काठमाडौं- जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्न केन्द्रित भएपछि विद्यालय स्तरको पाठ्यपुस्तक छपाइ ढिलाइ हुने भएको छ। पाठ्यपुस्तक छपाइमा ढिलाइ भएमा आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि बालबालिकाको हातमा समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्ने भएको छ।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन ४० दिन मात्र बाँकी छ। सरकारले यस वर्ष जनक शिक्षालाई कक्षा ६–१० सम्मको कुल २२ लाख विद्यार्थीका लागि दुई करोड एक लाख थान पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी दिएको छ। जनकका निर्देशक कपिल पोखरेलका अनुसार हालसम्म एक करोड पाँच लाख थान पाठ्यपुस्तकमात्र छापेको छ।

जनकको दैनिक एक लाख पाठ्यपुस्तक छाप्ने क्षमता छ। ४३ दिनमा ४३ लाख छाप्न सकिन्छ। तर अझै ५७ लाख थान पाठ्यपुस्तक छाप्न बाँकी छ।

जनकको दैनिक एक लाख पाठ्यपुस्तक छाप्ने क्षमता छ। दैनिक एक लाख छाप्ने हो भने ४३ दिनमा ४३ लाख छाप्न सकिन्छ। तर अझै ५७ लाख थान पाठ्यपुस्तक छाप्न बाँकी छ।

निर्वाचनका लागि जनकले एक करोड ५० लाख थान मतपत्र छाप्ने जिम्मेवारी लिएको छ।

सरकारले विद्यार्थीका लागि बर्सेनि पाठ्यपुस्तक छाप्दै आएको छ। बजेट समयमै निकासा हुने गरेको छ तर किन पाठ्यपुस्तक छापिँदैन?

शिक्षाविद् एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले सरकारी अधिकारी बालबालिका र आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार नरहेको आरोप लगाए।

'सरकारले बर्सेनि समयमै पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न कार्यतालिका र बजेट छुट्ट्याउँदै आएको छ,' माथेमाले भने, 'सरकारी कर्मचारी र पदधिकारीको गैरजिम्मेवारीपनको सजाय स्कुले केटाकेटीले किन पाउने? हरेक वर्ष समयमै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक नपुग्नु सरकारी अधिकारीको असक्षमता हो।' उनले सरकारले विगतबाट पाठ सिकेर कमीकमजोरी पत्ता लगाई समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। यसका लागि तीन महिनाअगाडि छपाइ कार्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

'दुर्गममा कोकाकोला र चाउचाउ पुग्छ भने विद्यार्थीको हातमा समयमा पाठ्यपुस्तक किन पुग्दैन?' उनले सुझाए, 'बालबालिकाको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने कर्मचारीलाई दण्ड दिनुपर्छ।'

अर्का शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले बर्सेनि पाठ्यपुस्तक छाप्नुभन्दा एकपटक छापिएको पाठ्यपुस्तक पाँच वर्षसम्म पुनः प्रयोग गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार विकसित देशका पाठ्यपुस्तक सबै डिजिटलाइजेसन भएकाले सस्तो र सर्वसुलभ छ। नेपालमा पनि सोही प्रविधि अपनाउनुपर्ने सुझाव शिक्षाविद् वाग्लेको छ।

'दक्षिण कोरियामा प्राविदेखि माविसम्मकै पाठ्यपुस्तक डिजिटलाइजेसन भयो। अमेरिकाको प्राथमिक तह पूरै डिजिटलाइजेसन भइसक्यो र मावि तह हुँदैछ', वाग्लेले भने, 'हाम्रो सरकारले पनि पाठ्यपुस्तकको लगानी पाँच वर्ष रोकेर जम्मा भएको कुल  १० अर्ब लगानीमा विद्यार्थीलाई एकएकवटा ल्यापटप वितरण गर्नुपर्छ।'

सरकारी विद्यालयका शिक्षक विषयविज्ञ हुने भएकाले समयमै पाठ्यपुस्तक नपुगे पनि हंगामा मच्चाउन उपयुक्त नभएको उनी बताउँछन्। 'हाम्रा शिक्षक कम्तीमा २० हजार एक सयदेखि बढीमा ४१ हजारसम्म तलब खान्छन्  यति धेरै तलब खाने शिक्षकलाई पाठ्यपुस्तक किन चाहिन्छ? पढाउन किन सक्दैनन्?' उनले भने।

जनक शिक्षाका निर्देशक पोखरेलले अहिले जनकलाई पाठ्यपुस्तक छपाइसँगै मतपत्र पनि छाप्ने चटारोका कारण केही ढिलाइ हुने जनाए। उनले विद्यार्थीको हातमा समयमै पुस्तक पुर्‍याउन साझा प्रकाशनसँग सहकार्य भएको जानकारी दिए।

'फागुन १५ गते जनक र साझाबीच ३० लाख थान पाठ्यपुस्तक छाप्ने सम्झौता भएको छ', पोखरेलले भने, 'चैत मसान्तभित्र साझाले छापेर जनकलाई बुझाउनेछ।'

हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ जिल्लामा फागुन १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको छ। तर जनकले सदरमुकाममा पुर्‍याएको पुस्तक स्कुलले नलगेको उनले बताए।

साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले भने जनक शिक्षाले साझालाई अन्तिम समयमा पाठ्यपुस्तक छाप्न दिएकोमा आपत्ति जनाए। 'काम गर्न सक्षम हुँदाहुँदै जनकले साझालाई पूर्ण विश्वास नगरी खेतालाझैं बनाएर सम्झौता गरेको छ', शर्माले नागरिकसँग भने, 'पुस्तक उसले भनेको समयमा छापेर दिनुपर्ने तर कागज भने पठाउनुनपर्ने।  समयमा कागज नआएमा मु›ण कार्य अवरुद्ध हुन्छ।'

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७३ ०४:०१ बिहीबार