काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालका दलित समुदायको मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत गर्ने बताएका छन्।

आज दक्षिण एसियाका दलित सांसदसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकलगायत राज्यको मूलधारबाट सदियौँदेखि किनारामा पारिएको दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत लगायतका मुद्दालाई गम्भीरताका साथ राष्ट्रसङ्घमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

दलित समुदायले भोगिरहेका समस्या उनीहरूको मात्र समस्या नभएर समग्र नेपालकै समस्या भएको हुँदा त्यसलाई विश्वव्यापी रुपमै सङ्गठित भएर अन्त्य गर्न दलित अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

विसं २०१७, २०४६, २०६२÷०६२ मा भएका सङ्घर्ष र सशस्त्र द्वन्द्वलगायत मुलुक निर्माणमा दलित समुदायको उल्लेख्य योगदान रहेको स्मरण दिलाउँदै उनले राज्यका हरेक संयन्त्रमा ती समुदायको समान सहभागिताका लागि आफूले सक्दो प्रयास गरेको बताए। “राजतन्त्र र एकात्मक सत्ताले दलित समुदायलाई विभेद गर्दै आयो, हाम्रो पार्टीले त्यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्‍यो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मेरो सपना थियो, अब यसलाई सफल बनाउनु छ”–उनले भने।

भेटका क्रममा सांसदहरूले एसियाली दलित अधिकार मञ्चद्वारा आयोजित ‘दक्षिण एसियाका दलित सांसद सम्मेलन’ले घोषणा गरेको चारबुँदे ‘घोषणा पत्र’ प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

एसियाली देशहरुमा विद्यमान जातीय तथा वर्र्गीय विभेदका विषयमा अन्तर देशीय अवस्था र अनुभवको आदानप्रदान गर्ने लगायतका चारबुँदे घोषणा पत्र जारी गरी उक्त सम्मेलन सम्पन्न भएको सांसद मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए। रासस

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७३ १०:३५ सोमबार