करिव आठ वर्षको अन्तरालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। वि.सं. २०३६ को सफल विद्यार्थी आन्दोलनका दुइटा महत्वपूर्ण परिणाम थिए– २४ सूत्रीय माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा पहिलो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको स्थापना र सत्तामदबाट दुर्गन्धित राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल विघटन। यद्यपि स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलका विषयमा विद्यार्थीको कुनै माग थिएन। तर त्यसले गरेका उद्दण्ड कार्य निर्दलीय निरंकुश सत्तासमेतलाई अपच भइरहेको थियो र विद्यार्थी आन्दोलनको परिणामसँग जोडेर मण्डल आतंक अन्त्य गर्ने निर्णय सरकारले गर्न पुग्यो। त्यसबेला त्यो सरकारी आतंकको पर्याय मानिएको मण्डलका नेताहरु अहिले पार्टी राजनीतिमा जम्न पुगेका छन् भने कतिपय मानव अधिकारको आवरणमा आफूलाई भयानक मानव अधिकारकर्मी छविले समाजलाई भ्रमित तुल्याउन सफल भइरहेका छन् ।

बहुदलीय राजनीतिको उदार आँगनको प्रयोगमा तिनीहरु व्यस्त छन् । यही विद्यार्थी आन्दोलनको सफलताकै कारण यसअघि प्रतिबन्धित जस्तै रहेका नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, विद्यार्थी फेडरेसन, प्रगतिशील विद्यार्थी युनियनहरु सतहमा आए । तिनीहरु राजनीतिक दलका भातृ संस्थाका रूपमा मूल राजनीतिलाई काँध थाप्न २०४६ सम्म सफल रहे । सफल विद्यार्थी आन्दोलनकै परिणाम यो वा त्योरूपमा निर्दलीय र निर्विकल्प भनिएको पञ्चायती सत्ताको विकल्प खोज्न जनमत संग्रह घोषणा हुन पुग्यो । जनमत संग्रहको परिणाम जुनरूपमा आए पनि एक वर्षभर निर्दलीय निरंकुशताविरुद्ध आमजनतालाई सचेत गराउने र नयाँ परिवर्तनको जग राख्ने काम यस समयमा हुन पुगेको स्पष्ट छ । जनमत संग्रहपछि राजनीतिक दलका वैचारिक संगठनका रूपमा विद्यार्थी संगठन सक्रिय हुन पुगे । नियमित निर्वाचनका कारण प्रत्येक दुई वर्षमा राजनीतिक माहोल बन्न पुग्थ्यो । आपसी वैचारिक प्रतिस्पर्धाका कारण अप्रिय अवस्था नआएका होइनन् । तर ती अपवादस्वरूप अप्रिय अवस्था आए पनि राजनीतिलाई जीवन्त राख्न विद्यार्थी संगठनहरुको भूमिका पनि जीवन्त देखियो ।

२०३८ को निर्दलीय निर्वाचन बहिष्कारदेखि २०४२ को सत्याग्रहसम्म विद्यार्थी महत्वपूर्ण भूमिकामा थिए। २०४६ को संयुक्त जनआन्दोलनमा सबै वर्ग, तह र तप्का सडकमा उत्रन पुगेको थियो । तैपनि परिवर्तनको निर्णायक चरणपछाडिको शक्ति विद्यार्थीको सवल ऊर्जा नै थियो भन्ने तथ्य स्पष्ट छ । अर्थात् २०४६ को परिवर्तनले राजनीतिलाई खुला पारिदियो र दलहरुको भूमिका प्रकट हुन पुग्यो । यसअघिसम्म विद्यार्थी संगठनलाई वैशाखी बनाउने राजनीतिले २०४६ पछि आफैँ आफ्ना खुट्टा टेक्ने काम ग¥यो ।

