पोखरा- नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य बखानसिंह तमु ३८ वर्षमा हिँडेदै छन्। २०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदा उनी १८ वर्षका थिए। त्यही जोशिलो उमेरमा उनी 'जनयुद्ध' मा होमिए। त्यो बेलाको निर्वाचनमा सहभागी नभएका उनलाई निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम थियो वा थिएन भन्ने हेक्कासम्म छैन।

'जनयुद्धका बेला मतदाता नामावली हेर्न थालिएन, त्यसपछिको करिब दुई दशक स्थानीय निर्वाचनै भएन,' क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा बिहीबार तमुले भने, 'बल्ल अहिले स्थानीय निर्वाचन तयारी हुँदैछ। मेरा लागि स्थानीय निर्वाचन पहिलो अनुभव हो।' 'जनयुद्ध' हुँदै राजनीतिमा सक्रिय भए पनि स्थानीय निर्वाचनको अनुभव आफ्ना लागि पहिलो हुने उनले बताए।

करिब दुई दशकअघिको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा भोट हाल्न छुटेका तमुजस्ता धेरै अहिले पाका मतदाता बनिसकेका छन्। ती सबैले वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा मतदानको पहिलो अनुभव बटुल्दैछन्। उनी जस्ता धेरैका लागि स्थानीय तह निर्वाचन पहिलो अनुभव हुनेछ।

सरकारले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।

दुई दशक स्थानीय निर्वाचन नहुँदा नेता तथा कार्यकर्ताले काम नपाएको दलका नेता बताउँछन्। स्थानीय चुनाव नहुँदा राजनीतिक उपस्थिति देखाउने मञ्च विद्यालय व्यवस्थापन, खानेपानी, उपभोक्ता, सडक निर्माणलगायत समिति बनेको तमुको भनाइ छ। 'आवधिक स्थानीय निर्वाचन भएको भए दलका कार्यकर्ताको ठूलो समूह राजनीतिमा व्यस्त हुन्थ्यो। तर, त्यो हुन सकेन,' उनले भने, 'राजनीतिमा व्यस्त हुन नपाउँदाको असर विद्यालय, खानेपानी, सडक, वन, उपभोक्ता समितिमा किचलो देखिएको हो। राजनीति गर्ने थलो नपाउँदा गाउँस्तरका विकास कार्यक्रममा विवाद बढ्दै गएको हो।'

नेपाली कांग्रेस कास्कीका जिल्ला सदस्य कृष्णप्रसाद तिमिल्सेना पनि लामो समय स्थानीय निर्वाचन नहुँदा दलका कार्यकर्तामा नैराश्यता बढेको बताउँछन्। 'दुई दशकसम्म निर्वाचन नभएपछि पार्टीका कार्यकर्ता एउटै स्थानमा लामो समय रहिरहे। सबैले अवसर पाउन सकेनन्, त्यसले गर्दा निराशा बढेको थियो,' उनले भने, 'लामो समयसम्म एउटै पार्टीमा एकै पदमा बसिरहन अप्ठेरो भएपछि निराशा बढ्यो र एउटा पार्टी छाडेर अरु पार्टीमा जाने लहर पनि चल्यो। त्यसले दललाई नै नोक्सान पुर्‍याएको छ।'

निर्वाचन नहुँदा धेरै युवाले राजनीति प्रवेशको अवसर गुमाएको उनको भनाइ छ। तिमिल्सेनाले भने, 'एउटा ठूलो समुह राजनीतिबाट पूरै बाहिरिनुपर्‍यो। राष्ट्र र राजनीतिका लागि पनि यो क्षति हो। अब यस्तो अवसर गुमाउनु हुँदैन।'

एमाले कास्की सचिवालय सदस्य तेजनारायण अधिकारी पनि लामो समय स्थानीय चुनाव नहुँदा राजनीति गर्ने एउटा पुस्ता अवसरबाट वञ्चित भएको ठान्छन्। उनका अनुसार अब हुने निर्वाचन सबैका लागि ऐतिहासिक हुनेछ।

लामो समय निर्वाचन नभएकाले अहिले स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बन्ने चाहना धेरैमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कास्कीका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पोखरेल बताउँछन्। 'लामो समय निर्वाचन भएन। ठूलो समूहले राजनीतिमा अवसरै पाएन। अब सबैलाई मिलाएर लैजानु कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन,' उनले भने, 'ठूलादेखि साना दल सबैलाई यो समस्या छ।'

