काठमाडौं- माछापालनमा किसानको आकर्षण बढेसँगै उत्पादन पनि हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै गएको छ। सरकारले माछा आयात प्रतिस्थापन गर्दै आत्मनिर्भर बन्ने योजना ल्याएपछि उत्पादन बढेको हो। तीन वर्षको अवधिमा माछा उत्पादन वृद्धिदर दोब्बर भएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। माछापालनमा किसानको आकर्षणसँगै गत आर्थिक वर्षसम्म वृद्धिदर ६.३१ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा २.७१ प्रतिशत रहेकोमा तीन वर्षकै अवधिमा दोब्बर वृद्धि भएको हो।

माछापालनमा राज्यले अनुदान सहितका विभिन्न कार्यक्रम ल्याएपछि व्यावसायिक बन्दै गएको कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए। 'किसानको आयआर्जन वृद्धि गर्दै मुलुकलाई माछामा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी तयारी छ,' प्रवक्ताले भने, 'किसान र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न पोखरी निर्माणसहित विभिन्न अनुदान दिएका छौं।'

अहिले वार्षिक ७७ हजार मेटि्रक टन माछा उत्पादन भएको सापकोटाले बताए। 'मुलुकमा अहिले करिब ८४ हजार मेटि्रक टन माछा खपत हुन्छ,' उनले भने, 'अब थप सात हजार टन उत्पादन गरे अहिलेको बजार माग अनुसार मुलुक माछामा आत्मनिर्भर बन्छ।'

प्रतिकिलो सरदर करिब तीन सय रुपैयाँका दरले वार्षिक करिब २३ अर्ब रुपैयाँको माछा उत्पादन भएको छ। उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारले यो वर्ष करिब ३८ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापालन बढाउने योजना बनाएको छ।

माछा उत्पादन बढाउन तराईका जिल्लामा विस्तार गरिएको मत्य विकास निर्देशनालयका वरिष्ठ मत्य विकास अधिकृत नारायण गिरीले बताए। 'माछापालनमा निकै सकारात्मक सन्देश देखिएको छ,' गिरीले भने, 'उत्पादन वृद्धि भएकाले आयात प्रतिस्थापन भएको छ।'

केन्द्रबाट जाने अनुदान अन्तर्गत तीन सय हेक्टरमा माछापालन विस्तार गर्ने योजना छ। त्यसैगरी, तराईका सबै जिल्लामा माछाको ब्लक, मोरङमा माछा जोन अन्तर्गत पाँच सय हेक्टर, बारामा सुपर जोन बनाई एक हजार हेक्टर, रुपन्देही जोनमा पाँच सय हेक्टरमा माछापालन विस्तार गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गुणस्तरीय माछाका भुरा उत्पादन, यान्त्रीकरण तथा प्रविधि समायोजन गरी माछाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन माछापालनमा सघाउन मन्त्रालयले यो वर्ष मत्स्य विकास कार्यक्रमको लागि करिब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तराईका २० जिल्लामा तीन सय हेक्टर पोखरी निर्माण गर्न करिब नौ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने कृषि विभागले जनाएको छ। त्यसैगरी ब्लक, जोन, सुपर जोनको लागि थप करोडौं रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।

माछा पाल्न आवश्यक पूर्वाधार मत्स्य ह्याचरी, ट्राउट ह्याचरी बनाउन अनुदान सहयोग गरेको हो। सहभागितात्मक ट्राउट  विकास कार्यक्रम अन्तर्गत १० फार्मलाई ५० लाख रुपैयाँ, १४ मत्स्य ह्याचरी निर्माणमा एक करोड, १५ नर्सरी पोखरी स्थापना गर्न ७५ लाख किसानलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम छ।

मत्य विकास निर्देशनालय माताहत कुलेखानी, स्याङ्जा, सप्तरी, लहान, मकवानपुर, रुपन्देही, बाँके, धनगढी, चितवनमा मत्य विकास केन्द्र छन्। ती केन्द्रमा माछा उत्पादन गर्नुका साथै आसपासका जिल्लामा आवश्यक प्राविधिक सहयोग समेत उपलब्ध गराउने गरिएको छ।

मुख्यगरी झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर लगायत जिल्लामा व्यावसायिक माछापालन छ।

आलो माछा स्वास्थ्यको लागि पनि उपयोगी हुने चिकित्सकको सुझावले माछा उपभोग गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। विहे, भोजभतेर, पार्टीमा समेत माछालाई अनिवार्य परिकारको रुपमा राख्न थालेका छन्। माछापालनलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले 'मत्स्य उत्पादन विशेष कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७२' तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। एकपटकको लगानीले लामो समयसम्म आम्दानी दिने भएकाले किसानबीच माछापालन आकर्षण बढेको छ।

मुलुकभर माछापालनमा करिब करिब ३६ हजार किसान आबद्ध छन्। युवाहरु बिदेसिएको बेला माछापालन उपयुक्त विकल्प हुने भन्दै सरकारले सघाइरहेको छ। कम मेहनतमा धेरै आम्दानी भएकाले यसमा लगानी बढिरहेको छ। अरु कृषि पेसाको तुलनामा माछाको कम रेखदेख गरे पुग्ने र थोरै जनशक्तिले धेरै उत्पादन गर्दा लागत कम पर्ने किसान बताउँछन्।

व्यावसायिकका अतिरिक्त पोखरी, ताल, तलैया, खोला, घोल, केजमा माछापालनबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्ने गरेका छन्।  किसानले माछाको राम्रो मुल्य पाएपछि माछापालन निकै बढेको नेपाल माछा व्यवसायी संघले जनाएको छ। 'उपभोक्ताले जिउँदो माछा प्रयोग गर्न थालेका छन्,' माछा व्यवसायी संघ बाराका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहले भने, 'सरकारी सहयोगले पनि माछापालनमा उत्साह आएको छ।' ०७१ मा एक सय ६० देखि दुई सय ३० रुपैयाँ किलो बिक्री हुने माछाको मूल्य करिब दोब्बर बढेर किलोको दुई सय तीन सयदेखि तीन सय ५० रुपैयाँ पुगेको शाहले बताए। 'दुई वर्षकै अवधिमा माछाको मूल्य करिब दोब्बर भएको छ,' शाहले भने, 'थोरै लागतमा धेरै आम्दानी भए पनि व्यवसाय फस्टाएको छ।'

सरकारले गत वर्षमात्र तराईमा ६ सय ५२ हेक्टर पोखरी निर्माण गर्न २० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। तराईमा मात्र नभएर मध्यपहाडमा ७९ हेक्टर पोखरी र दुई सय २२ साना पोखरी निर्माणमा पौने दुई करोड रुपैयाँ सघाएको थियो। नेपालमा कमन कार्प, सिल्भर कार्प, ग्रास कार्प, बिगहेड कार्प, नैनी, रहु, भाकुरा, रेन्बो ट्राउट, पंगासिस, टिलापिया लगायत जातका माछापालन हुने गरेको छ। 

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७३ ०४:५९ बिहीबार