काठमाडौँ– पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले व्यक्तिगत र निजी स्वार्थलाई होइन, सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकतामा राखेर कानुन निर्माणमा ध्यान पुर्याउन सुझाव दिएका छन्।

संसदीय मामिला पत्रकार समाजले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘संसदीय काम कारबाहीमा वैयक्तिक हितको टकराव व्यवस्थापन’ विषयमा कार्यक्रममा उहाँले कानुन निर्माण गर्दा संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीले तोकेको आचारसंहिताको पालना गर्न सांसदलाई सल्लाह दिए।

सदन र मातहतका समितिमा वैयक्तिक हितको टकरावको कुरा आउनु सुखद नभएको बताउँदै पूर्वसभामुख नेम्वाङले मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेका सांसद कानुन बनाउँदा निजी स्वार्थमा जोडिन नहुने भनाइ प्रस्तुत गरे।

सो अवसरमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले राजनीति गर्ने व्यक्तिको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको नैतिकता भएकाले आचारसंहिताको पालनाको प्रश्न पनि व्यक्तिविशेषको नैतिकतासँग जोडिएर आउने विषय भएको बताए।

नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले कानुन निर्माणमा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता र होसियारीका बारेमा अनुभवीले नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सिकाउने अभ्यास अत्यन्त कमजोर रहेको धारणा राखे।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचेतक सीता नेपालीले कानुन निर्माणमा समुदायभन्दा परिवार र व्यक्तिगत हितलाई नहेर्न सुझाव दिए।

प्रा कृष्ण खनाल र पत्रकार अर्जुन भण्डारीले प्रस्तुत गरेको ‘स्वार्थको टकराव’ विषयको कार्यपत्रमा केन्द्रित रहेर सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक शिवजी यादव, नेकपा(माले)का प्रमुख सचेतक अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, काँग्रेसका सचेत ईश्वरी न्यौपाने र नेता आनन्दप्रसाद ढुङगाना, एमालेका सचेतक गोकुल घर्ती लगायतले अरुलाई दोषारोपण गर्नाको साटो आफूलाई सुधारेर लैजाने काम भएमा सांसदप्रति कसैले आँैला ठड्याउन नपाउने धारणा राखे।

कार्यपत्रमा सहकारीले डाक्टरको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सक्ने ढङ्गले शिक्षा ऐन बनाइएको तथा सांसदहरु जनताका प्रतिनिधि हुन् शासक होइन भन्ने पाटोलाई आवश्यक ध्यान नपुर्याइएको उल्लेख छ।

आचारसंहिता उलङ्घनका सम्बन्धमा समितिले प्रतिवेदन तयारी गरी बैठकमा पेस गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि उल्लङ्घन गर्नेमाथि कुनै कारबाही हुने वा नहुने भन्नेबारे नियमावली मौन रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा संसदीय पत्रकार समाजका अध्यक्ष राजेन्द्र फुयाँल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका प्रतिनिधि कल्पना सरकारले शिक्षा ऐन तथा बँैक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन बनाउँदा पर्याप्त रुपमा छलफल नहुनु तथा वैयक्तिक हितको स्वार्थ देखिनुले ऐन बन्दा नबन्दै निकै आलोचना खेप्नुपरेको धारणा राखे।

सांसदत्रय रामहरि खतिवडा, रामहरि सुवेदी र रामनारायण बिंडारीले समाजमा नैतिकतामा ह्रास आई विधि र प्रक्रियाको उलङ्घन गर्ने कार्य बढ्दै गएको अवस्थामा बनाइएको कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयनको विकल्प नरहेको बताए। रासस

प्रकाशित: २५ असार २०७३ ११:४४ शनिबार