काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई गाउँमा लैजान स्थानीय तहको निर्वाचन अनिवार्य रहेकाे बताएका छन्।

बिहीबार राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले यस्ताे बताएका हुन्।

‘राजनीतिक संक्रमण लम्बिँदै जाँदा जनतामा निराशा छाउँछ,' उनले भने, 'पश्चगामी शक्तिले टाउको उठाउने प्रयास गर्दछन्। नयाँ संविधानले स्थानीय तहमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासहित महत्वपूर्ण अधिकार दिएको छ। ती अधिकारको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनको कुनै बिकल्प छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनले मात्र सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई गाउँमा लैजाने वातावरण बन्छ। त्यसैले स्थानीय निर्वाचन अपरिहार्य छ।’

सूचनाको हक लोकतन्त्रको स्तम्भ भएकोमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए।

‘सूचना र सूचनाको हक प्रभावकारी भयो भने मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ,' उनले भने, 'जनताले जति सजिलै सूचना पाउँछन्, त्यति नै जनताको पक्षमा बनेका नियम, कानून र अधिकारहरु लक्षित वर्गमा पुग्दछन् र कार्यान्वयन हुन्छन्।' 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमूख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा, आयुक्तहरु यशोदादेवी तिम्सिना, किरणकुमार पोखरेलले सूचनाको हकसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई व्यवस्थापिका–संसदमा छलफल विषय बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७३ ०९:२४ बिहीबार