विद्यार्थी संगठनका लागि पनि २०४६ को सफल जनआन्दोलन आयामिक हुन पुग्यो । लामो समयदेखि बोकेको राजनीतिको भारी बिसाउँदै सुशिक्षा र विद्यार्थी हकहितमा संगठन केन्द्रित हुनुपर्ने सन्देश दियो २०४६ को परिवर्तनले । विद्यार्थी नेतृत्व कुनै अमुक दलको प्रतिनिधि भएर स्कुल÷कलेजमा संगठन गर्ने नभएर स्कुल कलेजका स्वार्थलाई राजनीतिक संगठनमा पु¥याउने संयन्त्रमा रूपान्तरित हुनुपर्ने अवस्था यसपछि आयो । यहीँनेर विद्यार्थी राजनीति अलमलमा परेको छ । राजनीतिक दलहरुले कलेज÷स्कुलमा आफ्नो स्वार्थको एजेन्सी बनाएर विद्यार्थी संगठनलाई उपयोग गरिरहेका छन् । विद्यार्थीमात्र उपयोग भएका होइनन्, शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, पत्रकार कानुन व्यवसायी, डाक्टर, इन्जिनियर सबै पेसा र वर्गका मानिस आफ्नो वर्गीय स्वार्थको प्रतिनिधि हुनुको साटो अमूक राजनीतिक दलको भरिया जस्तो बन्न रुचाइरहेका देखिन्छ । आफू कार्यरत संस्थाका स्वार्थहरुको प्रतिनिधि भएर राजनीतिक दलमा पुग्नुभन्दा राजनीतिक दलको प्रतिनिधि भएर कार्यालयमा हाजिर गर्नु गौरव बोध गर्ने प्रचलन छ । यो प्रचलन लोकतन्त्रमा लागेको ऐजेरुबाहेक केही होइन । लोकतन्त्रलाई विकृत तुल्याउन यो ऐजेरु पर्याप्त छ।

लोकतन्त्रको राजनीतिक संयन्त्रहरु राजनीतिक दल नै हुन् । सरकारी राजस्व खाएर बसेका कर्मचारी स्थायी सरकारका प्रतीक हुन् । उनीहरुले राजनीतिक दलको भातृ संस्था भएर दलीय प्रकारको राजनीतिक अभ्यास गर्नु लोकतन्त्रलाई क्षति पु¥याउनुबाहेक केही पनि होइन । तर लोकतन्त्रलाई अपसंस्कृतिमा रूपान्तरित गराउने खेलअन्तर्गत जे नहुनुपर्ने त्यही भइरहेको अवस्था छ । २०४६ पछि फेरिएको भूमिकामा टिक्न सकेका भए अहिले नेपालका सरकारी कलेज, स्कुल र सार्वजनिक स्कुल÷कलेजहरुको हविगत यस्तो हुने थिएन । राजनीतिक दलका स्वार्थहरुले स्कुल÷कलेजको पठनपाठन पूरै चिरा परेको छ, विद्यालय भवन खण्डहर जस्ता बनेका छन् । प्रमुखको कुर्सीमा बस्ने जोसुकै पनि बिहान कलेज पसेर सकुशल बाहिरिन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने चिन्ताले ग्रसित हुने गर्छ । शिक्षकहरुको अवस्था पनि कसरी आफ्नो सम्मान सुरक्षित गरिने हो भन्ने शंका व्यापक हुन्छ । भौतिक अवस्था भताभुंग छ । विद्यार्थी संगठनपिच्छे र कर्मचारी र प्राध्यापकहरुका दलीय संगठनपिच्छे कार्यालय सञ्चालन गर्न कोठाको व्यवस्था गर्दा कक्षा चउरतिर हुने गर्छन् । नयाँ नेपालको शैक्षिक तस्बिर यही हो ।

     अराजकताको शिखर छुँदै भए पनि विद्यार्थीको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। आठ वर्षसम्मको अराजकता मेट्न यो सफल हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसपटक प्रत्येक कलेजमा दर्ता भएका विद्यार्थी संगठनको सूची हेर्दा मूल त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर गठबन्धन भएका अवस्थामा परिणाम भिन्न आउन सक्छ । अधिकांश कलेजमा नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ र एमालेको वर्गीय संगठन अनेरास्ववियुबीच सिधा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । लामो समयको टे«न्ड पनि यही नै हो । आठ वर्षअघि आफूलाई स्थापित गर्न सफल माओवादी केन्द्रपक्षीय अखिल क्रान्तिकारीको आकर्षण पनि कमजोर देखिँदैन । तर क्रान्तिकारीबाट अरु समूह पनि निर्माण भएका छन् । मूल पार्टीमा आएको विभाजनसँगै विद्यार्थीमा पनि चिरा परेको छ ।

