काठमाडौं-निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको छ। आयोगको मंगलबारको बैठकले वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता नेपाल सरकार, मन्त्री, कर्मचारी लगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, गैरसरकारी संघसंस्थाका लागि फागुन १८ गतेदेखि र उम्मेदवारका लागि वैशाख १६ देखि लागू हुनेछ । निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि सरकारले कर्मचारी सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र नयाँ योजना तर्जुमा एवं निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउने गरी बजेट वितरण गर्न पाउने छैन ।

आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका लागि बुधबार (फागुन १८ गते बुधबार) र उम्मेदवारको हकमा मनोनयन दर्ता भएको दिन (वैशाख १६) देखि आचारसंहिता लागू हुने बताए । ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकारी कर्मचारी लगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका लागि बुधबारदेखि आचारसंहिता लागू हुन्छ,’ प्रवक्ता शर्माले नागरिकसँग भने ‘अब सम्बन्धित सबैले आचारसंहिता अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्छ, जो कोहीबाट आचारसंहिता उल्लंघन भए निर्वाचन आयोगले कारवाही गर्छ।’ उनले आचारसंहिता लागू भएसँगै सरकारले निर्वाचन आयोगको सहमतिबेगर कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, बजेट वितरण र नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नपाउने बताए ।

आचारसंहिता सरकार, मन्त्री, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक संस्थान, सरकारी र अर्धसरकारी निकायका कर्मचारी, सेना, प्रहरीलगायत सुरक्षा निकाय, निर्वाचनमा संलग्न हुने कर्मचारी, राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठन, सञ्चारमाध्यम, निजी तथा गैरसरकारी संस्था र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई लागू हुनेछ । 

आयोगले आचारसंहिताबारे जानकारी गराउन बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, मन्त्री र सचिवलाई डाकेको डाकेको जानकारी प्रवक्ता शर्माले दिए । बैठकमा आयोगले आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गर्न÷गराउन  प्रधानमन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीलाई आग्रह गर्ने छ ।

आचारसंहिता लागू भएसँगै सरकारले कुनै पनि दललाई पक्षपोषण हुनेगरी सरकारी स्रोत, साधन र सम्पत्तिको प्रयोग गर्न पाउने छैन । यसैगरी आयोगको सहमतिबेगर निर्वाचनलाई प्रभाव पार्नेगरी कर्मचारी सरुवा, बढुवा, बजेट विनियोजन लगायत कामसमेत गर्न पाइने छैन । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले निर्वाचनमा कसैलाई पक्षपोषण गर्नेगरी प्रचारप्रसार, सहायता गर्न पाउने छैनन् ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकन्ठ उप्रेतीले स्थानीय तहमा ३६ हजार व्यक्ति निर्वाचित हुने भएकाले यो संवेदनशील चुनाव भएको बताए । उनले आचारसंहिता लागू भएपछि स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचनमा जोड पुग्ने जानकारी दिए ।  ‘आचारसंहिता लागू भएपछि सार्वजनिक स्रोत र साधन कुनै पार्टी वा व्यक्तिको राजनीतिक स्वार्थमा फाइदा पुग्नेगरी प्रयोग गर्न सरकारले पाउँदैन,’ उप्रेतीले भने, ‘सबैले स्वच्छ, पारदर्शी र निष्पक्ष निर्वाचन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।’

आचारसंहिता अनुसार कुनै राजनीतिक दललाई मतदान गर्न दबाब दिन पाइने छैन । कसैका पक्षमा मतदान गर्न डर, धाक, धम्की र प्रलोभन देखाए÷दिए निर्वाचन कसुर ठहरिनेछ । त्यस्तै कुनै पनि दल वा उम्मेदवारले मतदातालाई भोज दिन, गैरसरकारी संस्थाले कुनै दल वा व्यक्तिको पक्षपोषण गर्न नहुनेलगायत विषय आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

गाडी प्रयोगमा सीमा निर्धारण

आचारसंहितामा उम्मेदवारका लागि सवारी साधन प्रयोग गर्न सीमा निर्धारण गरिएको छ ।  महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बढीमा दुइटा चारपांग्रे साधन र दुइटा मोटरसाइकलभन्दा बढी प्रयोग गर्न पाइने छैन । त्यसैगरी महानगरपालिकाका वडाअध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले एउटा चार पांग्रे हलुका सवारी साधन र एउटा मोटरसाइकल मात्रै प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ ।

उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र सदस्य तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष र  सदस्यका उम्मेदवारले एउटा चारपांग्रे हलुका सवारी साधन र दुइटा मोटरसाइकल मात्रै प्रयोग गर्न पाउने छन् । तर सवारी साधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा दुइटा घोडा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । एउटा उम्मेदवारको नाममा स्वीकृत सवारी साधन अर्काे उम्मेदवारले प्रयोग गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ ।

समितिको म्याद तीन दिन थप

सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन गठित समितिको म्याद पुनः तीन दिन थप गरेको छ । निर्वाचन आयोगले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा निर्वाचन तयारीमा समस्या भएको बताइरहेका बेला सरकारले पुनः समितिको म्याद थपेको हो । यसले निर्वाचन तयारीलाई थप जटिल बनाएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले समितिको काम नसकिएकाले तीन दिन म्याद थप भएको जानकारी दिए । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन डेढ महिना थन्काएपछि तीन साताअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले त्यसमा अध्ययन गरी सुझाव दिन मन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा समिति बनाएर दुई साताको समय दिएको थियो । समितिले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि मधेसी दलको मागबमोजिम प्रदेश २ मा स्थानीय तह संख्या थप्ने निर्णय गर्दै सरकारले एक साता म्याद थपेको थियो। समितिको एक साताको म्याद सकिँदाकै दिन मन्त्रिपरिषद्ले पुनः तीन दिन थप गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले पुनःसंरचना प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउँदा निर्वाचन तयारीमा समस्या भएको जनाएको छ । मतदान मिति आउन ७४ दिन बाँकी रहँदा पनि स्थानीय तहको संख्या, सीमांकन र निर्धारण नहुँदा कहाँ मतदान केन्द्र राख्ने ? भन्नेमै समस्या भएको आयोगले जनाएको छ । आयोग प्रवक्ता शर्माले पुनःसंरचना प्रतिवेदन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन नआउँदा समस्या भएको जानकारी दिए ।

निर्वाचन सुरक्षा तीन घेरामा

स्थानीय तह निर्वाचनमा तीन घेरामा सुरक्षा दिइने भएको छ । गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले मंगलबार पेस गरेको निर्वाचन सुरक्षा योजनामा पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेनालाई सुरक्षा जिममेवारी दिने उल्लेख छ । निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी पनि भर्ना गरिनेछ । म्यादी प्रहरीले आफ्नो ठाउँभन्दा टाढाको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले म्यादी प्रहरी आफ्नै ठाउँमा खटिँदा त्यसले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने भएकाले अन्यत्रै  खटाइने जानकारी दिइन् । ‘एउटा जिल्लाको म्यादी प्रहरीलाई अर्काे जिल्ला पठाइनेछ भने संवेदनशील जिल्ला पनि नदिने तयारी भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सकभर म्यादी प्रहरी जतिसक्दो थोरै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।’

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७३ ०१:१५ बुधबार