स्थानीय तह थपिएको विरोधमा रिट

मङ्गलबार, २४ फागुन २०७३, ०९ : १७ भाषा शर्मा  | @sb_language

काठमाडौं- स्थानीय तहको संख्या संविधानविपरीत सात सय ४४ पुर्‍याएको भन्दै त्यसलाई बदरको माग राखेर सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। चिरञ्जीवी रिजालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई संवैधानिक आयोगको काममा सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन्।

संविधानले आयोगलाई स्थानीय तहको संख्या र सिमाना बनाउने अधिकार दिएको छ। रिटमा संविधानले दिएको अधिकारमाथि सरकारले आफूखुसी संख्या थपेको भन्दै अन्तरिम आदेश गरिएको छ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगले किटान गरेको सात सय १९ गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्यामा थप गरी सात सय ४४ पुर्‍याएको थियो।

आयोगले पुस २२ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेमार्फत सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारले आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि कार्यदल बनाएको थियो। सोही कार्यदलको सिफारिसको सरकारले संख्या थप गरेको हो।

रिटमा सरकारले आयोगले बुझाएको संख्यामा हेरफेर गर्न नपाउने भन्दै बढाएको तह यथास्थितिमा राखी कुनै काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

निवेदनमा भनिएको छ, 'संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ अनुसार गाउँपालिका, नगरपािलकाको संख्या सिमाना निर्धारणको जिम्मा आयोगलाई तोकिएको छ। आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन दुई महिनासम्म थन्काएकोले संविधानको उल्लंघन गरेको छ।'

सरकारले आफूखुसी स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन परिवर्तन गर्ने परिपाटीले संवैधानिक आयोगको हैसियतमाथि प्रश्न खडा गरेको विषय रिटमा उठाइएको छ।

पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सिमाना तयार गरी पुस २२ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

रिट निवेदक रिजालले यसअघि नै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन लागू गराइ पाउँ्क भनी अन्तिरिम आदेशसहितको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। सो मुद्दामा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।

रिटमा भनिएको छ, 'जनताजनता बीचमा असमान र अपमान हुने गरी नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकको धारा १६(१) र १७(१) को विपरीत भई पहाड, हिमाल र मधेसको खाडल खडा गरेको छ।'

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्सामा दुई, बारामा दुई, सर्लाहीमा एक, महोत्तरीमा एक, सप्तरीमा पाँच, सिरहामा पाँच, धनुषामा चार, रौतहटमा एक, काठमाडौंमा दुई, मनाङमा एक, बझाङमा एक गरी २१ वटा स्थानीय तह थप गरेको थियो।





यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

“एन्ड्रोइडको विकल्प होइन होङमेङ्ग” - हुवावे

“एन्ड्रोइडको विकल्प होइन होङमेङ्ग” - हुवावे

एन्ड्रोइडको विकल्प मानिएको होङमेङ्ग स्मार्टफोनको लागि बनेको अपरेटिंग सिस्टम नै होइन ! ...

सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन अब अनलाईनबाटै

सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन अब अनलाईनबाटै

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले जारी गर्ने उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन ) अब अनलाईन प्रणालीबाटै जारी हुने भएको छ ।

इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर बजारमा

इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर बजारमा

नेपालका लागि साटो कर्पोरेसन जापानको अधिकृत बिक्रेता बार कोड नेपाल इंकले सिएल फोर एनएक्स सिरिजको इन्डस्ट्रियल थर्मल प्रिन्टर नेपाली बजारमा...

अजोडको सभा सम्पन्न

अजोडको सभा सम्पन्न

निर्जीवन बिमा कम्पनी अजोड इन्स्योरेन्सको प्रथम वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता

व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र उपाय सर्भिसेजबीच व्यावसायिक परामर्श सेवासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

एनसिसी बैंकको सहयोग

एनसिसी बैंकको सहयोग

एनसीसी बैंकले भक्तपुरस्थित सानोठिमी प्राविधिक शिक्षालयलाई ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । ...

काठमाडौं मेरिएट होटल सञ्चालन

काठमाडौं मेरिएट होटल सञ्चालन

मेरिएट होटलको फ्ल्यागसिप ब्रान्डको डेब्युसँगै राजधानीमा ‘काठमाडौं मेरिएट होटल’ सञ्चालनमा आएको छ । ...

टिभिएसले ल्यायो अन्तराष्ट्रीय रेस ट्रयाकमा मोटरसाईकल चलाउने योजना

टिभिएसले ल्यायो अन्तराष्ट्रीय रेस ट्रयाकमा मोटरसाईकल चलाउने योजना

नेपालको लागि टिभिएस मोटर कम्पनीको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले टिभिएस मोटरसाईकल ग्राहकहरुलाई लक्षित गरेर एक नयाँ योजना अपाचे रेस...

Ncell Footer Ad