काठमाडौं- नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बीच हुन लागेको इन्धन खरिद–बिक्री सम्झौता नवीकरणमा नेपाललाई करिब सात अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुने भएको छ। आइओसी र निगमका अधिकारीबीच काठमाडौंमा सोमबार भारतीय पक्ष पेट्रोलियम पदार्थको नाफा कम गर्न, नेपाललाई नजिकको मुजफ्फरपुरबाट ग्यास दिन सहमत भएको हो। नाफा अनुपात (प्रोफिट मार्जिन) घटाउँदा वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ र रक्सौल नजिकको मुजफ्फरपुरबाट ग्यास लोड दिँदा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ कम खर्च लाग्ने निगमले जनाएको छ। भारतले फेरि नेपालमा इन्धन आपूर्ति अवरोध गरे पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निगमको मागमा भारतीय पक्ष भने टसमस भएको छैन।

निगमले आइओसीबाट वार्षिक करिब एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात गर्दै आएको छ। नाफा अनुपात कम राखेर नेपाललाई इन्धन बिक्री गर्न आइओसीका अधिकारी सहमत भएका हुन्। दुई संस्थाबीच भएको वार्तामा पाँच वर्षपछि निगम र आइओसीबीच हुन लागेको सम्झौता नवीकरणमा निगमले आइओसीलाई नाफाको अनुपात घटाउन आग्रह गरेपछि अहिले लिइरहेको भन्दा ०.५ प्रतिशत बिन्दु कम राख्ने सहमति भएको छ। 'आइओसीले अहिलेसम्म लागत मूल्यमा २.५ प्रतिशत नाफा जोडेर हामीलाई तेल बेच्दै आएको थियो,' आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता सूर्य श्रेष्ठले भने, 'अब दुई प्रतिशतमात्र राख्न आइओसीका अधिकारी सहमत भएका छन्।'

यसले नेपाललाई वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुने श्रेष्ठले बताए। 'आइओसीसँग अर्बौंको व्यापार भएकाले थोरै मार्जिन राख्दा पनि हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ,' श्रेष्ठले भने, 'पाँच अर्ब कम हुँदा नेपाली उपभोक्तालाई र देशलाई नै फाइदा हुन्छ।'

निगमले आइओसीका नजिकका रिफाइनरीबाट इन्धन दिन राखेको प्रस्तावमा भारतीयले सहमति जनाएका छन्। निगम अधिकारीले रक्सौलनजिकको मुजफ्फरपुरबाट लोड दिन आग्रह गरेका थिए।  मुजफ्फरपुरबाट ग्यास लोड दिन आइओसी तयार भएको हो। आइओसीले आफ्नो लागि निर्माण गर्न लागेको ग्यास पाइपलाइनमा नेपाललाई दिने गरी डिपो बनाउन सहमत भएको छ। आइओसीले मुजफ्फरपुरसम्म ग्यास पाइपलाइन बिस्तारको काम गरिरहेको छ। त्यहाँबाट नेपालले लोड लिँदा वार्षिक दुई अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बच्ने अपेक्षा गरिएको छ। अहिले भारतका विभिन्न रिफाइनरीबाट ग्यास ढुवानी गर्दा मासिक करिब २० करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको अवस्थामा मासिक १८ करोड रुपैयाँ जोगिने निगम अधिकारी बताउँछन्। अब दुई करोडले नै ग्यास ढुवानी गर्न पुग्ने दाबी गरे।

आइओसीले नेपालको सीमादेखि करिब एक सय २० किलोमिटर दुरीमा रहेको भारतको मुजफ्फरपुरसम्म एलपिजीको पाइपलाइन ल्याउने भएकाले त्यहाँबाट लोड दिन सहमत भएको हो। अहिले नेपालमा ल्याउने ग्यास रिफाइनरी पारादीपसम्मको दुरी करिब १३ सय किलोमिटर, हल्दिया हजार किलोमिटर, बरौनी तीन सय किलोमिटर रहेको छ। ती रिफाइनरी टाढाको दुरीमा रहेकाले ढुवानी लागत महँगो परेको छ। नेपालमा मासिक करिब ३० हजार मेटि्रक टन ग्यास खपत हुन्छ।

यो बैठकले सम्झौता नवीकरणमा थपघट गर्ने विषयमा अन्तिम रुप दिने विषयमा छलफल भइरहेको निगम प्रवक्ता सीताराम पोख्रेलले बताए। 'सम्झौता नवीकरणका एजेन्डाको विषयमा दुई पक्षले आ–आफ्ना विषय राखेर केही विषयमा टुंगोमा पुग्दैछौं,' पोख्रेलले भने, 'यो बैठकले अन्तिम रुप दिएर मार्चको अन्तिमसम्ममा सम्झौता नवीकरण हुन्छ।'

यो सम्झौतामा विगतमा भएका केही प्रावधानलाई थपघट गर्ने उनले बताए। यसअघि निगमले आइओसीलाई हरेक अंग्रेजी महिनाको ८ र २३ तारिखमा रकम तिर्दै आएकोमा २–३ दिन रकम तिर्न ढिला हुँदा आइओसीले ब्याज लिने गरेकोमा यो प्रावधानमा पनि लचिलो भएको छ। निगमले भुक्तानी दिन २–३ दिन ढिला भए महिनामा रकम तिर्ने पछिल्लो मितिभन्दा २–३ दिन पहिलै रकम तिरे आइओसीले थप ब्याज नलिने सहमति भएको उनले बताए। त्यसैगरी आइओसीका डिपो र रिफाइनरीमा अन्तर्राष्ट्रिय सर्भेयर राख्न पनि आइओसीले सहमति जनाएको छ। अहिलेसम्म इन्धन लोड दिँदा भारतीय मापदण्डलाई निगमले स्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। 'दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी तेस्रो पक्षलाई राख्न आइओसी सहमत भएको छ,' पोख्रेलले भने, 'यसले गुणस्तर र मापदण्डमा ठगिनु पर्दैन।'

भारतले फेरि नेपालमा नाकाबन्दी गरे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निगमको मागमा भने आइओसीका अधिकारीले अटेर गर्दै आएका छन्। व्यावसायिक मान्यता अनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नेपालको प्रस्तावलाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको हो। विगतमा भएको सम्झौताको त्रुटि सच्याउँदै इन्धन आपूर्ति रोके क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्तावलाई राजनीतिक विषय भन्दै आलटाल गरेका हुन्।  अहिले राजधानीमा जारी बैठकले थपघट गर्ने बुँदाको टुंगो लगाएपछि मार्चमै पाँच वर्षको लागि सम्झौता नवीकरण गर्ने तयारी छ। भारतले तेल उत्पादक देशबाट कच्चा तेल ल्याएर रिफाइनरीमा प्रशोधन गरी नेपाललाई बेच्दै आएको छ।  मागेको जति गुणस्तरीय इन्धन दिनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७३ ०६:४२ मंगलबार