प्रहरीको संयमहीनता, नेकपा एमालेको उन्माद र आन्दोलन हाँकिरहेका तराई–मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूका अराजनीतिक चरित्रका कारण सोमबार सप्तरी जिल्लामा अकल्पनीय घटना हुन पुग्यो। आन्दोलन गर्नु, बन्द–हड्ताल घोषणा गर्नु अब नेपालमा कुनै ठूलो र नौलो काम रहेन। झन्डै आधा भूभाग ओगटेको तराई–मधेसका दलहरूले त्यस क्षेत्रमा आन्दोलन गर्नु झनै गाह्रो नपर्ने भयो। तर, यस्ता कामले समग्र मुलुक र गरिखाने वर्गलाई पार्ने दूरगामी असरबारे भने कोही पनि चिन्तित भएको पाइएन। सप्तरी घटनामा सोमबार अनाहकमा तीन जनाले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो भने दर्जनभन्दा बढी घाइते भए। मधेस क्षेत्रीय मागमा केन्द्रित रही आन्दोलित हुन थालेको दशक नाघिसकेको छ। यस अवधिमा दर्जनौँ मधेसवासीले प्राण आहुति दिइसकेका छन्। तिनको जीवन उत्सर्गले त्यस क्षेत्रमा केही परिवर्तन र मुलुकको राजनीतिमा मधेसी दलले अग्रभागमा स्थान पनि जमाइसकेका छन्। राज्यसंयन्त्र अब तिनलाई किनारमा राखेर अघि बढ्न नसक्ने अवस्था बनिसकेको छ। यसलाई विगतमा भएका आन्दोलनको उपलब्धि मान्न सकिन्छ। मधेस केन्द्रित दलहरूले पटकपटक सत्तारोहण गर्नु, राज्यसंयन्त्रमा भागबन्डा हुँदा महŒवपूर्ण तह हात पार्नु वा त्यहाँका सीमित नेता–कार्यकर्ताको जीवनशैलीमा कायापलट हुनु मात्रै मधेस आन्दोलनको उद्देश्य पक्कै पनि थिएन। समग्र मधेस राज्यको मूलधारमा समाहित हुनु, राज्यद्वारा गरिने विकास निर्माणमा समान अवसर प्राप्त हुनु, स्रोतसाधन र अवसरमा समान हक बन्नु तथा समावेशी विकास नीति लागु भएको तल्लो तहमा अनुभव हुुनु परिवर्तनको मुख्य शर्त हुुनुपर्छ।

उल्लिखित सन्दर्भमा मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू संवेदनशील बन्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ। तिनले जसरी आफ्ना राजनीतिक माग पूरा गर्न सोझासीधा मधेसी नागरिकलाई आन्दोलनमा उतार्न सक्छन् त्यसरी नै तिनको सहज जीवनशैलीबारे कहिल्यै सोच्न सकेनन्–चाहेनन्। यही कारण मधेस विभेद तथा रुढीवादी परम्पराको सिकार बनिरह्यो। राज्यको हेपाहा व्यवहार त्यस क्षेत्रले भोग्न बाध्य भइरहनुपर्‍यो। अशान्त मधेसको धमिलो पानीमा राजनीतिको माछा मार्ने चाहना अधिकांश दलको रहँदै आएको छ। तर गरिब, पिछडिएका, अवसर नपाएका मधेसी जनताको उन्नतिको उपाय सोच्ने काम कसैले गर्न चाहिरहेका छैनन्। सोझा, निमुखा, कमजोर चेतना भएका नागरिकलाई आन्दोलनमा उतार्ने, तिनको जीवनको मूल्य तोक्ने, सहिद घोषणा गर्ने अनि घाइतेलाई निःशुल्क उपचार सरकारबाट गराउने काम यस पटक पनि मधेसीकेन्द्रित दलहरूले गर्न भ्याएका छन्। आखिर यो क्रम कहिलेसम्म? कहिलेसम्म मधेसका सोझा नेपालीले कसैको राजनीतिक भर्‍याङ बनिरहनुपर्ने? तिनको रगतले ल्याएको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने काम कसले र कहिले गर्ने? कहिलेसम्म मधेसले राज्यविरुद्ध लडिरहनुपर्ने? यसको उत्तर अब नखोजी हुन्न। आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न अक्षम नेताहरूले जनताको जीवन रक्षा र तिनको उन्नतिको खाका कसरी कोर्न सक्लान् भन्ने प्रश्न जोडदार रूपमा यतिखेर उठिरहेको छ।

मधेस अशान्त हुनु सिंगो मुलुक आक्रान्त हुनु हो। मधेसलाई अलग राखेर नेपाल सिंगो र समग्र हुन सक्दैन। यही कारण पनि मधेस सदा मूलधारको राजनीतिमा रहनु जरुरी छ। मधेस मात्र होइन, मूलधारको राजनीतिमा कतिपय पहाड र हिमाल पनि समेटिन सकेको छैन, कतिपय जातजाति, क्षेत्र र समुदाय पनि बाहिरै छन्। तिनका बारेमा पनि राज्य निरपेक्ष बस्न मिल्दैन। राज्य वा व्यवस्थाले किनारमा धकेलेको वर्ग–समुदाय कुनै पनि बेला आन्दोलित हुन सक्छ। यसकारण पनि बेलैमा तिनको यथोचित सम्बोधन हुनुपर्छ। पछिल्लो समय मधेस विस्तारै सम्बोधन हुन थालेको छ। यस्तो सम्बोधन लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्रै हुन सक्छ। यही व्यवस्थामा टेकेर यसका मूल्य–मान्यतालाई बलियो पार्न सक्दा नै सबैको हित हुन्छ। मुलुक यतिखेर संघीय लोकतन्त्रको मार्गमा वामे सर्दैछ। वामे सर्दै गरेको अवस्थामा त्यसलाई सबै मिलेर हिँड्न सक्ने बनाउने हो, त्यसको खुट्टा लुलो बनाउने प्रयास कसैको पनि हितमा छैन। उन्मादी राजनीति क्षणिक हुन्छ। कुनै समय जनमत पाएको दम्भमा कसैमाथि थिचोमिचो गर्नु वा हेप्ने प्रयत्न गर्नु आत्मरति मात्रै हो। जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर पठाउनुको अर्थ सधैँ सत्तामा रहनु, अल्पमतको अनादर गर्नु वा आन्दोलनको ध्वाँस दिनुमात्र होइन। मुलुकको स्थगित हुँदै आएको विकासको गति बढाउनु र राजनीतिक संक्रमणलाई जतिसक्यो चाँडो फुकाउनु पनि हो। यसरी नबु‰ने हो भने देशको तरल राजनीतिक मैदानमा अवाञ्छित खेल खेल्ने मौकाको उपयोग धेरैले गर्न खोज्ने छन्। र, मुलुक कसैको खेल मैदान बन्न पुग्नेछ त कसैको प्रयोगशाला! 

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७३ ०३:५० शुक्रबार