काठमाडौं- गृह मन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै त्यसका लागि मात्र ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ। दोस्रोे संविधानसभा निर्वाचनभन्दा अहिलेको चुनावमा सुरक्षा चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै गृहले सरकारले धान्नै नसक्ने बजेट मागेको हो।

दोस्रो संविधानसभा चुनावमा सुरक्षा शीर्षकमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट दिइएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले चुनाव घोषणा हुनेबित्तिकै निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब रुपैयाँ बजेट दिइसकेको छ। गृहले निर्वाचनमा सुरक्षा दिन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेना सम्मिलित केन्द्रीय स्तरको एक सुरक्षा संयन्त्र बनाएको छ। यही संयन्त्रमार्फत निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था गरिनेछ।

निर्वाचन सुरक्षा चुनौतीपूर्ण भन्दै सुरक्षाका लागि मात्र अनुमानित कुल बजेटभन्दा ११ अर्ब बढी माग।

'आगामी वैशाख ३१ मा घोषणा भएको स्थानीय निकाय चुनावका लागि ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग भएर आएको छ', अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'यो धान्नै नसकिने र अनावश्यक रुपमा माग गरिएको बजेट हो।'

ती अधिकारीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले यो निर्वाचनका लागि कुल बजेट नै २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ। पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। 'आगामी चुनावका लागि अनुमान गरिएको २० अर्ब रुपैयाँको तुलनामा ३३ प्रतिशत धेरै बजेट सुरक्षा निकायबाट मात्रै माग हुनु आश्चर्यको विषय हो', ती अधिकारीले भने, 'सुरक्षाका लागि यति धेरै रकम चाहिँदैन र दिन पनि सकिँदैन।'

गृहले अनावश्यक रुपमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्नाको प्रस्ताव पठाएको ती अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार गृहले एकतिर धेरै संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने भनेको छ भने अर्कोतिर उनीहरुलाई अनावश्यक रुपमा साढे २ महिनाको तलबभत्ता दिने प्रस्ताव गरेको छ। 'चुनाव अगाडि १५–२० दिनको तालिम दिने र चुनावलगायत अन्य कामका लागि गरेर जम्मा एक/डेढ महिनाका लागि मात्र भर्ना भए हुन्छ', ती अधिकारीले भने। उनले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जम्मा ४० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको जानकारी दिए।

गृहले सधैंजस्तै यसपालिको निर्वाचनमा पनि सवारीसाधन अभाव भएको देखाउँदै खरिद गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ। 'करिब एक दर्जन सवारीसाधन चाहिने भन्दै खरिद गर्न करोडौंको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ', अर्थका ती अधिकारीले भने, 'निर्वाचन होइन, दसैं आएजसरी बजेट मागिएको छ।'

ती अधिकारीका अनुसार गृहले निर्वाचन क्रममा आवश्यक इन्धनको माग पनि आवश्यकभन्दा बढी माग गरेको छ भने भत्ता, खाजालगायत सुविधा पनि बढी माग गरेको छ।

गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने आगामी चुनाव हालसम्मकै सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण भएकाले बजेट पनि बढी माग गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए। आगामी चुनाव सुरक्षाका हिसाबले चुनौतीपूर्ण भएकाले ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने योजना बनाएको उनले जानकारी दिए। 'पहाडी क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती खासै नदेखिए पनि मधेसी मोर्चाको विरोधका कारण तराईका निर्वाचन क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था गर्नु त्यति सजिलो छैन', ती अधिकारीले भने, 'यसैले म्यादी र अन्य प्रहरी बढाउनुपर्ने भएकाले बजेट धेरै मागिएको हो।'

सुरक्षा निकायले पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि ७५ हजारै म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने भन्दै बजेट मागेको थियो। त्यसबेला यति धेरै संख्या आवश्यक नपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले ३५ हजार कटौती गरी ४० हजार मात्र भर्ना गर्न बजेट दिएको थियो।        

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले आगामी चुनावका लागि ३१ अर्ब बजेट माग गरेको जानकारी दिए पनि यस विषयमा थप कुरा गर्न चाहेनन्। केही दिनअघि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले निर्वाचन आयोगसँगको छलफलमा स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि सरकारले २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने बताएका थिए।

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७३ ०२:२८ शुक्रबार