको प्रतिष्ठानले बोनस वितरण गर्न पाउनेछैन’ उल्लेख छ ।

त्यस्तै प्राधिकरण ऐन २०५३ मा ‘नेपालमा नागरिक उड्डयन (सिभिल एभिएसन) को विकास तथा विस्तार गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कको लागि हवाई उडान, हवाई सञ्चार, हवाई पथप्रदर्शन (एयर नेभिगेसन) र हवाई परिवहन (एयर ट्रान्सपोर्टेसन) सेवाको सञ्चालन सुरक्षित, नियमित, स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालनको लागि व्यवस्था गरिएको’ उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले बोनस ऐनविपरीत यात्रु सेवा शुल्कलाई नाफा भन्ने दाबी गर्दै आएको छ । बोनस बाँड्ने काम थप सहज बनाउन प्राधिकरणले पर्यटन मन्त्रालयसँग सहमति मागेको थियो । मन्त्रालयले भने प्राधिकरणलाई ‘आम्दानीको दुरुस्त हिसाब’ देखाउन निर्देशन दिएको थियो । पर्यटनबाट सहमति पाउनासाथ अन्तिम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइने भए पनि पर्यटनले तत्काल सहमति नदिई दुरुस्त हिसाब देखाउन निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक हिसाब–किताब, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रियसहित मुलुकका विभिन्न विमानस्थलमा यात्रुसँग कुन–कुन शीर्षकमा रकम उठाइन्छ, सबै शीर्षकमा गरी वार्षिक कति उठाइन्छ, ‘एरोनटिकल’ र ‘नन्एरोनटिकल’ सेवा तथा अन्य सेवा लगायतबाट कति रकम उठाइन्छ भनेर विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको थियो ।

त्यसपछि प्राधिकरणले माघ तेस्रो साता मन्त्रालयलाई दुरुस्त हिसाब पठाएको थियो । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ र २०६९/७० का लागि कर्मचारीलाई २३ करोड ३० लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने छ । उसले २०६८/६९ का लागि ९ करोड २७ लाख र २०६९/७० का लागि १४ करोड २७ लाख रुपैयाँ बोनसवापत छुट्ट्याएको छ ।

जबकि प्राधिकरणले यात्रु सेवा शुल्कवापत २०६८/६९ मा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठाएको थियो । त्यस वर्ष उसले १ अर्ब ४४ करोड नाफा गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा तयार गरेको छ । त्यस्तै २०६९/७० मा १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ सेवा शुल्क उठाएको र नाफा चाहिँ १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ देखाएको छ । नाफाको रकमबाट यात्रु सेवा शुल्क घटाउँदा प्राधिकरण घाटामा रहन्छ ।

प्राधिकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रियसहित देशभरका विमानस्थलहरूको प्रमुख सञ्चालक निकाय हो । प्राधिकरणले त्रिभुवन विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य जाने प्रत्येक यात्रुँग विमानस्थल विकास शुल्कवापत १ हजार रुपैयाँ, यात्रु सेवा शुल्कवापत १ हजार १ सय ३० रुपैयाँ तथा आन्तरिक गन्तव्य जानेसँग २ सय रुपैयाँ तथा पर्यटन बोर्डका नाममा विदेशी पर्यटकसँग प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ । अन्य आन्तरिक विमानस्थलमा पनि सेवा शुल्क लिने गरिन्छ । यस्तो शुल्क हवाई टिकटमै जोडिएको हुन्छ ।

प्राधिकरणको आम्दानीको मुख्य स्रोत त्रिभुवन विमानस्थल हो । यहाँ हाल दर्जनहाराहारी आन्तरिक वायुसेवा तथा २८ अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले उडान गरिरहेका छन् । यहाँ जहाजलाई ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’, ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसनल लगायतबाट शुल्क तथा विमानस्थल विकास शुल्क र यात्रु सेवा शुल्क उठाउने गरिन्छ । त्यसबाहेक प्राधिकरणअन्तर्गत हाल ३२ वटा विमानस्थलमा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन भइरहेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि निरन्तर नाफामा रहेको भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कर्मचारीलाई ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको थियो । आव २०६८/६९ देखि २०७१/७२ सम्म गरी उक्त परिमाणको बोनस बाँड्न लागिएको हो । ती वर्ष सरकारलाई कूल १ अर्ब ४७ करोड लाभांश बुझाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सञ्चालन नाफा ५ अर्बहाराहारी रहेको प्राधिकरणले दुई चरणमा बोनस बाँड्ने जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार कूल बोनस रकमको ७० प्रतिशत कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिने र बाँकी ३० प्रतिशत बोनसका लागि छुट्ट्याइएको छ । यस हिसाबले प्राधिकरणका ८ सय कर्मचारीले पहिलो चरणमा १५ करोड ९८ लाख १० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यो भनेको प्रतिकर्मचारी औसत १ लाख ९९ हजार ७ सय ६२ रुपैयाँबराबर हो । कल्याणकारी कोषमा जाने रकम भने कर्मचारीले अवकासपछि पाउनेछन् ।

उता बोनस ऐन २०३० को दफा ९ को उपदफा २ र ३ मा नाफामा रहेका सरकारी संस्थानले ‘आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ८ महिनाभित्र बोनस वितरण गसिसक्नुपर्ने र नसके श्रम कार्यालयबाट म्याद थपको अनुमति लिई थप तीन महिनाभित्र र मनासिब कारण देखिए थप दुई आर्थिक वर्षभित्र वितरण गरिसक्नुपर्ने’ उल्लेख छ । तर, ऐनविपरीत प्राधिकरणले चार आर्थिक वर्ष पुरानो अवधिको बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको थियो ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

गुगल क्रोमलाई जर्मनको एक साइबर सुरक्षा निकायले सबैभन्दा असुरक्षित ब्राउजरको संज्ञा दिएको छ ...

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

नेपालको लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गर्ने भएको छ ।

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेजसहितको आकर्षक अटम अफर सार्वजनिक गरेको छ । ...

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रालिबीच आय संकलन सुविधासम्बन्धी एक सहकार्य भएको छ । ...

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

नेपालका लागि केटिएमको आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी प्रालिले राजधानीको सानो गौचरनमा सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । ...

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको २५औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

Ncell Footer Ad