काठमाडौं— सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार निवारण र नियन्त्रणका लागि काम गर्ने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पछिल्लो समय प्रभावहीन बन्दै गएको छ। केन्द्रमा परेका उजुरीमाथि गरिने अनुगमन तथा अनुसन्धान फितलो हुँदा काम प्रभावकारी बन्न नसकेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ।

माघसम्म केन्द्रमा पाँच सय ८५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमध्ये ८३ वटामात्र थप कारबाहीका लागि अख्तियारमा सिफारिस गरिएको छ । केन्द्रले ५० वटा उजुरीमाथि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन र चारवटा उजुरीमा सुझाव दिएको तथा पाँचवटा उजुरीमाथि ध्यानाकर्षण गराएको तथ्यांक छ ।

केन्द्रले चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका कुल उजुरीमध्ये ६० प्रतिशत फस्र्योट भएको जनाएको छ। फस्र्योट भएकामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी तामेली (प्रमाण फेला नपरेको) मा राखिएको केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ। ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट प्रमाण फेला नपरेका उजुरी तामेलीमा राखिन्छ,’ केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले भने, ‘पछि कतैबाट प्रमाण फेला परेमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’

माघसम्म केन्द्रमा पाँच सय ८५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमध्ये ८३ वटामात्र थप कारबाहीका लागि अख्तियारमा सिफारिस गरिएको छ । केन्द्रले ५० वटा उजुरीमाथि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन र चारवटा उजुरीमा सुझाव दिएको तथा पाँचवटा उजुरीमाथि ध्यानाकर्षण गराएको तथ्यांक छ ।

केन्द्रकै एक कर्मचारी भने प्रभावकारी छानबिन नहुँदा अधिकांश उजुरी तामेलीमा जाने गरेको दाबी गर्छन्। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नागरिकसँग ती कर्मचारीले भने, ‘अधिकांश उजुरीमाथि केन्द्र आफैंले छानबिन गर्दैन । सम्बन्धित निकायलाई चिठीबाटै जानकारी मगाएर रिपोर्ट तयार पारिन्छ।’

केन्द्रको काम उजुरी फस्र्योट गरेर देखाउने मात्र भएको ती कर्मचारी बताउँछन्। ‘उजुरी फस्र्योट हेर्दा लगभग सतप्रतिशत भएको देखिन्छ तर त्यसको उपलब्धि शून्य छ,’ ती कर्मचारीले भने ।

केन्द्रका प्रवक्ता लामिछानेले भने सो आरोपको खण्डन गरे । उनी भन्छन्, ‘कतिपय उजुरी व्यक्तिगत रिसइबी र प्रतिशोधका आधारमा दर्ता गरिएका हुन्छन्, यस्तोमा प्रमाण नपुगेपछि तामेलीमा पठाउने गरेका छौं।’ कैफियत (शंस्कास्पद) देखिएका उजुरी थप कारबाहीका लागि अख्तियारलगायत सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरेको उनले बताए । ‘हामीले उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन मात्र गर्ने हो, कारबाही गर्ने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक छानबिनबाट कैफियत देखिएमात्र थप कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौं ।’

फितलो अनुगमन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको केन्द्रले सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार सम्बन्धमा उजुरी संकलन गर्ने र ती उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन गरी सुझाव, निर्देशन दिने जिम्मेवारी पाएको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक निकायबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन, अनुगमन गरी सुझाव, निर्देशन दिने, विकास निर्माणका योजनामा गुणस्तरीयता कायम गरी तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्नेलगायत केन्द्रको उद्देश्यमा उल्लेख छ।

तर अनुगमन प्रभावकारी बनाउने गरी केन्द्रको नेतृत्वले काम गरेको देखिँदैन । केन्द्रका एक कर्मचारीका अनुसार केन्द्रबाट थप कारबाहीका लागि अख्तियारलगायत निकायमा पठाएको उजुरीमाथि अनुगमन हुँदैन । जसले गर्दा ती निकायले अधिकांश उजुरीमाथि कारबाही अगाडि नबढाउने ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

‘केन्द्रले सम्बन्धित निकायलाई सुझाव वा निर्देशन  मात्र दिन्छ’, ती कर्मचारीले भने, ‘ती निकायले सुझाव-निर्देशन लागू गरे कि गरेनन् भनेर अनुगमन हुँदैन । अनुगमन नहुँदा अधिकांश दोषीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् ।’

सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति र आयको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि सतर्कताले पाएको छ । केन्द्रको अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा कतिले विवरण बुझाए वा विवरण सही भए÷नभएको तथ्यांक केन्द्रसँग नभएको अर्का कर्मचारी बताउँछन् ।

सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षामा

केन्द्रमा चालू आवमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । शिक्षासँग सम्बन्धित ८५ वटा उजुरी चालू आवमा दर्ता भएका छन् । शिक्षासँग सम्बन्धित अघिल्लो आवको एक सय ८२ उजुरीसमेत फस्र्योट हुन बाँकी थियो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय ७९, गृह मन्त्रालय ६१, भौतिक योजना तथा निर्माण तथा यातायात ४३, अर्थ मन्त्रालय ३२, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय ३२ र  स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी ३१ वटा छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ११÷११ वटा उजुरी परेका छन् ।

कृषि विकास÷पशुपक्षी विकास २३, सहरी विकास २१, ऊर्जा १८,  सूचना तथा सञ्चार १८, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण १६, वन तथा भूसंरक्षण १५,  संवैधानिक निकाय १५, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन १३, आपूर्ति १२ र सहकारी तथा संसदीय व्यवस्थामा नौ वटा उजुरी दर्ता भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

श्रम तथा रोजगार, सिँचाइ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सात–सात वटा, जनसंख्या तथा वातावरण पाँच, युवा तथा खेलकुद चार, सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी तीन, वाणिज्य तीन, परराष्ट्र दुई तथा  कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक÷एक वटा उजुरी परेका छन् ।

अघिल्लो आवमा फस्र्योट हुन बाँकी तीन सय १७ वटा उजुरीसमेत फस्र्योट गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७३ ०२:४९ सोमबार