चुनावको विकल्प निर्वाचन

'गुरुजी, वैशाखमै चुनाव हुन्छ रे नि त!' माइक्रोमा ड्राइभर सिटसँगै बस्ने यात्रुले ड्राइभरलाई हेर्दै प्रसंग कोट्याए। गुरुजीले बडो ढुक्क साथ भविष्यवाणी गरे– 'वैशाखमा चुनाव हुँदैन। मधेसलाई देखाउँछ, यसो उसो भन्छन् अनि स्थानीय तहको निर्वाचन यिनीहरुले कात्तिकमा गराउँछन्। माघमा संसद्को मिति थप्छन्। यिनीहरुलाई अलि अलि काम गर्देको जस्तो गर्‍यो भने नेपाली जनताले साथ दिन्छन् भन्ने थाहा छ त्यसैले यसपालि नि एउटा निर्वाचन गरेर म्याद थप्छन्। अनि, फेरि पानीमाथिको ओभानो बन्छन्।

मधेस समस्याको मुख्य जड नेता–जनता बीचको खाडल हो। जितेका जनप्रतिनिधि जनतामाझ जान नसक्नु र हारेकाले तिनै जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आन्दोलन गर्नु नै समस्याको कारण हो।

निलो माइक्रोको ढोकासँगै बसेर यो संवाद सुनिरहेको म एक्कासि झस्किएँ। मलाई उक्त तर्कको स्रोत र सार्थकताभन्दा पनि एकजना गाडी चलाउने आमनेपालीले ढुक्कसँग यो विश्लेषण गरेको बडो घत लाग्यो। यो तर्कभन्दा पनि आमनागरिकको आफ्नो नेतृत्वप्रतिको यो अविश्वासको दृष्टिकोणले म झस्किएँ। माइक्रोमा यस्तो संवाद हुन्छ। यो महत्वपूर्ण हैन। यहाँ केचाहिँ महत्पूर्ण हो भने एउटा आमनागरिकलाई आफ्नो नेताप्रति कत्तिको विश्वास छ, त्योचाहिँ महत्वपूर्ण हो। अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्‍यो भने हाम्रा नेताहरूले यस्तै चोर बाटो समातेर अन्तिम पटक भन्दै तिललाई पहाड देखाउँदै आफ्नो अक्षमता लुकाएका छन्। अनि, आफ्नो निर्णयमा समेत शीर्ष नेतृत्वको नाउँमा जे गरे पनि हुन्छ भन्दै लोकतन्त्रलाई कब्जा गरेका छन्। फेरि त्यही रणनीति अख्तियार नहोला भन्न सकिन्न।

अहिलेको राजनीतिक अवस्था

एमालेको मेची–महाकाली यात्राको दौरान, फेरि गोली चलेर ३ जनाको मृत्युको खबरसँगै नेपाली राजनीति पुनः अस्थिरतातिर धकेलिएको छ। फेरि, अन्योलको स्थिति बढ्दैछ। मधेसी दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घुर्क्याइसँगै फेरि गणितीय राजनीति सुरु हुने संकेत देखापरेको छ। देशका प्रमुख दलहरू दिशाविहिन देखिएका छन्। कांग्रेस आन्तरिक कलह र असन्तुष्टिमा डुबेको छ। एमाले मधेसी मोर्चालाई लत्याउँदै मधेसमा बिग्रिएको छवि सुधार्न यात्रामा छ भने माओवादी चुनाव गराउने कि सरकार टिकाउने कि संगठन बनाउने, आफैँ अन्योलमा छ। यसैबीच, मधेसकेन्द्रित दल भने चुनावमा जानुअघि फेस सेभ गर्न चुनावअघि संशोधन गराउन लबिङ गर्दैछन्। मधेसमा आफ्नो साख जोगाउन, मेची–महाकाली यात्रालाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले चुनावको तालिका र प्रक्रिया केही अगाडि बढाएको छ तर पनि राजनीतिक माहोल भने बन्न सकेको छैन। जसको प्रमुख कारण, यिनै दलका शीर्ष नेताको इच्छाशक्ति र मधेसी दलको अडान नै हो। सबैले आफूले जित्ने निर्वाचन खोजेका छन् जुन सम्भव छैन। समस्या धागोझैँ झेलिएको छ। जसलाई लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तले समाधान गरिनुपर्छ।

