काठमाडौं- पाँच महिना लामो भारतीय नाकाबन्दीका बेला नेपाल विद्युतीय परिवहन संघ (इभान) का अध्यक्षलाई फोन गरेर वातावरण र यातायात मन्त्रालयका पदाधिकारीले हारगुहार मागेका थिए। भारतले पेट्रोल र डिजेल आपूर्ति रोकेपछि सडक सुनसान भयो। सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोरेपछि सफा टेम्पो थप्न र धेरै समय गुडाइदिन उनीहरु अनुनय गरिरहेका थिए।

सरकारी निर्णयले सडकमा गुडिरहेको करिब ७ सय सफा टेम्पोमध्ये तत्काललाई ८ देखि १० वटा मात्र विस्थापित हुने देखिन्छ तर १६ देखि १८ वर्ष पुराना टेम्पोको संख्या धेरै छ। ती हरेक वर्ष विस्थापित हुँदै जाने अवस्था छ।

'लौ न तपार्इंका टेम्पो अलि धेरै समय गुडाइदिनुपर्‍यो, जनताले दुःख पाए भन्दै उहा“हरुले आग्रह गर्नुभयो। एक वर्षअघि जनताले पाएको दुःख अहिले नै बिर्सिनुभयो। हाम्रा सफा सवारीसाधनलाई पनि अन्य साधनसरह २० वर्षे लगाएर धपाउन खोज्दै हुनुहुन्छ', उमेश श्रेष्ठ भन्छन्।

सरकारले वातावरणमैत्री सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्ने जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि यस्ता साधनलाई अन्य सरह हेरेको दुःखेसो उनले पोखे। 'हामीले नाकावन्दी बेलाको सबै दुःख बिर्सिसक्यौं, त्यसैले अहिले विद्युतीयलाई पनि अन्यसरह कारवाही गर्न अघि तम्सियौं।'

सरकारले बुधबारबाट २० वर्षे सवारीसाधन विस्थापित गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरे पनि उनले मंगलबारको एउटा कार्यक्रममा यस्तो गुनासो गरेका हुन्। आवागमन र ट्राफिक चुस्त बनाएर प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यल यस्ता साधन हटाउन थालिएको सरकारी जिकिर छ।

 सरकारी निर्णयले सडकमा गुडिरहेको करिब ७ सय सफा टेम्पोमध्ये तत्काललाई ८ देखि १० वटा मात्र विस्थापित हुने देखिन्छ तर १६ देखि १८ वर्ष पुराना टेम्पोको संख्या धेरै छ। ती हरेक वर्ष विस्थापित हुँदै जाने अवस्था छ।

श्रेष्ठका अनुसार प्रज्वलनशील इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनका इन्जिन र गियरबक्सा धेरै छिटो पुराना हुन्छन् र त्यसले प्रदूषण वृद्धि गराउँछ। 'त्यसैले त्यस्ता साधन र विद्युतीय साधनलाई एउटै नियम लागू गर्नु हुँदैन। हामीले स्पष्ट रुपमा सरोकारवाला निकायलाई भनिसकेका छौं। हाम्रा साधनलाई ३० वर्षमा विस्थापित गर्ने नियम बनाइयोस्', उनले नागरिकस“ग भने।

 श्रेष्ठका अनुसार सफा टेम्पो सञ्चालन भएयता यिनले २ अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपैया बिदेसिनबाट जोगाएका छन्। 'इन्धनका  दृष्टिकोणले एउटा विद्युतीय ट्याक्सी बराबर १०/१२ वटा प्रज्वलनशील इन्धन प्रयोग हुने सवारीसाधन पर्छन्', उनले भने।

श्रेष्ठका अनुसार यातायात क्षेत्रको इन्धनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर र दिगो बनाउने हो भने विद्यूतबाट चल्ने सवारीसाधनबाहेकको विकल्प छैन। 'अहिले बजारमा यस्ता ब्याट्री आएका छन् जसलाई एकपटक चार्ज गर्ने हो भने बढीमा ५ सय किलोमिटरसम्म गुडाउन सक्छौं। पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा समेत यस्ता साधन चलाउन सक्ने अवस्था आइसकेको छ तर सरकार सधै परनिर्भरतालाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ', उनले भने।

