काठमाडौं- सडक ढाकेर जुलुस, र्‍याली वा अन्य कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ? सावधान, जेल पर्नुहोला! सरकारले सडक आवगमन अवरोध पुर्‍याउनेलार्ई कारबाहीका लागि ऐन निर्माण तयारी अघि बढाएको छ।

व्यवस्थापिका संसद्ले तयार पारेको 'फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक– २०७१' मा सडक अवरोध वा आवागमन बाधा पुर्‍याउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद, ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधायन समिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले उक्त विधेयक संसद्को विधायन उपसमितिबाट पास भई समितिमा आइसकेको छ।

'छरिएर रहेका ऐन फौजदारी कानुनलाई एकीकृत गर्ने काम गरिरहेका छौं', सांसद भण्डारीले भने, 'उक्त विधेयक पारित भएपछि कसैले सडक अवरोध गरे कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ।' उनका अनुसार सम्भवतः उक्त विधेयक चैतको दोस्रो साताभित्रै संसद्बाट पारित हुने जानकारी दिए।

विधेयक मुलुकी ऐन तथा अन्य ऐनमा छरिएर रहेका विधेयकलाई एकीकरण गरेर मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरेर ल्याउन लागिएको हो।

विधेयक २०७१ को दफा ६४ मा सार्वजनिक सडक अवरोध गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लेख छ। यो व्यवस्था संसद्बाट पारित भएसँगै पैदल यात्रु, सवारीसाधन र पशुको आवागमन नै बाधा  पुर्‍याउन पाइँदैन।

'कसैले सार्वजनिक सडक, बाटोघाटो, रज्जुमार्ग, केबुलकार, विमानस्थल, रेलवे वा जलपरिवहन मार्ग वा हुलाक र कुनै सार्वजनिक सेवाको सञ्चालनमा कुनै किसिमको डर, त्रास, भय देखाई बन्द गर्न वा कुनै किसिमबाट सार्वजनिक सडक, बाटोघाटो, रज्जुमार्ग, केवुलकार मार्ग, विमानस्थल, रेलवे वा जलपरिवहन मार्ग अवरुद्ध गरी पैदल यात्री, सवारीसाधन वा पशुको आवागमनलाई बाधा पुर्‍याउन वा कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेशले बाहेक सार्वजनिक ठाउँमा कसैलाई प्रवेश गर्न कुनै किसिमले बाधा, अवरोध गर्न हुँदैन', विधेयकको दफा ६४ उपदफा १ मा उल्लेख छ।

यो फौजदारी कार्यविधि संहिता प्रमाणित भएको मितिबाट एक वर्ष पूरा भएको भोलिपल्टदेखि लागू हुने सांसद भण्डारीले जानकारी दिए।

सार्वजनिक सेवा पनि अवरुद्ध गर्न नपाइने

विधेयकले सार्वजनिक सेवा पनि अवरुद्ध गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। 'कसैले सार्वजनिक विद्युत् वा दूरसञ्चार वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सार्वजनिक सेवा वा कानुन बमोजिमको सार्वजनिक सेवा सञ्चालनमा कुनै किसिमको डर, त्रास, देखाई बन्द गर्न वा कुनै किसिमले अवरुद्ध गर्नु हुँदैन। विधेयकको दफा ६५ मा प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त विधेयकको उपदफा १ बमोजिमको कसुर गर्नेलाई तीन वर्ष कैद वा तीस हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

एमाले नेतृत्वमा ०७३ पुस २२ गते भृकुटीमण्डप सडकबीच भएको कार्यक्रममा भाषण गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७३ ०३:३७ बिहीबार