अहिलेको संविधानको २ वटा मुख्य विषय छन्। एउटा गणतन्त्र। अर्को संघीयता। यो दुई विषयमा नै अहिलेको संविधान टिकेको छ। अहिलेका दलहरू गणतन्त्रमा त एक मत जस्तो देखिएका छन् तर संघीयताको खाडल भने बढ्दै गएको छ। संघीयताको विषयमा समस्या आउनुपछाडिका कारण भने संघीयताको आधार हो। संघीयताको आधार सामर्थ्य र पहिचान भानिए तापनि ती आधार बन्न सकेनन्। ठूला नेताको सामर्थ्य र उनीहरूकै स्वार्थलाई आधार बनाइँदा यो समस्या आएको हो। तसर्थ, संघीयताको सूत्रमै समस्या छ। 'संघीयताको सूत्र' बारे कुनै अर्को आलेखमा चर्चा गरौंला। तर अघि बढ्ने हो भने अब अहिलेकै अवस्थाबाट अघि बढ्नुको विकल्प छैन। तसर्थ समयसापेक्ष सुधारसहित अघि बढ्नुपर्छ।

मधेस समस्याको मुख्य जड भनेको लोकतन्त्रमा नेता अनि जनताबीचको खाडल नै हो। जितेका जनप्रतिनिधि जनतामाझ जान नसक्नु अनि हारेकाले तिनै जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आन्दोलन गर्नु नै हालको समस्याको मुख्य कारण हो। फलस्वरूप, न आन्दोलन स्वीकार्न सकिन्छ न त नकार्न नै। तसर्थ, यही दुविधा र शंकाकै कारणले निम्त्याएको समस्या हो, मधेस समस्या। साथै, सजिलै निको हुन सक्ने घाउमा नेताहरूले नै आफ्नो स्वार्थअनुरूप नूनखुर्सानी छरेर चर्काएको समस्या हो, मधेस समस्या। अझ अर्को भाषामा भन्दा यी समस्या त अरु समस्या निम्त्याउने कारक हुन्। तसर्थ, अझै समयमा नै समाधान नभए यो घाउले क्यान्सरको रूप नलेला भन्न सकिन्न। मधेसका केहि समस्या राजनीतिक भए पनि धेरै समस्या सामाजिक र आर्थिक छन्। मधेसका जनताको गुनासो उनीहरूले गुमाएको आत्मसम्मानप्रति हो। मधेसलाई अन्याय भएको छ तर मधेसलाई मात्रै अन्याय भएको होइन। अन्यायको कारण कुनै अरु जातिविशेष मात्रै पनि होइन। समस्याको कारण त मधेसको सामाजिक, आर्थिक अनि राजनीतिक अवस्था नै हो।

समाधान अनि अबको बाटो

अहिले चलिरहेको निषेधको राजनीति अन्त्य हुनुपर्छ। सडक अनि संसद् दुवैमा। लोकतन्त्रमा निषेधको राजनीति कदापि मान्य हुन्न। राजनीतिक दलको शान्तिपूर्ण आन्दोलन रोकिनुहँुदैन। न त कुनै पनि प्रस्ताव संसद्मा नै प्रस्तुत नभई रोकिन हुन्छ। हाल प्रस्तुत हुँदै गरेको विधेयक संसद्मा छलफल गरिनुपर्छ र नतिजा त्यहीँबाट निकालिनुपर्छ अनि आएको नतिजालाई सबैले मान्नुपर्छ। साथै, एमाले अनि मधेसी दलले पनि स्थानीयलाई उक्साउने र द्वन्द्व चर्काउने काम गर्नुहुँदैन। सबै पक्षबाट संयमता अपनाउनुपर्छ।

लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तअनुरूप पनि जब सदनबाट समाधान हँुदैन तब चुनावमा जानु र जनाधार बनाउनुको विकल्प छैन। तसर्थ, आआफ्नो मुद्दा बोकेर अब सबै दल निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन। संविधान एउटा पाटो हो। अब संविधानसंँगै समाधान पनि दिन सक्नुपर्छ। र, मधेसको समाधान भनेको विकास हो। विकासको प्रस्थानविन्दु स्थानीय निर्वाचन हो। जब सुन्दर भविष्य अगाडि हुन्छ तब मान्छेले इतिहास कोट्याइराख्दैन। नेताहरूले भविष्यको चित्र कोर्न नसक्दा भूतले पिरोलेको हो। तसर्थ विकासका लागि स्थानीय निर्वाचन अनिवार्य छ। अब आआफ्नो राजनीतिक मुद्दा सुरक्षित राखेर फेरि प्रादेशिक अनि संघीय चुनावमा त्यही मुद्दा बोकेर जान सक्नेछन् जसको फैसला गोलीबाट होइन, जनताको मतबाट हुनेछ। तर अब पनि फेरि जनताको मसिहा बनेर द्वन्द्वको राजनीति गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन।

