काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादले व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा प्रवेश पाएको छ। खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका सांसद रामकुमार राईले यो विवाद शुक्रबार संसद्मा प्रवेश गराउँदै सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाको निर्णयमा हस्तक्षेप गरेको बताए।

सप्तरी तथा कञ्चनपुर घटनाको प्रसंग जोडेर उनले त्यस्तो घटना हुनुमा नेपाल प्रहरीभित्रको विवादले काम गरेको आरोप लगाए। 'जहाँजहाँ नेपाल प्रहरी छ, त्यहाँत्यहाँ यस्ता घटना भएका छन्, यसो हुनुको प्रमुख कारण नेपाल प्रहरीलाई राजनीतीकरण गर्नु र न्यायीकरण गरिएकाले भएको हो,' राईले भने, 'यसलाई स्वःस्फुर्त काम गर्न दिइएको छैन, कसैद्वारा प्रेरित गरिएको छ, जसका कारण शान्तिसुरक्षा कायम हुन सकेको छैन।'

सांसद राईले सरकारलाई संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न सर्वोच्च अदालतले नदिएको आरोप लगाए। 'संवैधानिक क्षेत्रभित्र बसेर आइजिपी नियुक्ति गर्दा रातारात कसैद्वारा नियोजित रुपमा एउटा मुद्दा हालेर भोलिपल्टै रोकिन्छ। रोकिसकेपछि त्यसलाई अनावश्यक रुपमा तन्काइन्छ र नेपाललाई एउटा सक्षम आइजिपी दिनबाट रोकिन्छ। यसको नियत के हो?', राईले भने, 'यो देशलाई अब कता लाने हो? कुन नियतले गरिएको हो? कहाँद्वारा सञ्चालित भएको हो?  यो सदनमा उठ्नुपर्ने कुरा हो।'

कानुनी राज्य र शक्ति पृथकीकरण नमान्ने हो भने व्यवस्थापिका संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व हुने र दोहोरो– तेहेरो शासन चल्ने दाबी उनले गरे।

'एउटा खरदार नियुक्ति गर्दा पनि अदालतमा मुद्दा पर्नेछ र रोकिनेछ, त्यसपछि अदालत र संसद्को बीचमा राजनीतिक सत्ताजस्तै द्वन्द्व बढ्नेछ', उनले भने, 'नेपाल प्रहरी मर्यादित संगठन हो। जहाँसम्म त्यो मुद्दा हाल्ने नवराज सिलवाल डिआइजी, सबैभन्दा बढी विवादास्पद डिआइजीका रुपमा परिचित हुन्।'

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आइजिपी नियुक्त गरेका जयबहादुर चन्दलाई रोक्न नहुने तर्क उनको थियो।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७३ ०२:५१ शनिबार