पूर्वविशिष्टलाई विलासी सुविधा प्रस्ताव

मङ्गलबार, १७ फागुन २०७३, ०९ : १४ भाषा शर्मा  | @sb_language

काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिको सुझाव र निर्देशन लत्याउँदै गृह मन्त्रालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिने विधेयक पेस गरेको छ। संसद् सचिवालयमा पेस गरिएको विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशलाई मासिक घरभाडा, घर मर्मत, सवारीसाधन, इन्धन, चालक, निजी सचिवालयका लागि तीनजना कर्मचारीसहितको सुविधा तोकिएको छ।

विधेयक संसद्बाट पारित भएमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई गाडीबाहेक मासिक २२ लाख रुपैयाँ सुविधा दिनुपर्नेछ। अन्य पूर्वविशिष्टलाई गाडीबाहेक प्रतिव्यक्ति मासिक दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ राज्यकोषबाट छुट्ट्याउनुपर्नेछ। उनीहरूलाई एकएकवटा गाडी दिने प्रस्ताव छ।

पूर्वविशिष्टका नाममा कानुनबिना जथाभाबी राज्यकोषबाट सुविधा उपलब्ध गराएको भन्दै सुशासन तथा अनुगमन समितिले गत असारमा कानुन बनाउन सुझाव दिएको थियो।

काठमाडौंमा घर नहुनेका लागि घरभाडा र घर हुनेलाई मर्मतका लागि राज्यले खर्च दिने विधेयकमा प्रस्ताव गरेको हो। 

गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशलाई मासिक तलब, घरभाडा, गाडी, इन्धन, निजी कर्मचारीसहितको विधेयक संसद्मा पेस गरेका हुन्।

'सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पूर्व पदाधिकारीको सुविधा थप गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न सक्ने' गरी प्रस्ताव गरिएको छ।

मासिक तलबभत्ता दिइसकेपछि पनि आवास सुविधा, घर र गाडी मर्मतका लागि रकम दिने व्यवस्था गरिएको छ। सुशासन तथा अनुगमन समितिका सदस्य जनकराज जोशीले  विधेयक विलासी जीवनका लागि ल्याइएको बताए। उनले भने, 'काठमाडौंमा घर नभएकालाई घरभाडा तर, घर भएकालाई पनि मर्मतका लागि रकम तोक्नु कत्तिको उचित हो?' उनले प्रश्न गरे, 'कसैको घर मासिक रूपमा मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ र? गाडी महिनैपिच्छे मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ?'

प्रतिव्यक्ति मासिक ७५ हजार रुपैयाँ आवास सुविधा दिइसकेपछि पनि मासिक घर मर्मतका लागि ३७ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ।

यसअघि कुनै कानुन नबनाई पूर्वगृहमन्त्री, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका अवकाश प्राप्त विशिष्टले राज्यबाट सेवा लिइरहेका छन्। सुशासन तथा अनुगमन समितिले पूर्वविशिष्टका नाममा लिइएको सुविधा गलत भएको भन्दै पाँचजनालाई आवश्यक सुविधा निर्देशन दिएको थियो।

तर विधेयकको दफा १० मा 'सुरक्षा उपलब्ध गराउने विशेष व्यवस्था' उल्लेख गरिएको छ। उपदफा (२) मा लेखिएको छ, 'नेपाल सरकारले कुनै व्यक्तिको पदीय वा सार्वजनिक हैसियतका कारण सुरक्षा उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिएमा निजको सुरक्षा खतराको मूल्यांकन गरी आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध गराउनेछ।' उपदफा २ मा लेखिएको वाक्यले विगतको अवस्थालाई निरन्तरता दिने चोर बाटो राखेको सांसद जोशीले बताए। 'विगतमा सुरक्षाका नाममा सुविधा खाने प्रवृत्तिले १० को (२) निकै घातक व्यवस्था गरिएको छ', जोशीले भने।  

