काठमाडौं- सरकारले दुईदिने लगानी सम्मेलन सम्पन्न गर्दा विभिन्न देशका व्यवसायीले नेपालमा खबर्ौंं रुपैयाँ लगानी गर्ने इच्छा जाहेर गरे। सम्मेलन सोचेभन्दा राम्रो र एक खर्ब रुपैयाँ  आस गरेको ठाउँमा १४ खर्बभन्दा धेरै लगानी गर्ने इच्छा आएको बेलामा एक आशंका भने धेरैको मनमा छ– 'के भूकम्पपछि आएको अर्बौं रुपैयाँको सदुपयोग भयो त?'

नेपालमा लगानी र प्रतिबद्धताको कमी छैन तर कार्यान्वयन पाटो कमजोर छ भन्ने धेरै छन्। सम्मेलनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशी उक्त प्रतिबद्धता खेर जान नदिने दाबी गर्छन्। 'विगतको अनुभवको आधारमा शंका गर्नु जायज नै हो तर म विदेशीले लगानी गर्न इच्छा गरेको ठूलो रकम खेर जान दिन्नँ,' शनिबार नागरिकसँग जोशीले भने, 'हामी सुनौलो दिनको सुरुवात गरेका छौं, अब दौडिनु पर्छ।'

उद्योग मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र योजना आयोगको सहकार्यमा फागुन १९ र २० गते सम्पन्न भएको नेपाल लगानी सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबाट १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त भएको छ।

भूकम्पलगत्तै सरकारले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालका विकास साझेदारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा चार खर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, त्यस अनुसार भूकम्प पीडितको घर वा अन्य संरचना अझै पनि बन्न सकेका छैनन्। त्यस्तै, सरकारले देशको विकास निर्माणलाई भनेर छुट्ट्याएको विकास बजेटसमेत खर्च गर्न सक्दैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा २० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गरेको छ।

यस्तो, अवस्थामा लगानी गर्र्छौं भनेर इच्छा व्यक्त भएको खर्बौं रुपैयाँ नेपाल भिœयाउन सरकारले क गर्छ त? जवाफमा उद्योगमन्त्री जोशी भन्छन्, 'यो रकम नेपाल भिœयाउन चारवटा फलोअप समिति बनाउँछु। यसको लागि भोलिदेखि नै लाग्छु।' मन्त्री जोशीले उद्योग मन्त्रालयको संयोजकŒवमा चारवटा समिति बनाएर रकम भिœयाउने बाटो बनाउने दाबी गरे।

उनले बनाउन लागेका समितिमा नीतिगत सुधार समिति, परियोजना बैंक परिमार्जन समिति, औद्योगिक प्रवर्द्धन समिति र समन्वय समिति छन्। यी समितिहरूको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयले गर्दैछन्। सम्मेलनअघि नै राष्ट्रिय योजना आयोग अर्न्तगत नीतिगत सुधार समिति, अर्थ मन्त्रालयको संयोजकत्वमा परियोजना बैंक परिमार्जन समिति, लगानी बोर्डको संयोजकत्वमा औद्योगिक प्रवर्द्धन समिति र उद्योग मन्त्रालयको संयोजकत्वमा समग्र समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय भए पनि यसमा केही हेरफेर हुने मन्त्री जोशीले बताए।

'कुन निकायलाई कुन जिम्मेवारी दिने भनेर भोलिदेखि नै छलफलमा लाग्छु,' मन्त्री जोशीले भने, 'कुन निकायले के गर्नुपर्ने हो त्यो किटान गरेर सबै जिम्मेवार भई काम गर्छौं।' उनले एक हप्तामा समिति गठन गरिसक्ने बताए। उनले सम्मेलनमा इच्छा व्यक्त भएको रकम लगानी गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायसँग यो हप्ताभरिमा बैठक राखिसक्ने समेत जानकारी गराए।

सम्मेलन अवधिमा सहभागीबाट विभिन्न समस्या र राम्रा प्रश्नहरू आएकाले तिनीहरूलाई समेत कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। लगानी ल्याएपछि विभिन्न समस्या भोगिरहेको लगानीकर्ताले बताएको भन्दै उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने मन्त्री जोशीले बताए। 'सबैको चासो एकद्वार नीति नै छ,' मन्त्री जोशीले भने, 'यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।'

सम्मेलनअघि ठूला कम्पनी सहभागी हँुदैनन्, सम्मेलन सोचे जस्तो सफल हँुदैन भनेर धेरैले भनेको भन्दै अब पनि त्यस्तै शंकाबीच धेरै लगानी नेपाल भित्रने उनको दाबी छ। 'सम्मेलन यस्तो के गर्न लागेको, यस्तो ठूला कम्पनी आउँदैनन्, सफल हुँदैन भनेर कतिले भने,' जोशीले भने, 'चुनौती छन्, यही शंकाबीच अब पनि त्यो रकमलाई नेपाल भिœयाउने छु।'

सम्मेलनमार्फत नेपालमा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गर्ने लगानीकर्तामा चीन, बंगलादेश, जापान, बेलायत, श्रीलंका, भारतलगायत मुलुकका छन्। सम्मेलनमा चीनबाट आठ खर्ब ३० अर्ब, बंगलादेशबाट दुई खर्ब ४० अर्ब, जापानबाट एक खर्ब, बेलायतबाट एक खर्ब, श्रीलंकाबाट ५० अर्ब र भारतबाट ३१ अर्ब ७० करोड र स्वदेशी लगानी एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त भएको छ। ती मुलुकका लगानीकर्ताले भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत जलविद्युत, सडक, मेट्रो रेल, रेल्वे, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, पर्यटन, औद्योगिक क्षेत्र, सोलार, अस्पताल, कृषि, खानीलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएका हुन्।

सम्मेलनमा विश्वचर्चित कम्पनी माइक्रोसफ्ट, क्यानडाको क्युबेक लगायत कम्पनीहरूको पनि सहभागिता थियो। 

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७३ ०४:१२ आइतबार