काठमाडौं— राष्ट्रिय पोलियो खोप कार्यक्रम ‘तालिबानी शैली’ मा अवरोध गर्ने तीन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखसहित विभिन्न जिल्लाका १८ स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले निलम्बन गरेको छ। संवेदनशील र अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा अवरोध गरी पदीय जिम्मेवारीअनुरुप काम नगरेको भन्दै सचिवस्तरीय निर्णयले उनीहरुलाई निलम्बन गरिएको हो।

तीबाहेक अत्यावश्यकीय सेवा ऐन र खोप ऐनले समेत खोप कार्यक्रम सञ्चालनमा अवरोध पु¥याउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । गृहले अत्यावश्यकीय सेवा ऐनअनुसार कडा कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ ।

निलम्बित हुनेमा सिरहा जनस्वास्थ्यप्रमुख दयाशंकरलाल कर्ण, सप्तरीका निमित्त प्रमुख नागेन्द्र चौधरी र धनुषाका निमित्त प्रमुख सचितानन्द देव छन्। निलम्बित स्वास्थ्यकर्मीमा भक्तपुरमा पाँचौं तहमा कार्यरत कोल्ड चेन अधिकृत राजकुमार थापा, अहेव शेषराज दाहाल, कपिलवस्तुका सुरेन्द्र जोशी, विष्णुबहादुर क्षत्री, वीरेन्द्रकुमार मिश्र,  सुनसरीका पृथ्वीचन्द भगत, देवनारायण साहु, महेश पोखरेल, पर्साका अनिलकुमार पाण्डे र राजेशप्रसाद रौनियार छन्।

यसैगरी, सप्तरीका तथ्यांक अधिकृत छेदीप्रसाद यादव, काठमाडौका टोपबहादुर थापा, सल्यानका वासुदेव पोखरेल, मोरङका रमेश कार्की पनि निलम्बित भएका छन्। मन्त्रालयस्रोतका अनुसार आन्दोलनका नाममा लामो समयदेखि स्वास्थ्य संस्थामा अनुपस्थित, अन्य रिपोर्टिङलगायत सेवा प्रवाहमा अवरोध गरेका अन्य स्वास्थ्यकर्मीमाथि समेत मन्त्रालयले कारबाही तयारी गरिरहेको छ।

गृह मन्त्रालयले पनि खोप अभियानमा अवरोध पुर्‍याउनेलाई तत्काल गिरफ्तार गरी कारबाही थाल्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले आइतबारै जारी गरेको निलम्बन सूचनामा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय तालाबन्दी गर्ने, अति संवेदनशील र अत्यावश्यकीय सेवा अवरोध गरी पदीय जिम्मेवारीअनुरुप काम नगरेको खोप कार्यक्रममा असहयोग गरेको र सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजनात्मक तथा अराजक अभिव्यक्ति सम्प्रेषण गरेको आरोप लगाइएको छ ।

मन्त्रालयले पोलियोको उच्च जोखिम भएका उपत्यकाका तीनसहित १५ जिल्लाका १६ लाख २८ हजार बालबालिकालाई शनिबार र आइतबार पोलियो थोपा खुवाउने कार्यक्रम राखेको थियो । दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा समेत अवरुद्ध नभएको खोप कार्यक्रममा स्वास्थ्यकर्मी आफैंले बाधा पु¥याएपछि सरकार कठोर बनेको हो ।

जनआन्दोलनसँगै स्वास्थ्य ऐन परिमार्जन गरी भएको स्वतः बढुवा व्यवस्थाअनुसार शैक्षिक योग्यता नपुगे पनि बढुवा पाएका स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य चौकीमै पदस्थापन गर्नुपर्ने र प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुपर्ने हठ राखेर स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यस्ता स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्यका नेपाली कांग्रेसनिकटबाहेक सातवटा ट्रेड युनियनले समेत साथ दिएका छन् । मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाही थालेपछि ट्रेड युनियनले आइतबारै विज्ञप्ति निकालेर खोप अभियानलाई सफल बनाउने कदमसमेत आन्दोलनकै रुपमा प्रयोग गर्ने जनाएको छ ।