माओवादीकै एक पक्ष बहिष्कारको नारा दिइरहेको छ । लोकतन्त्रका सबै अधिकार उपयोग गर्दै लोकतन्त्रविरुद्ध आक्रामक भएर उभिएको नेत्रविक्रम चन्द पक्षले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नाउँमा विद्यार्थी हक कुण्ठित गराउने काम गरिरहेको छ । तर अन्ततः उसले पनि कुनै न कुनै गठबन्धनमा सहभागी हुने बाटो तय गर्ने सम्भावना छ । विद्यार्थी राजनीति दलीय चंगुलमा सिद्धान्तहीन अवसरवादमा परिणत भएको देखिन्छ । सरकार सञ्चालनमा देखिएको गठबन्धन र विद्यार्थीदेखि व्यावसायिक गठबन्धनको रूप फरक छ । नेपाल पत्रकार महासंघमा पनि फरक गठबन्धन देखिएको छ भने अन्य पेशागत संगठनमा पनि अवसरअनुरूप गठबन्धन भएका छन् । गठबन्धनको संस्कृति जय÷पराजयसँग जोडिएको छ । जसरी पनि जित्नैपर्ने मानसिकताको व्यापार अहिले चलिरहेको छ । विश्वविद्यालयले निर्वाचन आचारसंहिता बनाएको छ । तर जसरी पनि जित्नैपर्ने सोचका कारण त्यो आचारसंहिता देखाउने दाँत सावित भएको छ । किनकि आचारसंहिता लागु गर्न क्याम्पस प्रमुखहरु सकिरहेका छैनन् । उनीहरुको जीवनमूल्य आचारसंहितासंग साट्न सकिँदैन । आचारसंहिता लागु गर्ने प्रयत्न गरेका खण्डमा टाउको फुट्ने, कोठामा बन्धक बनाइने, तालाबन्दी वा यस्तै अनेक वितण्डाको सिकार प्रमुखहरु हुने गरेका छन् । यसपटक पनि यसमा नवीनता आउने संकेत छैन ।

    विद्यार्थी निर्वाचनले शक्ति सन्तुलनमा निश्चय पनि प्रभाव पार्नेछ र नयाँ पुस्तामा दलहरुको पहुँच प्रकटमा आउनेछ । अहिलेका राष्ट्रिय शक्तिहरुमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मधेसकेन्द्रित दल छन् । माओवादीबाट अलग भएर बनेको नयाँ शक्ति पार्टीले पनि आफ्नो धार विस्तार गरिरहेको छ भने संघीय समाजवादी दल पनि शक्ति देखाउने क्रममा छ । संसदीय अभ्यासविरुद्ध उभिएको नेत्रविक्रम चन्द समूहले पनि आफ्नो शक्ति परीक्षण गर्ने अवस्था छ । यी सबैको खेल मैदान अहिलेको क्याम्पस निर्वाचन हुनेछ । करिव एक सय क्याम्पसमा चुनाव हुनेछ । सामुदायिक, सार्वजनिक र सरकारी कलेजमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन गठन हुनेछ । वामपन्थीहरु विगतमा झैँ यसपटक पनि अधिकांश कलेजमा संयुक्त उम्मेदवारी दिँदैछन्।

अघिपछि एक÷अर्कालाई देखिनसहने वामपन्थी दलका विद्यार्थी निर्वाचनमा प्रायशः नेपाल विद्यार्थी संघविरुद्ध गोलबद्ध भइरहेका हुन्छन् । नेपाल विद्यार्थी संघ भने संयुक्त शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेमा भन्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा व्यस्त देखिन्छ । भातृ संस्थाहरुमा देखिएको विभाजनको प्रत्यक्ष असर स्ववियु निर्वाचनमा समेत देखिएको छ । धेरै कलेजमा त्रिपक्षीय भागबन्डामा उम्मेदवारी परेको छ भने कतिपय कलेजमा पार्टीको मूल परेझँै चारोटा समूहको समेत विवाद छ । नेपाली कांग्रेस यथार्थमा मोर्चामा परिणत भइसकेको छ र त्यसको असर भातृ संस्थाहरुमा पनि परेको छ । आठ वर्षपहिले नेपाल विद्यार्थी संघ बलियो देखिएको थियो । तर राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको फेरबदलसंँगै युवापुस्ताको सोचमा पनि परिवर्तन आएको छ । नेकपा एमालेले देखाएको राजनीतिक वैचारिक आकर्षण युवापुस्तामा समेत देखिन्छ। वैचारिक अडानको परीक्षणसमेत विद्यार्थी निर्वाचनमा हुनेछ । राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीले गरेको गठबन्धनका संकेत पनि विद्यार्थी निर्वाचन हुनेछ । विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन परिणामले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पूर्वानुमान गर्न सहज हुनेछ । दुई महिनापछि हुने स्थानीय तहको निर्वाचन हेर्न विद्यार्थी निर्वाचन ऐना सावित हुनेछ।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७३ ०४:३० बुधबार