संविधान संशोधनमार्फत असन्तुष्ट दलहरुलाई साथमा लिएर तिनै तहको निर्वाचन गर्ने एकल उद्देश्यमा गठित वर्तमान सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । यही माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख ३१ गते निर्र्वाचन गर्ने भएको छ । चुनावी वातावरण निर्माण गर्ने सवाल राजनीतिक आयाम हो भने मिति घोषणा गर्नु प्राविधिक आयाम हो । दुवै आयामको कुल योगमा निर्वाचन अन्तरनिहीत हुन्छ । सार्वभौमतः राजनीतिक आयामप्रधान हुन्छ भने विशिष्ट परिस्थितिमा प्राविधिक आयाम पनि निर्णायक हुन्छ । राजनीतिक व्यवस्थापनबिनाको चुनावले अझ जटिलता सिर्जना गर्नेछ। यद्यपि झण्डै दुई दशक लामो पर्खाइपछिको यो ऐतिहासिक घोषणालाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन।

संसदीय लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया हो । विशेष गरेर निर्वाचनका दुईवटा आयाम हुन्छन् । राजनीतिक आयाम र उपभोक्तावादी वा प्राविधिक आयाम । आमनागरिकको समग्र समस्याको राजनीतिक समाधान दिनु चुनावी प्रक्रियाको अन्तरवस्तु हो । यसलाई चुनावको राजनीतिक आयाम भनिन्छ । यता केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मको सरकार वा सत्ता संरचनाहरुको निरन्तरता र आवधिक नवीकरण गर्नु चुनावको प्राविधिक अन्तरवस्तु हो । यसलाई हार–जीत वा आलोपालोसँग जोडिएको प्राविधिक तथा व्यावहारिक आयाम भनिन्छ । तात्कालिकरूपमा प्राविधिक आयाम हावी भए पनि दीर्घकालिकरूपमा राजनीतिक आयाम निर्णायक हुन्छ । तर निर्वाचनका आयामहरुको सन्दर्भमा वस्तुवादी एवं तथ्यपरक बहस भएको छैन । बरु उल्टै निहीत स्वार्थमा यसको अपव्याख्या गरिएको छ। यसले आमजनतामा निर्वाचनसम्बन्धी अनावश्यक भ्रम र द्विविधा मात्र सिर्जना गरिरहेको छैन, सत्यलाई विस्थापित गरिरहेको छ।

     पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालमा निर्वाचनको राजनीतिकभन्दा प्राविधिक वा उपभोक्तावादी आयामलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यस सम्बन्धमा अतिवादी चिन्तनहरू हावी भइरहेका छन् । प्राविधिक आयामले बहुमत र अल्पमत हुनुका साथै हार–जीत हुन्छ । सरकारी संरचनाको निरन्तरता हुन्छ । आवधिक संवैधानिक नवीकरण पनि हुन्छ। सरकार गठन/विघटन दुवै हुन्छ तर राजनीतिक समस्या समाधान हुन सक्दैन । विद्यमान समस्याहरूको उचित व्यवस्थापनबिना जसरी पनि चुनाव गर्ने सोच प्राविधिक आयामकै उपज हो । यसले हमेशा आफू र आफ्नो दल वा समूहको हार–जीतलाई केन्द्रमा राखेर लोकतान्त्रिक पद्धति भन्दै चुनावी ब्ल्याकमेलिङ गर्छ । आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलताको आँखाबाट वकालती र विरोध गर्छ । चुनाव भए सबै समस्याको बनिबनाउ समाधन देख्नु र नभए आकाशै खस्ने र धरती नै फाट्ने विश्लेषण प्राविधिक आयामकै सार पक्ष हो ।

     यसरी चुनावको उपभोक्तावादी आयामले दलगत तथा अंशगत अनुकूलता सिर्जना गरे पनि समग्र निकाश दिन सक्दैन । यसले परिस्थितिलाई सामान्यीकरण होइन झनै जटिल बनाउँछ । निकाशभन्दा गत्यावरोध बढाउँछ साथै सहजीकरण होइन अझ पेचिलो बनाउँछ । राजनीतिक गत्यावरोधको गाँठो फुकाल्ने चुनावी आयाम आजको आवश्यक्ता हो । अन्यथा चुनाव राजनीतिक सङ्कट र अस्थिरताको आधार बन्ने खतरा देखिन्छ । विखण्डन र प्रतिगमनको बहना हुनेछ । द्वन्द्व र अशान्तिको कारण बन्नेछ। यसकारण आगामी निर्वाचन प्राविधिकभन्दा राजनीतिक आयामका आधारमा सम्पन्न गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । यसका लागि अधिकतमरूपमा राजनीतिक सहमति कायम गरी चुनावमा जानु श्रेयस्कर हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा कतिपय दलले बजाइरहेको चुनावी डम्फुको ट्युनिङमा राजनीतिक ताल मिलिरहेको छैन। राष्ट्रिय राजनीति र चुनावको ताल मिलेमात्र मुलुकले अग्रगामी बाटो पकड्न सक्छ । यसरी ताल मिलाउनु असाध्यै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यसका लागि सर्वप्रथमतः असन्तुष्ट पक्षहरुलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्छ । संविधान संशोधन प्रक्रियामार्फत मधेसी मोर्चालाई पनि चुनावी प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ । यो सरकारको पहिलो कार्यभार हो, जुन निकै कठिन देखिन्छ । दोस्रो, प्रतिपक्षी दललाई संविधान संशोधन प्रक्रियामा सामेल गराएर अधिकतम चुनावी वातावरण बनाउने प्रयत्न निकै सकसपूर्ण रहेको छ । यसका लागि आवश्यक पहल र प्रयत्न गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षी दलले पनि समग्र राजनीतिक समाधनका पाटा भुलेर केवल प्राविधिक चुनावी एकतारे बजाउन बन्द गर्नुपर्छ । अन्यथा राजनीतिक गतिरोध कायमै रहनेछ । तेस्रो, यथाशीघ्र स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्पन्न गर्नुपर्छ । समयमा स्थानीय तहको संख्या, सीमाङ्कन र मतदाता नामावली एकीन नगरे तोकीएको मितिमा निर्वाचन सम्भव हुँदैन ।