यसबीच, मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य चौकीमाथिका स्वास्थ्य संस्थामा पदस्थापन निर्णय गरे पनि उनीहरुले स्वास्थ्य संस्थामै पदस्थापन हुनुपर्ने र प्रमुख हुन पाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । उनीहरुका मागअनुसार पदस्थापन गर्दा स्वास्थ्यचौकीमा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएकाले नभई शैक्षिक योग्यता नभए पनि माथिल्लो तहमा पुगेका ‘पदेन’ नै प्रमुख हुन पाउँछन् । यस्तो अवस्थामा सेवामा असर पर्ने भन्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य चौकीभन्दा माथिल्लो संस्थामा पुल दरबन्दी सिर्जना गरेर पदस्थापन निर्णय गरेको थियो ।

आन्दोलनकारीले हठपूर्वक आन्दोलन जारी राख्ने भन्दै केन्द्रबाट जिल्लामा पुगिसकेको खोप रहेका जनस्वास्थ्य कार्यालयका कोल्ड चेन स्टोर ताला लगाउने, खोप सुपरभाइजर, कोल्ड चेन अधिकारी, कार्यालय प्रमुखसमेतलाई खोप कार्यक्रम चलाए भौतिक आक्रमणको धम्की दिने, कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने र धर्ना दिनेजस्ता गतिविधि गरेर अवरोध गरेका थिए । अवरोध पु¥याएसँगै अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी नेताले खोप रोकेको भन्दै खुसी झल्किने सन्देशसमेत सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले शुक्रबारै सूचना निकालेर खोप रोके कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि स्वास्थ्यकर्मी अवरोधका कारण १५ मध्ये ११ जिल्लाको खोप कार्यक्रम प्रभावित भएको थियो।

त्यही कारण मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ७८ (३) बमोजिम निजामति कर्मचारी हकमा २०४९ को दफा  (६४) ३ बमोजिम निलम्बन गरेको हो । सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार निलम्बितलाई स्वास्थ्य ऐन र नियमावलीअनुसार विभागीय सजाय गर्न नपर्ने कारण भए तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्री थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले मन्त्रालयले पोलियो खोप कार्यक्रम र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा अवरोध गरे कारबाही जारी राख्ने बताए । उनले आन्दोलनमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीले उठाएका माग पूरा गर्ने काम भइरहेकाले आन्दोलनका नाममा सेवा अवरोध गर्ने अमानवीय कार्य कुनै हालतमा हुन नदिने बताए ।

‘विभागीय कारबाहीले नपुगे प्रशासनिक कारबाहीसमेत हुन्छ’, पौडेलले भने । लक्षित बालबालिकाले नपाएसम्म मन्त्रालयले खोप अभियान लम्ब्याउनेसमेत उनले बताए ।

पक्राउ गरेर कारबाही गर्नूः गृह

राष्ट्रिय खोप अभियान अवरोध गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल गिरफ्तार गरी कारबाही थाल्न र स्वास्थ्य संस्थामा लगाएको ताला खोल्न गृह मन्त्रालयले ७५ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।

शनिबारदेखि सुरु भएको पोलियो कार्यक्रममा स्वास्थ्यकर्मीले नै अवरोध गरेपछि गृहले आइतबारै यस्तो पत्राचार गरेको हो । जनआन्दोलनपछि स्वतः बढुवा पाएका स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य संस्थामै हाकिम हुने गरी पदस्थापन माग गर्दै  लामो समयदेखि जारी आन्दोलनका नाममा खोप कार्यक्रममै रोकेका हुन् । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन प्रमुखमार्फत कर्मचारी वा व्यक्ति जोसुकै भए पनि गिरफ्तार गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपालको संविधानले नै स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको छ ।

तीबाहेक अत्यावश्यकीय सेवा ऐन र खोप ऐनले समेत खोप कार्यक्रम सञ्चालनमा अवरोध पु¥याउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । गृहले अत्यावश्यकीय सेवा ऐनअनुसार कडा कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ ।

गृहको पत्रमा विभिन्न बहानामा स्वास्थ्य संस्था तालाबन्दी भएकोमा तत्काल खोली स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । ‘तालाबन्दी गर्न अवरोध  खडा गरी अत्यावश्यकीय सेवा सञ्चालनमा बाधा व्यवधान गर्ने कार्यमा संलग्न जुनसुकै व्यक्ति, कर्मचारी भए पनि पक्राउ गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्नुहुनसमेत आदेशअनुसार अनुरोध छ’, उपसचिव भविश्वर पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७३ ०१:४६ सोमबार