फेरि पनि भन्छु– मधेस वा अन्य समुदायको समस्या संवैधानिक वा राजनीतिकमात्र होइन, सामाजिक, आर्थिक र मानसिक पनि हो। तसर्थ, राजनीतिलाई मात्रै देखाएर समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न गरिनुहुँदैन। विगत छाडेर अघि बढ्ने हो भने उत्पीडनमा परेका सीमान्तकृत जाति, समुदाय, भूगोल, लिंग, भाषा आदिसँग राष्ट्रप्रमुखले संसद्बाट माफी मागेर समाधानको सुरुवात गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ। जसले इतिहासको त्यो मानसिकतालाई पनि तोड्न सकोस्। जसले गर्दा विगतका कालो धब्बा मेटाउँदै सुन्दर भविष्यतिर लम्काउन सकियोस्। जसले गर्दा समानता, आत्मसम्मानसहित समृद्धिको जग बसाल्न सकियोस्। फेरि पनि लोकतन्त्रमा समाधान भनेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन नै हो। तसर्थ, फेरि पनि जनमतका लागि निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन। त्यसैले अब निर्वाचनमा गएरै समाधान खोजिनुपर्छ। त्यसको विकल्प खोजेर फेरि पनि दलहरूले आफ्नो मर्जी गरें भने त्यसले अर्को दुर्घटना ल्याउँछ जसबाट न नेतृत्व बच्न सक्छ न त मुलुक नै।

हामीले देखेका छौँ, प्रविधिको क्षेत्रमा पहिला भाइरस बनाउने अनि त्यही भाइरसको एन्टीभाइरससमेत बनाएर तहल्का मचाउने प्रवृत्ति छ। अहिलेको हाम्रो राजनीतिमा पनि त्यही देखिएको छ– पहिला समस्या खडा गर्‍यो अनि त्यसपछि त्यसको समाधान खोज्न तत्पर देखिने गरेका छन्। हाम्रा नेताहरूले बाघ आयो, बाघ आयो भनेर झुक्याउँदै गरेको मान्छेलाई पछि साँच्चै बाघ आएर खाएको कथा त बच्चामै सुनेका होलान्। यो २१ औँ शताब्दीका जनता त्यति मूर्ख छैनन्। फेसबुक, टि्वटर, इन्टरनेटको जमानामा हो यो।

अब मधेसकै विकासका लागि पनि स्थानीय निर्वाचन गराइनुपर्छ। फेरि पनि राजनीतिकै नाममा अरु नेपालीको रगत बगाइनुहँुदैन। मधेसवादी दलले मधेसका जनतालाई विश्वासमा लिएर निर्वाचनमा जानैपर्छ। साथै एमालेलगायत अन्य दलले पनि एउटा साझा दृष्टिकोण बनाएर आमनागरिकको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नु नै विवेकपूर्ण नेतृत्व ठहरिनेछ। तसर्थ, वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्छ। अनि कात्तिक–मंसिरमा प्रदेश र संघको निर्वाचन एकैचोटि गरेर पनि यो संविधान लागु गराउनुपर्छ ताकि हालको संक्रमणकाल अन्त्यसँगै देशले निकास पाओस्। निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो अनि लोकतन्त्र मान्नु सबैभन्दा उत्तम समाधान हो।

फेरि पनि समस्या देखाएर देशलाई बन्धक बनाएर निर्वाचन नगराउने छुट कसैलाई छैन। यदि कुनै नेताले माथि गुरुजीले अनुमान गरेझैँ सोचेको छ भने त्यो सोच बदल्नु नै उचित हुनेछ। यदि समयमा चुनाव नगराएर चोर बाटो समाते, त्यो निर्णय कानुनीरूपमा सार्थक त बनाउलान् तर जनताले वैधानिकता भने दिने छैनन्।

केन्द्रीय व्यवस्थापिका सदस्य, विवेकशील नेपाली दल