     तराईमा मधेसकेन्द्रित दलका अतिरीक्त पहाडमा विप्लव माओवादी पनि चुनावी चुनौतीमा देखिन्छ । आदिवासी जनजाति एवं थारूलगायतका जनसमुदाय पनि संविधान संशोधनको माग गर्दै आन्दोलित छन्। बाबुराम र उपेन्द्र यादवहरुको सहकार्य पनि पेचिलो बन्दैछ । यता सिके राउतलगायतका विखण्डनकारीहरुसमेत संवेदनशील परिस्थितिबाट फाइदा लिने दाउमा देखिन्छन् । यही गोलचक्करको बीचमा कमल थापाहरु सनातन हिन्दुत्वसहितको राजतन्त्र फर्काउने दुःसाहस गर्दैछन् । यस्तो वस्तुगत धरातलमा राजनीतिक आयाम र औचित्यसहितको चुनाव सम्पन्न गर्नु कठिन देखिन्छ । किनकि सुक्खा मौसममा डढेलोका लागि झिल्को नै काफी हुन्छ । राजनीतिक परिवेश नजरअन्दाज गर्दै अङ्कगणितीय दम्भ प्रदर्शन गर्नु अराजनीतिक संस्कृति हो । यो निषेध र समअस्तित्व स्वीकार नगर्ने हठ प्रवृत्ति हो । मूलतः चाहना सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि यस्तो रवैयाले प्रकारान्तरमा प्रत्युत्पादक सावित हुने खतरा हुन्छ । प्राविधिक आयाममा आधारित चुनाव मुख्य सवाल होइन । यसले केवल दल वा समूहको आयतन विस्तार र खुम्च्याउन सक्छ । तर मुख्य मुद्दा राजनीतिक आयाममा आधारित चुनाव सम्पन्न गर्नुमा निर्भर छ । यसले मात्र दीर्घकालिक राजनीतिक पद्धति कायम गर्दै गतिरोधको गाँठो फुकाउन सक्नेछ ।

आयोगका अनुसार चुनावका लागि न्यूनतम चार महिनाको समय आवश्यक पर्छ तर अब हामीसँग केवल अढाई महिनामात्र बाँकी देखिन्छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदो छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायतका कानुन अझै जारी भएको छैन । तराईमा सीमाङ्कन र संख्या तय गर्ने जिम्मा पाएको कार्यदलले अझै प्रतिवेदन तयार गरेको छैन  । संविधान संशोधन प्रक्रिया भर्खरैमात्र संसद्मा टेबल गरिएको छ । यसको छिनोफानो गर्न अझै केही समय लाग्ने निश्चित छ । यता आयोगले राजनीतिक, प्राविधिक तथा व्यावहारिक तयारीमा तीव्रता दिन जरुरी छ । आवश्यक कानुनको अभावमा निर्वाचन आयोगले प्राविधिक तयारीलाई तीव्रता दिन सक्दैन । निर्वाचन सामग्रीहरु जुटाउने समय कम हुँदै गइरहेको छ । यता दलहरुले आआफ्नो पुरानै डम्फु बजाउन छाडेका छैनन् । यसले तोकिएको मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्ने चुनौती थपिँदैछ ।

संसदीय लोकतन्त्रमा सामान्य अवस्था रहेसम्म जुनसुकै दलले चुनाव चाहन्छ । यो निर्विवाद सत्य हो । तर विशिष्ट अवस्था र मुद्दा नमिल्दा चुनावमाथि प्रश्न उठ्ने गर्छ । त्यसैले एकोहोरो चुनावी दौडले पनि मुलुक अनपेक्षित भड्खालोमा फस्ने खतरा हुन्छ । चुनाव आफैँमा बनिबनाउ समाधान होइन । चुनावी विगत धेरै लामो छ । मूल मुद्दा राजनीतिक निकासको हो । जसरी पनि चुनाव गर्ने सवाल रूपमा  सही भए पनि सारमा यसले द्वन्द्व, अस्थिरता, विखण्डन र प्रतिगमन निम्त्याउने सम्भावना छ । यसले केवल चुनावी पर्खाइमा बसेका आमनेपाली जनतामाथि इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेको छ । सैद्धान्तिकरूपमा चुनाव भनेको लोकतन्त्रको आदर्श हो । यसमा दुई मत छैन ।

तर प्राविधिक वा उपभोक्तावादी आयामबाट निर्देशित चुनावले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न सक्दैन । समस्या समाधानका लागि राजनीतिक आयाममा आधारित चुनावको विकल्प छैन । यसका लागि असन्तुष्ट पक्षहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने चुनौती र कार्यभार महत्वपूर्ण छ । यसमा सबै सरोकारवाला गम्भीर बनेका खण्डमा चुनावसँगै संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया घनीभूतरूपमा अघि बढ्ने निश्चित छ।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७३ ०४:२८ बुधबार