काठमाडौं— सप्तरी घटनापछि निर्वाचन रोक्न माग गर्दै आएको मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई पाँचबुँदे ज्ञापनपत्र ७ दिनभित्र माग पूरा नगरे सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता हुने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा  मोर्चा नेताहरुले ५ बुँदै लिखित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अल्टिमेटम दिएका हुन्।

‘यो एलाइन्स छोडेर गएर माग पूरा गर्ने अर्को कुन अलाइन्स बन्छ? कांग्रेस—माओवादी गठबन्धनबाट पूरा नभएको माग अर्को कस्तो गठबन्धन बनेर पूरा गर्छ त?’, दाहालले भने।

ज्ञापन पत्रमा निर्वाचान मिति घोषणा तत्काल फिर्ता, परिमार्जनसहित संविधान संशोधन, सरकारलाई समर्थन दिने बेलामा भएको तीन बुँदे सम्झौताका अन्य विषयको कार्यान्वयन ७ दिनभित्र भइसक्नु पर्ने उल्लेख छ। यसैगरी सप्तरी घटनाका दोषी पत्ता लगाउन छानवीन आयोग र दोषीमाथि कारवाही, मृतकलाई शहीद घोषणा गरी तथा घाइतेको उपचार व्यवस्था गर्न पनि मोर्चाले माग गरेको छ। यी माग पूरा गर्ने दिशामा सरकारले काम नगरे ७ दिनपछि सरकारलाई दिएको समर्थन स्वतः फिर्ता हुने राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीको महासचिव केशव झाले बताए।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले समयसीमा तोकेर अल्टिमेटम नदिएको हुन्थ्यो भनेको नेता झाले जानकारी दिए।

‘प्रधानमन्त्रीले यसरी समयसीमा तोकेर अल्टिमेटम नदिएको भए हुन्थ्यो भन्नुभयो। हामी संविधान संशोधन गर्न सकारात्मक भएरै अघि बढेको हो तर संशोधनमा अंक गणित पुगिरहेको छैन। त्यही भएर केही समय थाँती राखौं भनेको हो’, दाहालको भनाइ उदृत गर्दै उनले भने।
बैठकमा दाहालले मोर्चा नेताहरुलाई माग पूरा गर्ने गठबन्धन कांग्रेस–माओवादी नै भएको भन्दै आश्वस्त पार्न खोजेका थिए। ‘यो एलाइन्स छोडेर गएर माग पूरा गर्ने अर्को कुन अलाइन्स बन्छ? कांग्रेस—माओवादी गठबन्धनबाट पूरा नभएको माग अर्को कस्तो गठबन्धन बनेर पूरा गर्छ त?’, दाहालले भने।

बैठकमा सहभागी भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनका लागि आफूले प्रयास गरिरहेको जानकारी मोर्चा नेतालाई दिएका थिए। ‘हामीले प्रयास गरिरहेका छौं। संशोधन प्रस्ताव पारित गराउनै पर्छ। म राजनीतिक परामर्श गरिरहेको छु’, उनले भने।
मोर्चाका नेताहरुले बैठकको सुरुमै आज हामीले लिखित ल्याएका छौं भन्दै ज्ञापन पत्र पढेर सुनाएका थिए। अन्त्यमा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मोर्चासँग कुनै विकल्प नरहेकाले बाध्य भएर समर्थन फिर्ताको अल्टिमेटम दिनु परेको बताएका थिए।

‘हामीसँग विकल्प रहेन। रहरले होइन बाध्यता हो। हामीले पछिल्लो समय निरन्तर राजनीतिक मुद्दा मात्र उठायौं। मन्त्री बनाउने नबनाउने भन्ने कुरामा चासो दिएनौं तर तपाइँहरुले त्यही राजनीतिक मुद्दा बेवास्ता गर्दिनु भयो’, उनले बैठकमा भने। संविधान संशोधनको माग पूरा गर्ने सर्तमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारलाई मोर्चाले समर्थन गर्दै आएको छ। सप्तरी घटनापछि मोर्चा—सरकार सम्बन्ध चिसिएको हो।

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७३ ०५:३९ बुधबार