काठमाडौं- श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाटै कार्यविधिको फाइल 'हराएपछि' श्रम सहचारी नियुक्तिमा अन्योल सिर्जना भएको छ। कामका लागि विश्वका विभिन्न मुलुक पुगेका श्रमिकलाई आवश्यक सेवा पुर्‍याउन श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने चलन छ। पछिल्लो समयमा श्रम सहचारी को हुने भन्नेबारे कर्मचारीमै विवाद हुन थालेपछि अघिल्लो वर्ष श्रम सहचारी नियुक्तिलाई सहज बनाउन कार्यविधि तयार गरिएको थियो।

तत्कालीन श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपक बोहराले स्वीकृत गरिसकेको उक्त कार्यविधि मन्त्रालयबाट 'हराएपछि' यतिखेर श्रम सहचारी नियुक्ति प्रक्रिया के हुन्छ भन्नेबारे झनै जटिलता बढेको हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यविधिले तोकेको मापदण्डभित्र नपरेका केही कर्मचारीले उक्त फाइल गायब पारे पनि हाल मन्त्रालयको नेतृत्व लिएका मन्त्री, सचिवले वास्ता नगर्दा श्रम सहचारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो।

विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास कार्यालयमा बसेर काम गर्न पाइने श्रम सहचारी आर्थिक दृष्टिकोणले आकर्षक मानिने भएकाले यतिखेर मन्त्रालयभित्र ती पदमा को जाने भनेर लुछाचुँडी भइरहेको बताइन्छ। 'अघिल्ला मन्त्रीले तयार पारेको कार्यविधि गायब पारियो। नयाँ कहिले बन्छ भन्नेबारे एकिन हुन सकेको छैन,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'यो देशमा जसले जे गरे पनि हुने भयो। नत्र फाइल हरायो भन्दै लामो समयदेखि श्रम सहचारी नियुक्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन्थ्यो।'

यसअघि तयार पारिएको कार्यविधिमा श्रम सहचारी हुने व्यक्तिले आइएलटिएसमा ५.५ अंक प्राप्त गरेको, ड्राइभिङ जानेको, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र त्यसका सम्बन्धित कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षदेखि काम गरेको, जाने देशको भाषा, संस्कृति जानेको हुनुपर्ने लगायत प्रावधान राखिएका थिए। सोही प्रावधानले गर्दा मन्त्रालयभित्रै आफूलाई मन्त्री र नेताको नजिक ठान्नेलाई छनोटमा पर्न समस्या भइरहेको थियो।

'तयार पारिएको कार्यविधि अनुसार श्रम सहचारी हुन नसक्ने सम्भावना देखेका व्यक्तिले उक्त कार्यविधिलाई गायब पारेका हुन्,' मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, 'सबै परिस्थिति हेर्दा उक्त फाइल गायब हुँदा मन्त्री र सचिवलाई समेत थाहा छैन  भनेर पत्याउन सकिँदैन।' प्रशासन शाखाबाट फाइल हराएपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को शाखामा सरुवा गरिनुबाहेक कुनै छानबिन गरिएको छैन। मन्त्री, सचिवले गम्भीर भएर छानबिन गर्ने हो भने फाइल हराउनुको रहस्य खुल्ने कर्मचारीको भनाइ छ। एक उपसचिवले भने, 'खोजी गर्दा कथंकदाचित सक्कली फाइल भेटिएन भने पनि स्वीकृत भइसकेको उक्त कार्यविधिको प्रतिलिपि भेट्न गाह्रो छैन। सवाल पुरानो कार्यविधिलाई मान्यता दिने या नदिने भन्ने हो।'

हाल कुवेत, ओमान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, दक्षिण कोरिया, मलेसिया र साउदीको जेद्दामा श्रम सहचारी रिक्त छन्। ती स्थानमध्ये कतिपय दूतावासमा दुई वर्षदेखि श्रम सहचारी पूर्ति गर्न सकिएको छैन। दक्षिण कोरिया र मलेसियामा उपसचिव स्तरको कर्मचारी श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। अन्य चार स्थानमा शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारी नियुक्त हुन्छन्। सबै ६ जना श्रम सहचारी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाटै नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ।

श्रम सहचारीले कामका लागि ती मुलुकमा पुगेका कामदार समस्यामा परे या रोजगारदाबाट अन्याय, शोषण हुन गयो भने उनीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउनेदेखि सुरक्षित घरसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउने दायित्व बोकेका हुन्छन्। ठूलो संख्यामा कामदार पुगेका मुलुकमा श्रम सहचारी रिक्त हुँदा कामदार अन्यायमा पर्ने क्रम जारी छ। यतिखेर शोषणमा परेका कामदारको पक्षमा बोल्ने अधिकारीको अभाव छ। एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या वृद्धि भए अनुसार विदेशस्थित नियोगमा जाने कर्मचारीको संख्या बढ्न नसकेको र अर्कोतिर पुरानै दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेपछि कामदारले न्याय नपाउने घटना सामान्य रूपमा रुपान्तरण भइरहेको बताइन्छ। जबकि संसारभरि नै आप्रवासीलाई सधैं जोखिमको रूपमा लिइन्छ। उनीहरूको अधिकारलाई गन्तव्य र स्रोत मुलुकको कानुनले विशेष रूपले बचाउ गर्नु आवश्यक ठानिन्छ।

मन्त्रालयबाटै श्रम सहचारी नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि हराएपछि तीन महिनाअघि सोही मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएका सहसचिव महेश्वर न्यौपानेको संयोजकत्वमा अर्को कार्यविधि बनाउन कार्यदल गठन गरिएको थियो। तर, कामै गर्न नपाई न्यौपानेको सरुवा गरिएपछि नयाँ बन्ने भनिएको कार्यविधि अलमलमा छ। उनको ठाउमा आएका मुकुन्द निरौलाले अहिलेसम्म नयाँ कार्यविधिबारे कामै गर्न नपाएको बताइन्छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्यामराज अधिकारी श्रम सहचारी नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधिलाई सरलीकरण गर्ने काम भइरहेको बताउँछन्।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७३ ०४:११ आइतबार