काठमाडौं- एनसेल विक्रेता टेलियासोनेराले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई चुनौती दिँदै नेपाल सरकारलाई कर नतिर्ने बताएको छ। नेपाल सरकारले आफूसँग पुँजीगत लाभकर माग्ने कानुनी आधार नभएको भन्दै टेलियासोनेराले कर नतिर्ने दोहोर्‍याएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले एनसेल कारोबारमा पुँजीगत लाभकर बिक्रेताले नै तिर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको जबाफमा टेलियासोनेराका प्रतिनिधिले आफूले कर नतिर्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। स्विडिस भाषामा प्रकाशन हुने स्विडेनको 'एसभिडी' अनलाइनले टेलियासोनराकी प्रेस अफिसर जोहन्ना ह्यान्सनलाई उद्धृत गर्दै उनले कर नतिर्ने बताएको उल्लेख गरेको छ।

'हाम्रो पुरानो निर्णय परिवर्तन भएको छैन। नेपाल सरकारले हामीसँग कर माग्ने कानुनी आधार छैन। यो हामीले तिर्नुपर्ने पैसा होइन,' टेलियासोनेराकी प्रेस अफिसर जोहन्ना ह्यास्सनले एसभिडीलाई भनेकी छन्। टेलियाले नेपाल सरकारलाई कर नतिर्ने निर्णयले दबाबमा आएको एनसेललाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले केही राहत दिएको समेत सो अनलाइनेले जनाएको छ।

टेलियासोनेराले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रतिक्रिया दिँदै कर नतिर्ने बताएपछि सरकारलाई कर उठाउने विषय थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। पुसमा युरोपको टेलियासोनेराले मलेसियाको एक्जियटालाई ऐनसेल १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। उक्त करोबारमा टेलियोसोनेराले नेपाललाई तिर्नुपर्ने पँुजीगत लाभकर तिरेको छैन्। यता एनसेलको स्वामित्व लिएको एक्जियटाले भने पुँजीगत लाभकर तिर्न दबाब बढ्दै गएपछि १० अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई तिरेको थियो।

एक्जियटाले १० अर्ब रुपैयाँ तिरे पनि बाँकी कर भने नेपाल सरकारले पाउन सकेको छैन। नेपालले पाउने बाँकी पुँजीगत लाभकर कति हो भन्नेसमेत निश्चित भएको छैन। लामो समय हुँदा पनि कर उठाउने दायित्व लिएको ठूला करदाता कार्यालयले समेत नेपालले पाउने पुँजीगत लाभकर कति हो र अब के गर्ने भन्ने निर्णयसमेत गर्न सकेको छैन।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कर नउठ्ने बताए। 'मन्त्रिपरिषद्लाई कर उठाउने विषयमा कुनै पनि निर्णय लिने अधिकार छैन,' शनिबार नागरिकसँग खनालले भने, 'यो पूर्णतः ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारीको विषय हो।' कर उठाउने ऐन छैन भने संसदलाई ऐन बनाएर कर उठाउने अधिकार भएको उनले बताए। उनले 'जेनेरल एन्टी एभोइडेन्स रुल' (जार) को प्रक्रियाबाट कर उठाउन सकिने बताए।

मन्त्रिपरिषद्ले टेलियासोनेराबाटै कर असुल्ने निर्णय गरेको भए पनि नेपालबाट बाहिरिएदेखि नै उसले कर नतिर्ने बताउँदै आएको छ। गत वैशाखमा उसले सात दिनको फरकमा दुई विज्ञप्ति निकालेर नेपाल सरकारलाई कर नतिर्ने बताएको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयबाट पठाएको पहिलो पत्रलाई 'ट्याक्स क्लेम' नभएर खरिदबिक्रीको अनुरोध मात्र भएको उसले जनाएको थियो। नेपालबाट कर तिर्न पत्र पठाइएको बारेमा 'एसभिडी' को पत्रिकाले नै अप्रिल २१ मा समाचार प्रकाशन गरेको थियो। सो समाचारको खण्डन गर्दै टेलियासोनेराले नेपालबाट कर 'क्लेम' नभई करका लागि अनुरोध मात्र भएको बताएको थियो।

टेलियाले एक्जियटासँग कारोबार सम्झौता हुँदा आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको समेत जनाएको छ। टेलियाको कर तिर्ने दायित्व नभएको र नेपालमा टेलियाको कुनै पनि सम्पत्ति नरहेको समेत उसले पहिले नै बताएको थियो। उसले टेलिया कम्पनीमार्फत एनसेललाई एक सफल कम्पनी बनाएको, १ करोड २० लाख ग्राहक बनाउन सफल भएको र नेपालमा सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनीका रुपमा सफल बनाएको समेत उसले उल्लेख गरेको थियो।

उसले दोस्रो विज्ञप्तिमा भनेको थियो, 'हामी विश्वस्त छौं कि नेपालको कानुनअनुसार कर तिर्ने दायित्व पूरा गरिसकेका छौं।' उसले नेपालका स्थानीय परामर्शदाता र अन्य देशका विज्ञसँगको सुझाव आधारमा उक्त कारोबार गरेको दाबी गरेको छ।

एनसेलको सम्पूर्ण कारोबारमध्ये एक्जियटाले ८० प्रतिशत शेयर किनेको छ भने भावना सिंह श्रेष्ठ नाममा २० प्रतिशत शेयर छ। गैरआवाशीय नेपाली नागरिक नीरजगोविन्द श्रेष्ठमा रहेको शेयर भावनालाई बेच्दा आउने लाभकर भने तिरिएको छ।

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७३ ०२:३८ आइतबार