 श्रेष्ठका अनुसार बजारमा सिसारहित ब्याट्री बजारमा आएका छन्। लिथियम नामका त्यस्ता ब्याट्री विद्युतीय साधनमा प्रयोग हुन थालेका छन्। यी ब्याट्रीलाई पूर्ण रुपले वातावरणमैत्री भनिन्छ। उनले संसारका अधिकांश मुलुकले विद्युतबाट चल्ने ट्याक्सी, माइक्रोबस र बस सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन्। ती मुलुक इन्धनमा आत्मनिर्भर छन्। 'यहा“ यिनै साधनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ', श्रेष्ठले भने।

वातावरण अभियन्ता मञ्जित ढकाल २० वर्षे सवारीसाधन विस्थापित गर्ने सरकारी निर्णय उपयुक्त भए पनि यतिले मात्र ट्राफिक जाम र प्रदूषणको समस्या हल नहुने बताउ“छन्। 'यसले समस्या समाधान हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन', उनी भन्छन्, 'विस्थापित हुने संख्या एकदमै न्यून छ। त्यसले समस्या समाधानमा खासै फरक पार्दैन।'

हाल राजधानीमा सञ्चालन भइरहेका कुल साधनमध्ये ३.३८ प्रतिशत मात्र सार्वजनिक साधन छन्। ७५ प्रतिशत साधन निजी छन्। बा“की सरकारी र संस्थानका छन्। तिनमा पनि २० वर्ष पूरा भएका साधन २५ सय मात्र भएको सरकारी दाबी छ। ढकालले यातायात व्यवस्था कार्यालयले प्रज्वलशील इन्धनबाट चल्ने निजी सवारीसाधनलाई निरुत्साहित नगरेसम्म सडकमा साधनको संख्या बढिरहने बताउ“छन्। 'सरकारले वातवारणमैत्री र प्रदूषक साधनलाई एउटै बास्केटमा राखेर नीति बनाउनु हँुदैन', उनले भने।

 अहिले वाग्मतीमा मात्र ९ लाख ६३ हजार ५ सय ८ साधन दर्ता छन्। नेपालभर गरेर यो संख्या २४ लाख ८० हजार ८ सय ९८ छ। 'नेपालभरको कुल संख्याको ५० प्रतिशत साधन उपत्यकामै गुड्छन्', यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले भने, 'यस्तो अवस्थामा सवारीसाधन विस्थापित गर्नुको विकल्प छैन।'

स्वच्छ ऊर्जा नेपालका प्रतिनिधि राजन थापाले सरकारले न्यून संख्यामा रहेका सार्वजनिक साधनलाई कडा गरेर सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका निजी सवारीलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको बताए। 'आवागमन अवरुद्ध पारेर प्रदूषण गर्ने सार्वजनिक सवारीसाधन हुन् कि निजी सरकारले छुट्ट्याउनुपर्‍यो। सधैँ किन सार्वजनिक साधन मात्र निशानामा पर्छन्', उनले भने।

यसैगरी, पूर्व वातावरण तथा उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई नै प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए। 'तर यस्ता साधनको प्रविधि र सिट संख्या बढाउनुपर्छ', उनले भने।  नेपाल विद्यूतिय परिवहन संघले सफा टेम्पोलाई ३० वर्षमा मात्र विस्थापित गर्नुपर्ने माग राखेर वातावरण र यातायात मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ। वातावरणले तीस बर्षनै उपयुक्त हुने ठहर गर्दै यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिसकेको छ।

 यातायात व्यवस्था कार्यालयले पछिल्लोपटक उपत्यकामा आठवटा प्राथमिक ठूला सडक, १६ वटा दोस्रो तहका सडक, ४० वटा साना सडक र २ ऐतिहासिक क्षेत्र गरी ६६ यातायातका रुट बनाएको छ। 'यीमध्ये साना सडकमा विद्युतीय साधन मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ'', इभानका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने।

सरकारले तीन वर्षअघि बनाएको वातावरणमैत्री सवारीसाधन र यातायात नीतिले पनि विद्युतीय साधनलाई प्रवर्द्धन गरेको छ। वातावरणमैत्री साधन उत्पादकलाई प्रवर्द्धन गर्ने, तीनपांग्रेलाई १० प्रतिशत मात्र भन्सार लिने र चारपांग्रेलाई बसलाई २ सय प्रतिशत मात्र लिने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, सन् २०२० सम्ममा विद्युतीय साधन २० प्रतिशतले बढाउने व्यवस्था गरेको छ। र, विद्युतीय साधन उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नेलगायत सुविधा दिइएको छ। 'कागजमा यस्तो भए पनि सरकारी मानसिकता र व्यवहार अझै परिवर्तन भएको छैन', श्रेष्ठले भने।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७३ ०४:०० बिहीबार