८ वैशाख २०८१ शनिबार
राजनीति

सरकारले नै संविधान विपरित काम गर्‍यो: महान्यायाधिवक्ता

नेपालगन्ज-  महान्यायधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले सरकारले नै संविधान विपरित काम गरेको आरोप लगाएका छन्। नेपालगन्जका कानुन व्यवसायीलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका श्रेष्ठले मन्त्रालय पिच्छे नियुक्त हुने कानुनी सल्लाहकारहरु कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र आर्थिक प्रभावमा पर्ने काम मात्रै गर्ने गरेको बताए। सरकारलाई आइपर्ने हरेक कानुनी कठिनाईको समयमा महान्यायधिवक्ताले मात्र प्रतिरक्षा गर्ने दाबी गरे।

‘लोकमानसिंह कार्कीको केसमा महाअभियोग समितिमा कानुन आयोग, कानुन सचिव र मलाई बोलाइएको थियो, चित्त नबुझेपछि म त्यहाँ उपस्थित भएन,’ महान्यायधिवक्ता श्रेष्ठले सुनाए। सरकारी नीति/नियमका कारण महान्यायधिवक्ता कार्यालयलाई हुलाकीको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको गुनासो गरे। सरकारी वकिललाई सरकारी मुद्दाको अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएपनि काम अनुसारको सेवा, सुविधा राज्यले प्रदान गर्न नसकेको बताए । उनले थपे, ‘सरकारी वकिलले चाहेमा समाजमा अपराधै अपराध जन्माउन सक्छ र समाजलाई अपराध बिहिन बनाउन पनि सक्छ।’

मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिएपनि प्रहरीको अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्ती गलत भएको महान्यायधिवक्ता श्रेष्ठले बताए। ‘प्रहरीले होचुवाको भरमा मान्छेलाई हत्तपत्त पक्राउ गर्ने काम गर्छ, जब प्रमाण पुग्दैन, त्यसपछि कुटेर भएपनि अपराध स्वीकार गर्न लगाउँछ,’ उनले भने । प्रहरीले यस्तो प्रवृत्तीको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

मुद्दा कमजोर पार्नमा प्रहरी र सरकारी वकिल मात्र नभएर न्यायधिसको पनि कमजोरी रहने आरोप लगाए। ‘न्यायधीशका पनि कमीकमजोरी देखिन्छन, अहिले सम्म हाम्रा अदालत न्यायधीशमुखी मात्रै भएका छन, न्यायमुखी हुन सकेनन,’ महान्यायधिवक्ता श्रेष्ठले भने।

नेपाल बार एशोसियशनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष शालिकराम सापकोटाले मुलुकमा निष्पक्षता, निर्भिकता र कानुनी राज्यलाई अंगिकार गर्न सक्ने व्यक्तिको खाँचो रहेको बताए। मुलुकमा रहेका पेचिला मुद्दालाई कानुन व्यवसायीले निकास दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए। सो अवसरमा बोल्ने कानुन व्यवसायीले कतिपय कानुन बनेपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको, सार्वजनिक अपराध ऐन चरम दुरुपयोग हुने गरेको, व्यक्तिगत रिसिवीका आधारमा प्रहरीले मुद्दा चलाउने गरेको, विना कारण पक्राउ गर्ने र प्रमाण अपुग भएपछि प्रहरीले सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाउने गरेको भन्दै ऐन/कानुन परिमार्जन गर्नमा जोड दिए।

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७३ १३:३९ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App