निर्वाचन तयारीमा दल

सरकारले वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेपछि लामो समय सुस्ताएका कास्कीका राजनीतिक दल सक्रिय बन्न थालेका छन्। उम्मेदवार छान्ने, मतदाता रिझाउने, प्रचारप्रसार गर्ने योजना दलले बुनिसकेका छन्। केही दलले उम्मेदवार छान्न भिन्दै समिति बनाइसकेका छन्। निर्वाचनबारे छलफल गर्न दलका बैठक दिनहुँ बस्न थालेेका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कास्कीका उपाध्यक्ष पोखरेलले निर्वाचनका लागि उम्मेदवार तय गर्न छुट्टै समिति  गठन गरिसकेको बताउँछन्। 'उम्मेदवार बन्ने इच्छा, आकांक्षा बोकेका व्यक्तिको छनोट गर्नका लागि भिन्दै टिम बनाएका छौं। पाँचजनाको त्यही टिमले उम्मेदवार तय गर्ने हो,' उनले भने, 'लामो समय स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा महिला, दलितका प्रतिनिधि खोजेर उम्मेदवार बनाउनुपर्नेछ। त्यसको तयारीमा राप्रपाले सुरु गरिसकेको छ।'

नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य तमु पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनले केही तातेको राजनीति अब अझै तात्ने बताउँछन। 'स्ववियु निर्वाचनले राजनीतिमा केही चमक ल्याएको छ। अब राष्ट्रिय रुपमा सहमति हुन सके स्थानीय तहले झनै चमक ल्याउँथ्यो,' उनले भने, 'तत्कालै गाउँको तल्लो निकायसम्म प्रचारप्रसारमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइसकेका छौं।'

एमालेका अधिकारीले पनि प्रत्येक वडाका कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा होमिन लगाइसकेको बताए। 'वडासम्म बैठक बसेर प्रचारप्रसार तीव्र पारेका छौं,' उनले भने, 'स्थानीयस्तरका कार्यकर्ता निर्वाचनका लागि परिचालन भइसकेका छन्।' निर्वाचन मिति घोषणा भएको भोलिपल्ट बैठक बसेर प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको उनले बताए।

कांग्रेसले पनि पार्टीका प्रत्येक इकाइलाई अलर्ट बनाइसकेको सदस्य तिमिल्सेना बताउँछन्। 'पार्टीले आधिकारिक बैठक बसेर निर्णय नगरिसकेपछि प्रत्येक इकाइलाई अलर्ट रहन भनिरहेका छौं,' उनले भने, 'गाउँ, वडा इकाइसम्म प्रचारप्रसारका लागि निर्देशन भइसकेको छ।'

अन्योल कायमै

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन हुन नसक्दा चुनाव प्रचारमा केही अन्योल देखिएको छ। सरकारले स्थानीय निकाय नभई तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे पनि कतिवटा स्थानीय तह भन्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन। संख्या टुंगो नलाग्दा प्रचारमा जुट्न दललाई केही अन्योल भएको छ।

कास्की कांग्रेसका सदस्य तिमिल्सेना स्थानीय तहको टुंगो नलाग्दा अन्योल भएको बताउँछन्। 'कुन गाउँपालिका कहाँसम्म पर्छ भन्ने अन्योल छ। यसलाई छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसले प्रचारप्रसारमा जुट्न समस्या पारेको छ। प्रचारप्रसार गर्न नमिल्ने त होइन, तर, अन्योल हटाउनु उत्तम हो।'

एमालेका अधिकारी पनि अहिलेकै संरचनामा प्रचारमा जुट्दा अन्योल रहेको बताउँछन्। 'पोखरा उपमहानगरपालिका र लेखनाथलाई जोडेर महानरपालिका बनाउने भनिएको छ। तर, कार्यान्वयन भएको छैन, त्यसले अन्योल छ,' उनले भने। निर्वाचन आयोग सक्रिय बनिसके पनि सरकारले तीव्रता नदिएको उनले बताए।

माओवादी केन्द्रका तमु पनि पुनः संरचनाको रिर्पाेट छिटो आए सहज हुने बताउँछन्। 'केन्द्रतहमा राजनीतिक समस्या सल्टिएमा हामीलाई जनतासम्म पुग्न सजिलो हुन्थ्यो,' उनले भने।

निर्वाचन कार्यालयका अनुसार कास्कीमा चारवटा गाउँपालिका र एउटा महानगरपालिकाको खाका तयार पारिएको छ। ती तहमा सबैगरी दुईलाख २५ हजार ६ सय ९६ जना मतदाता रहेको निर्वाचन अधिकारी गंगालाल सुवेदी बताउँछन्।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७३ ०३:०२ शुक्रबार