काठमाडौं- खानेपानीमन्त्री एवं समाजवादी जनता पार्टी अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह आफ्नो पार्टी बचाउन अदालत धाइरहेका छन्। पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका सिंहको पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले कानुनले तोकेको समयभित्र वार्षिक आय–व्यय विवरण नबुझाएको भन्दै खारेज गरेको छ। तर सोही पार्टीको नेतृत्व गर्दै उनी पुनः मन्त्री भएका हुन्। आयोगले दल खारेज गरेपछि पार्टीविहीन भए पनि सांसद पद कायम रहेको दाबी गर्दै सिंह मन्त्रीकै हैसियतमा अदालतमा मुद्दा लडिरहेका छन्।  निर्वाचन आयोगले लगातार तीन आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरण नबुझाएका र त्यससम्बन्धमा निर्धारित समयमा स्पष्टीकरण समेत पेस नगरेका १५ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको थियो। त्यसमा सिंहको दल पनि परेको छ। आयोगको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै खानेपानीमन्त्री सिंह एक वर्षदेखि सर्वोच्च अदालत धाइरहेका छन्। आयोगविरूद्द सर्वाेच्चमा सिंहले दुइटा मुद्दा हालेका छन्। तर कुनै पनि मुद्दामा आयोगविरूद्ध आदेश जारी हुन सकेको छैन।

निर्वाचन आयोगले आय-व्यय विवरण नबुझाएको भन्दै दल दर्ता खारेज गरेपछि चुनौती दिँदै खानेपानीमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह अदालत पुगेका हुन्। 

निर्वाचन आयोगले २०७२ फागुनमा खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध उनी २०७३ वैशाख १७ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्दै फैसलामा बोलिने आदेश गर्‍यो। तर निर्वाचन आयोगले दल खारेज मात्र होइन जरिवानासमेत लगाउन थालेपछि सिंह पुनः यही फागुन १२ गते सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए। सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन आयोग, सरकार र सिंहलाई छलफलमा बोलाएको थियो। आइतबार सिंहको निवेदनमा दोस्रो सुनुवाई गर्दै सूचना दिने आदेशमात्र जारी भएपछि आयोगको कारबाही फैसला नभएसम्म कानुनसम्मत देखिएको छ। निर्वाचन आयोगको पक्षमा बहस गरिदिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सूचना दिने आदेश भएको थियो।

मुद्दामा अन्तरकालीन आदेश नभएपछि उनी पार्टीविहीन  मन्त्री  भएका  छन् । संसद्मा एक सिट भए पनि उनी मन्त्री हुन सफल भएका छन्।  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समयमा समेत खानेपानीमन्त्री रहेका उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष  पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पनि सोही मन्त्रालयकै जिम्मेवारी पाउन सफल भएका छन्।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम आय–व्यय नबुझाउने ती दलको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो।

दल खारेज भएपछि सिंहको हैसियत निर्दलीय भएको थियो। एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री रहेकै समयमा २०७२ फागुन २३ गते आयोगले वार्षिक आय–व्यय विवरण नबुझाएको भन्दै उनको दल खारेजी गरेको थियो।

आयोग निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी उनले गरेका थिए। तर सर्वोच्चको एकल संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। उनको मुद्दा आइतबार न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा परेको छ। दल खारेज भएपछि सिंहको सांसद पद के हुने भन्ने कानुनमा प्रस्ट नहुँदा उनले मन्त्रीको रुपमा काम गरिरहेका छन्।

यसरी दर्ता खारेज भएकामा समाजवादी जनता पार्टी, जनता दल युनाइटेड, जनता पार्टी नेपाल, नेपाली जनता पार्टी, नेपाल जनभावना पार्टी, सशक्ति नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दल, नेपाल राष्ट्रिय जनकल्याण पार्टी, जनमुक्ति पार्टी नेपाल, शिव सेना, लिबरल समाजवादी पार्टी, नेपाल साम्यवादी दल, नवनेपाल प्रजातान्त्रिक दल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी र समाजवादी पार्टी छन्।

आयोगले दर्ता खारेजीमा परेका दलले प्राप्त गरेको नाम, चुनाव चिह्न र झन्डा खारेज गर्ने र एक वर्षसम्म अन्य कुनै राजनीतिक दलले तिनलाई प्रयोग गर्न नपाउने गरी 'फ्रिज' गरेको थियो। आयोगले सर्वसाधारणको जानकारीका लागि दल दर्ता खारेजीसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको थियो । खारेज भएका दलले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि पुरानै या नयाँ नाममा पुनः दर्ता हुन पाउँछन्।

आयोगले त्यसबेला मन्त्री अध्यक्ष रहेका तीन पार्टीसहित विभिन्न १ सय २० दललाई समयमा आय–व्यय विवरण नबुझाएकाले एक सय रुपैयाँ जरिवानासमेत गरेको थियो। जरिवानामा परेका पार्टीमा तत्कालीन उपप्रधान तथा महिला बालबालिका मन्त्री सीपी मैनालीको नेकपा (माले), विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विश्वेन्› पासवानको बहुजन शक्ति पार्टी र उद्योग राज्यमन्त्री मेघराज नेपालीको मधेस समता पार्टी थिए।

आयोगले आर्थिक वर्षको निर्धारित समयभन्दा पछि आय–व्यय विवरण बुझाएका पाँचवटा दल, दुई आवको वार्षिक प्रतिवेदन पेस नगरेका ५० वटा र एक आवको प्रतिवेदन पेस नगरेको भन्दै ६५ वटा दललाई कारबाही गरेको थियो।

निर्वाचन आयोगले नयाँ प्रस्ताव गरेको कानुनमा यसरी खर्च विवरण नबुझाएर जरिवानामा परेका दलले ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन र पार्टीको अस्तित्व कायम राख्न नपाउने प्रस्ताव गरेको छ। उक्त कानुन पारित भए र सर्वोच्चले सिंहको पक्षमा फैसला नसुनाएमा यसरी कारबाहीमा परेका दलले ६ वर्षसम्म पार्टीको गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने छैनन्।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७३ ०३:०९ बिहीबार