काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यवस्थापिका संसद्भित्रको अंकगणितका कारण संविधान संशोधन विधेयक तत्काल पास गराउन नसकिने स्वीकारेका छन्। संविधान संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाए असफल हुने जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तह चुनाव सम्पन्न भएपछि र प्रदेशसभा तथा संघीय निर्वाचनअघि मात्रै सो विधेयक पारित गराउने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

बालुवाटारमा सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताबीच बुधबार भएको छलफलक्रममा दाहालले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन्।

'स्थानीय तह चुनाव सम्पन्न भएपछि र प्रदेश सभा तथा संघीय चुनावअघि यो संशोधन प्रस्ताव पारित गरौं'

प्रधानमन्त्रीको सो प्रस्तावलाई बैठकमा सहभागी मोर्चाका नेताले 'पहिला परिमार्जनसहित संविधान संशोधन अनि मात्रै निर्वाचन' भन्ने पूर्ववतः धारणा दोहोर्‍याउँदै अस्वीकार गरेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले बताए।

'संविधान संशोधन पारित गराउन अहिलेको संसद्को अंक गणितले पुग्दैन, त्यसैले प्रक्रिया लम्ब्याएर स्थानीय चुनावमा जाऔं,' दाहाललाई उद्धृत गर्दै झाले नागरिकसँग भने, 'स्थानीय तहको चुनाव संशोधनसँग सरोकार पनि नभएकाले त्यसलाई स्थगन गरेर निर्वाचनमा जाऔं र स्थानीय निर्वाचन भएपछि प्रदेश र संघीय चुनाव हुनुअघि नै पारित गर्ने कार्य गरौं।'

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्रीको सो प्रस्तावलाई मोर्चाका नेताले ठाडै अस्वीकार गरेको बताए। 'संशोधन गर्न एमाले नमान्ने, कमल थापाजीले पक्षमा उभिन नसक्ने (बैठकस्थल) तपार्इंहरूको सामु अहिले नै भनिदिनु भयो, त्यसैले संशोधन त स्वतः फेल भइहाल्छ, हैन फेल भए पनि होस् भन्नुहुन्छ भने म प्रक्रिया अघि बढाउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो,' श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'फेल हुनुभन्दा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गरेपछि अघि बढाउँला भनेर उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको हो।' मोर्चाले पूर्ववतः अडान दोहोर्‍याएकाले कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

श्रेष्ठका अनुसार माओवादी र कांग्रेसले मोर्चाको मागअनुसार जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको एकाइ बढाउने तथा राष्ट्रियसभा निर्वाचक मण्डलबाट गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख प्रतिनिधि रहने व्यवस्था हटाउने विकल्प दिएका छन्। सत्तारूढ दलले माघ ७ भित्र तीन तहको चुनाव गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता बुझिदिन मोर्चालाई आग्रह गरेका छन्।

पहिलोपटक मोर्चासँग संयुक्त छलफलमा पुगेका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले स्थानीय चुनाव व्यावहारिक र प्रावधिक रुपमा सम्पन्न गर्न सकिए पनि मोर्चाको सहभागिताबिना त्यसले राजनीतिक मान्यता पाउन नसक्ने धारणा राखेका थिए। तर, सत्तारूढ दल भएर पनि सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिँदै आएका थापाले बुधबार भने लचिलो हुँदै नयाँ विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्।

'सीमांकनबाहेक संशोधन प्रस्तावका बुदाँहरू पारित गराउने विषय तथा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको स्थानीय तहको एकाइ बढाउने, राष्ट्रियसभा निर्वाचक मण्डलबाट गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख प्रतिनिधि हटाउने प्रस्तावबारे पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय दिन सक्छु', बैठकमा थापाले भने। थापाले उक्त बैठकमा मोर्चालाई निर्वाचनमा जान पनि आग्रह गरे।

बैठकमा उपस्थित तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संशोधन नगरी मोर्चा चुनावमा जान सक्ने अवस्था नभएको धारणा राखे। 'मधेसी जनताले आन्दोलनमा मात्रै मोर्चालाई साथ दिने हो, भोट दिने बेला त तपाईंहरू (कांग्रेस, माओवादीलगायत) लाई नै दिन्छन्,' ठाकुरले बैठकमा भने, 'त्यसैले तपाईंहरू चुनावमा जानुहोस्, हामी आन्दोलनमा जाउँला।' उनका अनुसार संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म मोर्चा निर्वाचनमा भाग लिने पक्षमा छैन्। मोर्चाका अन्य नेताले पनि संशोधन नगरी सरकार चुनावमा गए कुनै अजेन्डा नहुने गुनासो कांग्रेस र माओवादी नेतासमक्ष राखे।

संयुक्त बैठकमा पहिलोपटक सहभागी मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले ७ महिनासम्म प्रधानमन्त्रीले नसम्झेकोमा चित्त दुखाई गरेका थिए। प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा दाहाललाई मत हाले पनि फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा सामेल हुनसकेको छैन। 'भोलि तपार्इं प्रधानमन्त्री भएको ७ महिना पुग्दैछ, यसबीचमा एक पटक पनि सम्झनु भएन', गच्छदारको गुनासो थियो।

संविधान निमार्णमा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एमाले सँगसँगै नेतृत्वदायी भूमिकामा रहे पनि अन्य निर्णायक वार्तामा आफूलाई नसम्झेकोमा गच्छदारले जमेरै गुनासो गरेका थिए। गच्छदारले बैठकमा आफूले प्रस्ताव गरेको ८ प्रदेशको संरचनाले मात्रै समस्याको हल हुनेमा जोड दिएका थिए।

दाहालले बैठकमा संविधान संशोधन प्रक्रिया लम्ब्यााएर स्थानीय तहको चुनावमा जाने, सीमांकनबाहेक संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने र संशोधन नभईकन निर्वाचनमा जाने भन्दै तीन धारणा आएको निष्कर्ष सुनाउँदै त्यसमा विस्तृत  छलफल गर्दै जाने बताएका छन्।

मोर्चासँग पुनः छलफल गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकबीचको अर्को बैठक राखेका थिए। सो बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा गराइछाडने निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७३ ०४:३१ बिहीबार