काठमाडौं- सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले २ सय ६९ वटा ऐन 'सूचना सम्बन्धी हक' सँग बाझिएको भन्दै संशोधन गर्न माग गरेका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बनेको लामो समय भइसक्दा पनि बाझिने ऐन परिमार्जन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। 'यसअघि २ सय ७० वटा ऐन बाझिएका थिए, सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फैसलाक्रममा एउटा ऐनको व्यवस्था खारेज गरेको थियो,' बाँस्कोटाले भने, 'त्यसबाहेकको अरु ऐनमा रहेको प्रावधान हट्न सकेको छैन।' त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनमा परीक्षार्थीले आफ्नो नम्बर हेर्न पाउने व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गरेको थियो।

प्रमुख आयुक्त बास्कोटाले निजामतीमा सूचना दिनेलाई दण्डित र नदिनेलाई पुरस्कृत गर्ने चलन रहेको टिप्पणी गरे। उनले हरेक कार्यालयमा प्रवक्ता र सूचना अधिकारी राखिए पनि उनीहरूले मागेजति सूचना दिन नसक्ने हुँदा सूचनाको हक उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 'हामीसँग भएको हक पनि उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं,' उनले भने। जनतालाई थाहा पाउने अधिकार भएकाले पत्रकारले सूचनाको हक उपयोग गर्दै जनतालाई सचेत बनाउन उनले आग्रह गरे।

सूचना आयुक्त किरण पोखरेल र यशोदा तिम्सिनाले सूचनाको हकको माध्यमबाट जनताले जान्नै चाहेको सूचना लिन सुझाव दिए। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै खोज पत्रकारिता गर्न पत्रकारलाई आग्रह गरेका थिए।  

प्रकाशित: २६ असार २०७३ ०३:०१ आइतबार