काठमाडौं- सरकारले एनसेल कारोबारमा नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलको बिक्रेता कम्पनीबाट असुल्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेल बेच्ने स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराबाट नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर तिराउने निर्णय गरेको हो। सोहीअनुसार बैठकले लाभकर उठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

टेलियाले एक्जियटालाई एनसेल बिक्री गर्दा लाभकर छलेको थियो।

टेलियासोनेरासँग पुँजीगत लाभकर उठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन।

कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेल कारोबारमा नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने बाँकी पुँजीगत लाभकर असुल गर्ने निर्णय गरेको नागरिकलाई बताए। 'मन्त्रिपरिषद्ले एनसेल विक्रेतासँग वक्यौता पुँजीगत लाभकर असुल्ने निर्णय गरेको छ', मन्त्री नायकले भने, 'बिक्रेताले किन कर तिरेन भन्ने प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा असुल्ने निर्णय भएको हो।'

यसअघि संसदीय समितिहरूले लाभकर उठाउन सरकारलाई पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएका थिए। संसद्को लेखा समितिको जेठ १६ गते बसेको बैठकले त विक्रेतासँग पुँजीगत लाभकर उठाउन स्पष्ट निर्देशनै दिएको थियो। त्यसैगरी अर्थ समितिको जेठ २१ ग्ते बसेको बैठकले पनि स्पष्ट शब्दमा विक्रेताबाट पुँजीगत लाभकर उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

यी समितिले एनसेल कारोबारको पुँजीगत लाभकर नतिरी चौथो पुस्ताको प्रविधि (फोरजी) सेवा सञ्चालन अनुमति नदिनसमेत दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गरेका थिए। यसै कारण दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई फोरजी सेवा सञ्चालन अनुमति दिएको छैन।

विभिन्न समितिले दिएका पटक–पटकका निर्देशन र जनदबाब बढ्दै गएपछि सरकारले पुँजीगत लाभकर उठाउने निर्णय गरेको हो। एनसेलको विक्रेता टेलियासोनेरा स्विडेनको सार्वजनिक कम्पनी हो।

गत वर्ष पुसमा स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेरा (हालको टेलिया) ले मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई एनसेल बिक्री गर्दा नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर छलेको थियो। झन्डै १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपालको सबैभन्दा ठूला कर्पोरेट किनबेचमा दुवै कम्पनी विदेशी भएको र 'अफसोर डिलिङ' भएको भन्दै टेलियासोनेराले पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने भन्दै नेपालबाट बाहिरिएको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयको पटकपटक अनुरोध लत्याउँदै टेलियासोनेराले कर नतिर्ने बताउँदै आएको छ। कर उठाउने मौका हुँदाहुँदै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले संसदीय समितिमा उपस्थित भएरै टेलियाले नेपालमा कर तिर्नु नपर्नेसमेत बताएका थिए। संसदीय समितिहरुले ठूला करदाता कार्यालय एनसेलसँग कति पुँजीगत लाभकर लिनुपर्ने हो, उक्त रकम स्पष्ट गर्न निर्देशन दिएका थिए। कर कार्यालयले एनसेलबाट कति पुँजीगत लाभ लिनुपर्ने हो भन्ने हिसाब निकालेको छैन। यही विवादका कारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई अझै फोरजी सेवा सञ्चालन अनुमति दिएको छैन।

एनसेल कारोबारमा टेलियासोनेराले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ६०.४ प्रतिशत सेयर एक्जियटालाई र निरज श्रेष्ठका नाममा रहेको २० प्रतिशत सेयर भावना श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको थियो। निरजका नाममा रहेको २० प्रतिशत सेयर ४ करोड ८० लाख डलर अर्थात् ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। भाइजर समूहमा बाँकी रहेको १९.६ प्रतिशत सेयर पनि एक्जियटाले लिएको थियो।

अहिले एनसेलको सम्पूर्ण सेयर एक्सियटा (८० प्रतिशत) र भावना श्रेष्ठ (२० प्रतिशत) मा छ। कानुनअनुसार विदेशी लगानी भएको कुनै पनि कम्पनीमा नेपाली नागरिकको कम्तीमा २० प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने नियम छ।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७३ ०२:३६ बिहीबार