काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताका बारेमा आयोग पदाधिकारी र मन्त्रीबीच विवाद उत्पन्न भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराउन बोलाएको कार्यक्रममा दुई पक्षबीच विवाद भएको हो। आयोगले मंगलबार आचारसंहिता जारी गरेको थियो।

चुनाव प्रचारमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्न नपाइने, सरकारी संरचना उद्घाटन, शिलान्यासमा जान नपाइने र जिल्ला जाँदा सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधानबारे मन्त्रीहरूले विरोध जनाएका थिए।

आयोग सचिव गोपीनाथ मैनालीले आचारसंहिताबारे जानकारी गराएपछि मन्त्रीहरू असन्तुष्ट बनेका बताए। स्थानीय तहको आधार जनता भएकाले आफूहरू सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गरेर जिल्ला जान पाउने जिकिर मन्त्रीहरूको थियो।

सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले नियमित प्रक्रियामा परेका पूर्वाधार विकास योजना अगाडि बढाउन आचारसंहिता बाधक हुन नहुने जिकिर गरे। उनले भने, 'मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्र, गाउँमा गई शिलान्यास, उद्घाटन गर्दा आचारसंहिता उल्लंघन हुन्छ भन्न मिल्दैन।'

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले हेलिकप्टर प्रयोग नगर्दा विकट जिल्लामा कसरी निर्वाचन हुन सक्छ भन्ने प्रश्न गरे। 'तपाईंहरूलाई भनेकै बेला हेलिकप्टर उपलब्ध हुने, एक सेकेन्ड ढिला हुन नहुने?' मन्त्री शाहीले भने, 'सरकारी विकास निर्माणका लागि उद्घाटन र शिलान्यासमा जाँदा के बिग्रन्छ?'

उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पनि नियमित कार्यक्रममा परेका विकास योजना अगाडि बढाउन आचारसंहिता अवरोध हुन नहुने बताएका थिए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले राष्ट्रिय निर्वाचन नभई स्थानी तहको निर्वाचन भएकाले सरकारका मन्त्रीहरू उद्घाटन र शिलान्यासमा जानै नपाउने बताएका थिए। 'हाम्रोमा कार्यक्रमका नाममा मन्त्रीहरू पार्टीको प्रचारमा लागेको देखिन्छ,' यादवले भने, 'मन्त्रीज्यूहरू हेलिकप्टर चढेर वा कुनै कार्यक्रम शिलान्यास उद्घाटन गर्न जिल्ला जान पाउनुहुन्न।' उनले आयोगले दुई हेलिकप्टरका लागि दुई घन्टासम्म कुर्न नपरोस् भन्दै मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

प्रमुख आयुक्त यादवले आचारसंहिता सबैले अनिवार्य पालना गर्नैपर्ने बताए। 'निर्वाचन मन्त्रालयले गराउने होइन, आयोगले गराउने हो', यादवले भने, 'दुई महिना हेलिकप्टर नचढ्दा, शिलान्यास र उद्घाटन नगर्दा के हुन्छ?' उनले जिल्लातिर गइहालेमा गाउँ नजान मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए।

निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्ने माध्यम आचारसंहिता रहेकाले यसलाई पालन गराउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको प्रमुख आयुक्त यादवले बताए।

उनले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा निर्वाचन तयारीमा समस्या भएको भन्दै तत्काल प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी उपलब्ध गराइदिन मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका थिए। उनले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ढिला भए स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

'पहिल्यैदेखि हामीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा निर्वाचन तयारी अघि बढाउन अप्ठ्यारो भएको जानकारी सरकारलाई गराएकै थियौं,' प्रमुख आयुक्त यादवले भने, 'पहिले दुई हप्ता, फेरि हप्ता दिन थपियो, फेरि कार्यदलको म्याद थपियो भन्ने सुनेको छु, अब धेरै पर्खन सकिँदैन, आजै चाहियो, भोलि नै चाहियो, पर्सिसम्म त जसरी पनि चाहियो।'

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन डेढ महिना थन्काएपछि तीन साताअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले दुई साता समय दिएर समिति गठन गरेको थियो। समितिले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि मधेसी दलको मागबमोजिम प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय गरी टुंगो लगाउन गत हप्ता एक साताका लागि म्याद थप गरेको थियो। तर समितिको एक साताको म्याद सकिएको दिन मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले फेरि तीन दिनका लागि समय थपेको छ।

निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले आयोगका पदाधिकारीलाई आवश्यक परेका बेला जहाज उपलब्ध नभएको भन्दै गुनासो गरेकी थिइन्।

संस्कृतिमन्त्री शाहीले आचारसंहिता अव्यावहारिक भएको र सरकारको सुझाव आयोगले सुन्नै नचाहेको बताए। 'दुर्गममा हेलिकप्टर नभई सकिँदैन, महŒवपूर्ण आयोजना शिलान्यास गर्नुपर्छ। मन्त्रीलाई विकास निर्माणको काम गर्न जनताकहाँ जाँदा आचारसंहिता लाग्ने?'

मन्त्री शाहीले नागरिकसँग भने, 'प्रमुख आयुक्त र आयुक्तले क्रूर शासनको मिलिटरीले बोलेजस्तो स्वभाव देखाउनुभयो, हामीलाई बोलाएर मान्ने भए मान, हैन भने जे मन लाग्छ त्यही गर भन्ने खालको व्यवहार देखाइयो।' निर्वाचन प्रचारमा महानगरपालिकामा दुई वटा गाडी मात्रै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको मन्त्री शाहीले दाबी गरे। उनले भने, 'आयोगले छलफल गर्न डाकेर आफ्ना कुरा लाद्न खोज्दा सबै मन्त्रीहरु खुसी भएनन्।' आयोगले बुधबारै मुख्य सचिवसहित सरकारका सचिवलाई डाकेर आचारसंहिताका विषयमा जानकारी गराएको छ।

दुई लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी

स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षाका लागि सरकारले दुई लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएको छ। छलफलमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले निर्वाचनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग, नेपाली सेना, म्यादी प्रहरी (निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति) गरी दुई लाख २६ सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने जानकारी दिए। निधिका अनुसार निर्वाचनमा २१ हजार बुथ रहनेछन्

८१ दलले भाग लिने

आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा ८१ दलले भाग लिने भएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले दल दर्ताका लागि तोकेको अन्तिम दिन बुधबारसम्म देशभर ८१ दलले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराएका हुन्। आयोगका अनुसार सबैभन्दा कम मनाङमा ७ राजनीतिक दलले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दल दर्ता गरेका छन् भने काठमाडौंमा ४५ दल दर्ता भएका छन्।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७३ ०२:४३ बिहीबार