सुरक्षाको खोल ओडेर गाडी, चालक, इन्धनलगायतका सुविधा लिइरहेको उनले बताए। 'उपदफा २ मा सुरक्षाको अपव्याख्या गरी सवारीसाधन, इन्धन, चालक आवासलगायतका सुविधा लिन पाइने छैन', भन्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनको छ। थाहा नपाउने गरी विधेयकमा पुरानैलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था ल्याइएको उनले बताए।

विधेयकको दफा ११ मा सुविधाको दुरुपयोग गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था छ। तर दुरुपयोग गरेमा के सजाय दिने भन्ने व्यवस्था छैन।

राज्यको आर्थिक अवस्थाले धान्नै नसक्ने गरी सुविधा दिन खोजिएको प्रति जोशीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले भने, 'जसजसले सुविधा पाइरहेका छन्, दफा १० लाई हटाउन नसके अहिलेको निरन्तरताले ताŒिवक भिन्नता पाइँदैन।'

सुशासन तथा अनुगमन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले पूर्वपदाधिकारीको सेवासुविधा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा आठ पूर्वप्रधानमन्त्री, नौ  उपप्रधानमन्त्री, ११ पूर्वप्रधानन्यायाधीश, १७ जना पूर्वगृहमन्त्रीले राज्यबाट सुरक्षा, सेवासुविधा लिइरहेको उल्लेख गरेको थियो।

कानुनी आधार नभए पनि बेलाबखतमा गरिने मन्त्रिपरिषद् निर्णय, मन्त्रालयगत निर्णय र परम्परागत आधारमा सेवासुविधा लिइरहेका छन्।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलले विभिन्न दर्जाका पूर्वपदाधिकारीलाई दिएको सुरक्षा र सोबापत अघोषित घरेलु सहयोगी राखिएका सुरक्षाकर्मी यकिन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एक पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले वार्षिक करिब ४० लाख बराबर सुरक्षा, सेवासुविधा उपभोग गरिरहेको समितिको प्रतिवेदनमा छ। 'सुरक्षाका नाममा राज्यको मानवीय स्रोतको दुरुपयोग हुने र सुरक्षा निकायले प्रत्येक वर्ष भान्से, बगैंचे, पिपा, जवानजस्ता सुरक्षाकर्मी भर्ना गर्दै जाने प्रवृत्ति रोक्न जरुरी छ', प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७१ व्यवस्थापिका संसद्बाट फिर्ता लिइएको थियो।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

कम्प्युटरको बिक्रिमा अनपेक्षित वृद्धि

कम्प्युटरको बिक्रिमा अनपेक्षित वृद्धि

लिनोभो, डेल र एचपीको बिक्रि बढ्ने क्रममा - एप्पलको बिक्रि तल खस्किदै ...

आइफोन ११ मा छ सजिलै स्क्रिन स्क्र्याच हुने समस्या

आइफोन ११ मा छ सजिलै स्क्रिन स्क्र्याच हुने समस्या

११०० भन्दा बढी प्रयोगकर्ताले आफ्नो नयाँ आइफोन ११को डिस्प्ले खरिदको एक दुई दिन मै स्क्र्याच हुन थालेको भन्दै गुनासो गरेका...

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनि लिमिटेडले उपत्यकाका राम शाहपथ, थापाथली, नख्खु, जावलाखेल, भक्तपुरलगायतका स्थानमा पाँच स्थानमा पसल सञ्चालन गरेको छ...

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

लामो समयदेखि कपडा व्यवसायमा संलग्न रुपेश पाण्डेले पछिल्लो समय ब्रान्डेड कपडा ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन् । ...

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भारतबाट भन्सार छली चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याएको करिब डेढ लाखको चिनी प्रहरीले बरामद गरेको छ । ...

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले थप नयाँ दुई बिमालेख बजारमा ल्याउने भएको छ । ...

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकले लगानीकर्तालाई १७.८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । ...

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा चन्द्रशेखर खड्का नियुक्त भएका छन् । ...

Ncell Footer Ad