काठमाडौं- सरकारले गरिब घरधुरी पहिचान गरे पनि गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम नल्याउँदा 'गरिब घरपरिवार परिचयपत्र' वितरण अलपत्र परेको छ। महिनादिनअघि २५ जिल्लाका गरिब घरधुरीको सूची तयार गरिए पनि परिचयपत्र वितरणपछि लक्षित समूहलाई दिनुपर्ने कार्यक्रम नदिएको भन्दै सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीले परिचयपत्र वितरण रोकेका हुन्।

गरिब पहिचानमा मात्र करिब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले सात दिनभित्र गरिबको सूची प्रकाशन गरी परिचयपत्र वितरण सुरु गर्न गत साता निर्देशन दिएको थियो। तर गरिब घरपरिवारका लागि सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम नआउँदासम्म परिचयपत्र वितरण नगर्ने जवाफ मन्त्री थानीले समितिलाई पठाएका छन्।

गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित गरिबी निवारण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, गरिबसँग विश्वेश्वरलगायत गरिबसम्बन्धी कार्यक्रम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेका मन्त्री थानीले कार्यान्वयन नभएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अटेर गरेका हुन्।

स्रोतका अनुसार मन्त्री थानीले गरिबी निवारण मन्त्रालयमा गरिबसँग सम्बन्धित कार्यक्रम नदिए मन्त्रालयलाई नै प्रधानमन्त्री कार्यालय वा अर्थ मन्त्रालयमै गाभ्न मन्त्रिपरिषद् बैठकमा चुनौती दिएका थिए।

गरिबी अन्त्य गर्न सरकारले २०५९ सालमा गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण समन्वय बोर्ड गठन गरेर काम अघि बढाएको थियो। मन्त्रालयले २५ जिल्लाका १२ लाख ८० जनसंख्याबाट गरिब, अति गरिब र सिमान्तीकृत जनताको पहिचान गरेको छ। गरिब घरधुरी पहिचान गरेको भए पनि परिचयपत्र वितरण गरेपछि गरिबलाई दिने कुनै कार्यक्रम नभएपछि सूची सार्वजनिक नगरेको मन्त्री थानीले बताए।

'जनतालाई गरिबको ट्याग लगाएर मात्र के गर्नु,' थानीले नागरिकसँग भने, 'गरिबलाई दिने कार्यक्रम नभएपछि परिचय वितरण रोकिएको छ।' ती जिल्लामा ३ लाख ९५ हजार गरिब, एक लाख ९० हजार अति गरिब र ८० हजार सिमान्तीकृत गरिबको पहिचान गरिएको छ।

१८ वटा सूचकका आधारमा गरिब घरपरिवारको पहिचान गरिएको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष जगत तिवारीले बताए। 'वैज्ञानिक ढंगले गरिबको पहिचान गरिएको छ', तिवारीले भने, 'तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ।' आधारभूत आवश्यकता, खर्च गर्ने क्षमता, सामाजिक वञ्चितीकरणको अवस्था, न्यूनतम अधिकार लगायत सूचकलाई आधार बनाएर वर्गीकरण गरिएको तिवारीले बताए।

पहिचान भएका गरिबलाई आयमूलक कामका लागि सीप सिकाउनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने कार्ययोजना मन्त्रालयले बनाएको छ। गरिबलाई दिने कार्यक्रमको ढाँचा तयार गरे पनि कार्यान्वयन स्रोत नरहेको मन्त्री थानीले बताए।

'परिचयपत्रको औचित्य पुष्टि हुन गरिब घरपरिवारलाई कार्यक्रम दिनु आवश्यक छ', उनले भने, 'सम्बन्धित पक्ष संवेदनशील नहुँदा परिचयपत्र वितरणमा ढिलाइ भएको हो।'

मन्त्रालयले भोजपुर, खोटाङ, सिरहा, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलालीमा गरिबको पहिचान गरेको थियो।

गरिबीसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय विकासलगायत मन्त्रालयले आफँै राखेपछि मन्त्रालयले गरिब जनतालाई कार्यक्रम दिन नसकेको हो।

मन्त्री थानीले यसअघि पनि मन्त्रालय बेकामे भएको बताउँदै आएका छन्। गरिबका लागि सञ्चालित अर्बौंका कार्यक्रम अन्य मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। करिब ५ अर्ब रुपैयाँको 'गरिबी निवारण कोष' कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालय, करिब ८ अर्ब रुपैयाँको 'युवा स्वरोजगार कार्यक्रम' अर्थ मन्त्रालय, १६ करोड रुपैयाँको 'गरिबसँग विश्वेश्वर' कार्यक्रम संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

मन्त्रालयको बजेट करिब १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्र छ। मन्त्रालयभन्दा बाहिर अर्बौंका परियोजना सञ्चालन भएका छन्। व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई गरिबी निवारण कोषलगायत गरिब सम्बन्धी कार्यक्रम मन्त्रालय माताहत सञ्चालन गर्न यसअघि नै निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। समितिले कोषलाई समेत बोलाएर गरिबी न्यूनीकरण गरी गरिब जनतालाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउन कोषअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

समितिले गरिबी निवारणको काम राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले गरिबी निवारणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुका साथै विभिन्न दातृ निकायको सहयोग जुटाउनेबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको थियो।

गरिबका कार्यक्रम नियमन र एकीकृत नहुँदा दोहोरोपनासहित दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय माताहतमा सञ्चालन भएको गरिबी निवारण कोष र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको 'युवा स्वरोजगार कार्यक्रम' पनि मन्त्रालयको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन।

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७३ ०२:४२ शुक्रबार