नेकपा एमालेको मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान तराई क्षेत्रमा पुग्दा हुन सक्ने मुठभेडलाई दृष्टिगत गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सबैलाई संयमित हुन र सुरक्षा निकायलाई जिम्मेवार बन्न निर्देशन दिएका थिए । तर, यसरी सरकारप्रमुख सतर्क हुँदाहुँदै सोमबार सप्तरीमा जुन घटना भयो, त्यो अत्यन्त खेदजनक छ । सरकार सुरक्षा प्रबन्धमा नराम्ररी चुकेको छ । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको ठाडो आदेशमा सप्तरीका आन्दोलनकारीमाथि फायर खोलेको जुन तथ्य बाहिर आएको छ, त्यसले दलहरूबीचको धु्रवीकरण र आशंका झनै बढाइदिएको छ । घटनालगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले निधिलाई ‘किन गोली चलाएको’ भनी प्रश्नसमेत गरेको बताइएको छ । निधिको उत्तर के आउने हो, त्यो भने प्रतीक्षामै छ । उनको उत्तर जेसुकै आए पनि राजनीतिक माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका मधेसी मोर्चाका कार्यकर्तामाथि जुन ढंगमा प्रहरीले गोली चलायो, त्यो सरासर निन्दनीय कार्य हो । यसको चित्तबुझ्दो जवाफ स्वयं गृहमन्त्री निधिले दिनुपर्छ । विरोध दबाउन बन्दुक प्रयोग गर्नु निरंकुश मानसिकता हो भने सभासमारोह गर्नै नदिनु अराजनीतिक चरित्र हो । बन्दुकका बलमा सरकार टिकाउन खोज्नु वा आन्दोलन दबाउने प्रयत्न गर्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ भने चरम निषेधले विद्रोह जन्माउने खतरा हुन्छ ।
संविधान जारी भएलगत्तै दलहरू तराई–मधेसमा जाऊन् भन्ने आग्रह र अपेक्षा सबै पक्षबाट भएकै हो । तर, दलहरू समयमै त्यता गएनन् । बरु यसबीच केन्द्रीय राजनीतिमा रहेका मतभेदले आपसी तिक्तता बढाउने काम ग¥यो । एमालेले आफ्नो मेची–महाकाली अभियान घोषणा गर्दै पनि सम्भावित परिस्थितिको आँकलन गर्नुपर्ने थियो । केन्द्रमा राजनीतिक मुद्दा नमिलिरहेका बेला स्थानीय स्तरमा गरिने कार्यक्रमले थप तिक्तता सिर्जना नहोस् भन्नेमा सबैले सचेत हुनै पर्छ । त्यसमा दोस्रो ठूलो दल एमालेले झनै जिम्मेवारी लिनुपर्छ । देशका सबै भू–भागमा सबैले शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउँछन् । तैपनि त्यस्ता गतिविधि हुँदा परिस्थिति प्रतिकूल छ भने सम्बन्धित दलले ध्यान पु¥याउनैपर्छ । त्यति मात्र होइन, गृह प्रशासनले समेत समयमै परिस्थितिको जानकारी लिई सजग गराउने काम हुनुपर्ने थियो । त्यस्तो ठाउँमा प्रहरी परिचालन गर्नु आवश्यक देखिए पनि प्रहरीलाई संयमतापूर्वक काम सम्पन्न गर्न आदेश दिने जिम्मेवारी गृहमन्त्रीको हो । तर, अवस्था त्यसको ठीकविपरीत हुन पुग्यो, जुन दुर्भाग्यपूर्ण पनि बन्यो । गृहमन्त्री निधि आफ्नै थातथलोका आन्दोलनकारीमाथि क्रूर बन्न पुगे र अनाहकमा तीन जनाको ज्यान गयो भने दर्जनभन्दा बढी घाइते हुन पुगे । आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर पुगेको अवस्थामा प्रहरीले अश्रुग्यास प्रयोग गर्ने, लाठी चार्ज, पानीका फोहोरा हान्ने, चेतावनी दिने तथा अन्तिममा गोली नै चलाउनुपर्दा पनि घुँडामुनि मात्र हान्नुपर्ने हो । त्यसो नगरी आन्दोलनकारीको टाउकोमा लाग्ने गरी गोली चलाउनु प्रहरी प्रशासनका हर्ताकर्ताको कमजोरी हो । दलहरूले प्रहरी प्रशासनमा चरम राजनीति गरेका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो । प्रहरीले सकेसम्म भीड हुनै नपाओस् भनी समयमै परिस्थितिको मूल्यांकन गरी काम गर्ने पद्धति समाप्त भएको छ । त्यही भएर जहिल्यै मधेसमा सामान्य विरोध प्रदर्शनमा समेत सीधै गोली ठोक्ने खराब प्रवृत्ति उत्साही हुँदै आएको छ । गृह प्रशासन नालायक भएको यो प्रस्ट संकेत हो ।
नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै तराई–मधेस आन्दोलित छ । सरकारले स्थानीय निर्वाचन तिथि घोषणा गरेपछि उनीहरूको असहमति थप चुलिएको छ । पहिले आफूले भनेजसरी संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन हुन नदिने अडान तराई–मधेसकेन्द्रित दलहरूले राख्दै आएका छन् । निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सुरु गरेको राजनीतिक अभियानलाई बिथोल्ने निहुँमा जसरी सप्तरीमा मुठभेडको अवस्था निम्तिएको छ, त्यसले सबै राजनीतिक दललाई संयमित बन्ने स्थितिमा पु¥याएको छ । यही अवस्थामा निर्वाचनमा जाने हो भने स्थिति थप भयावह नहोला भन्न सकिन्न । यो अवस्थालाई बुझेर एमालेले सबैभन्दा बढी जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ । उसैको कार्यक्रमका कारण यस किसिमको घटना हुन गएको हुँदा परिस्थितिलाई थप भड्किन नदिन जिम्मेवारीपूर्वक कदम चाल्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन र मुलुकलाई निर्वाचनको वातावरणतर्फ लैजान मधेसकेन्द्रित दललाई समेत साथमा लिएर जान निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकातर्फ सरकार र सबै दलले आफूलाई केन्द्रित गरून् । सप्तरीको घटनाबाट पाठ लिँदै दीर्घकालीन शान्ति स्थापनामा सबैले भूमिका निर्वाह गरून् । आफ्नै तालमा राजनीतिक दल अगाडि बढ्ने हो भने मुलुकले बेहोर्नुपर्ने सम्भावित अकल्पनीय खतराबाट कसैले जोगाउन सक्ने छैन । त्यसबखत देशले हार्नेछ, कुत्सित मनसाय भएका समूहको जित हुनेछ । देश हार्ने खेल तत्काल बन्द होस् ।  
 

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७३ ०२:३९ बुधबार