काठमाडौं- विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको विक्रिमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर नउठाउन चलखेल भएको नयाँ शक्ति पार्टीले आरोप लगाएको छ। नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै केही दिनअघि मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयले राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौं राजश्व गुम्ने खतरा रहेको बताएका छन्। सरकारले एउटा निश्चित विधि र मापदण्डलाई उल्लंघन गर्दै मन्त्रीपरिषद्बाट पूँजीगत लाभकर नउठाउन चलखेल गरेको आरोप लगाएको छ।

'नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको उच्च सहमति भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मन्त्रीपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव राखी एनसेलको कर छलीमै सघाउ पुर्‍याउने गरी भएको निर्णयको नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल घोर भत्र्सना गर्दछ', विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।  

'करसम्बन्धी निर्णय गर्ने निश्चित विधि, प्रक्रिया हुन्छ। त्यसका लागि राज्य संयन्त्रहरु छन्। विज्ञहरु छन्। कसलाई कर लाग्ने ? कति लाग्ने ? कसरी संकलन गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले नै ठोकुवा गरिदिने हो भने हाम्रा राजश्व संयन्त्र किन चाहियो?

एउटा कर अधिकृतले (शाखा अधिकृत स्तर) गर्नुपर्ने निर्णयअधिकार खोसेर मन्त्रीपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगी निर्णय गराउनु भ्रष्टाचारजन्य अपराध र निर्लज्जताको पराकाष्ठा भएको नयाँ शक्तिले बताएको छ।  'एउटा गरीब किसानले आफ्नो मेहनत र पसिनाबाट जोडेको कुनै घर खेत समेत बिक्रि गर्दा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हरेक मालपोत कार्यालयले शुरुमा किन्दा र बिक्रि हुँदाबीच फरक भएको रकममा निश्चित प्रतिशतले लाभकर (राजश्व) उठाउने गरेका छन्। तर, सोही प्रकृतिको सम्पत्ति, एनसेल, बेचबिखन हुँदा सिंगो राज्य संयन्त्र कर छलीमै सघाउ पुर्‍याउने गरी लाग्नु भ्रष्टाचार मात्रै हैन, यो राष्ट्रघात हो।'

 अर्बौं नाफा गर्ने कम्पनीलाई कर उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गम्भीर नीतिगत अपराध भएको उसको ठहर छ।  

'करसम्बन्धी निर्णय गर्ने निश्चित विधि, प्रक्रिया हुन्छ। त्यसका लागि राज्य संयन्त्रहरु छन्। विज्ञहरु छन्। कसलाई कर लाग्ने ? कति लाग्ने ? कसरी संकलन गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले नै ठोकुवा गरिदिने हो भने हाम्रा राजश्व संयन्त्र किन चाहियो?  डा. भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

 सार्वजनिक भएका तथ्यहरुका आधारमा एनसेललाई लाभकर असुल गर्नबाट उन्मुक्ति दिएर ३३ अर्ब रुपैयाँ राजश्व राज्यले गुमाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 'यो सानो र चुप लागेर बस्ने विषय होइन। एउटा विदेशी लगानी भएको कम्पनीलाई मिलेमतोमा भष्ट्राचार गर्न सघाउ पुग्ने गरी राजश्व संकलनमा उन्मुक्ति दिने सरकारी निर्णय टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिँदैन र हुँदैन', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

८० प्रतिशत कारोबारमा नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सेयर संरचना परिवर्तन नगरी लाभकर छल्ने योजना बुनिएको आरोप लगाइएको छ। यो योजनामा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले थप सघाउ पुर्‍याउने काम गरिरहेको उसको आरोप छ।

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७३ ११:१२ आइतबार