पेट्रोलियम ढुवानी विनियमावली २०७३ को अध्ययन गरी एक महिनाभित्र पेट्रोलियम ढुवानी मजदुरले राखेका माग सम्बोधन गर्ने सहमतिपछि पेट्रोलियम ढुवानी मजदुरले बिहीबारबाट आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। मजदुरले आफ्ना माग पूरा गराउन फागुन १५ गते देशव्यापीरूपमा पेट्रोलियम ढुवानी ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका थिए। आन्दोलनकै कारण असहज हुन लागेको पेट्रोलियम ढुवानी अब सहज भएको छ। विनियमावलीले मापदण्डभन्दा बढी तेल हराएको पाइए त्यसको बजार मूल्यभन्दा दोब्बर क्षतिपूर्ति तिराउने व्यवस्था गरेपछि ट्यांकर चालक तथा मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। तर तेल चोर्नेलाई 'उन्मुक्ति' दिन दबाब दिँदै आन्दोलनमा उत्रिएकासँग आयल निगम किन झुक्यो? शंकास्पद छ। एक, पट्रोलियम अत्यावश्यक वस्तु  भएकाले आन्दोलन गरी आपूर्ति रोक्नु गैरकानुनी हो। अर्को, पेट्रोलियम ढुवानी गरेरै ट्यांकर मालिक भएका करिब सात सय चालकले तेल चुहावट रोक्न नेपाल आयल निगमले संशोधन गरेको 'पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी विनियमावली, २०७३' प्रति असहमति जनाउँदा लाचार आयल निगमको निकम्मापन यसअघि धेरै पटक सार्वजनिक भइसकेको छ। संशोधित विनियमावलीमा पेट्रोलियम परिमाण ट्यांकरले लोड गरेकोभन्दा ०.२५ प्रतिशत फरक भए प्रचलित खुद्रा मूल्यको दुई गुणा ढुवानीकर्ताबाट असुल गरी चालकलाई ढुवानीमा बन्देज लगाउने व्यवस्था छ। साथै, निगमले अहिले ल्याएको विनियमावलीमा एक लिटर तेल कम भए दुई लिटरको मूल्य तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। भारतको नाकाबन्दीका बेला पेट्रोलियम पदार्थ बीच बाटोमै  कालोबजारी भएपछि आगामी दिनमा यस्तो समस्या आउन नदिन निगमले कारवाहीको थप व्यवस्था गरेको हो। भारत र नेपालमा पेट्रोलियमको मूल्यमा अन्तर छ। अहिले भारतमा भन्दा नेपालमा डिजेल प्रतिलिटर रू. २४।३३ र पेट्रोल रू. १७।७४ सस्तो छ। १२ हजार लिटरमा २ सय लिटरमात्र बेच्दा पनि नेपालको मूल्य कटाएर करिब ४८ सय रूपैयाँ एक टि्रपमै कमाउन सकिन्छ। चालकले 'सर्ट चुहावट' भन्दै परेको मूल्य तिरी उन्मुक्ति लिन्छन्। तापक्रमका कारण कम भएमा पनि दोब्बर तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको छ। चालकले तापक्रम ट्यांकरको तल्लो भागमा मापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। निगमको बीच या उपल्लो भागबाट मापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनीहरूले मानेका छैनन्। चालकले तल्लो भागमा पानी छ्यापेर चिसो बनाउने गरेका छन्। र, फाइदा लिन विनियमावलीको जायज अडानलाई टेरेका छैनन्। 

यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नदिन बाहिरबाट चालक तथा मजदुर आन्दोलन गरेजस्तो गर्ने भित्रबाट आयल निगमका कर्मचारीले दिने खेल पहिला पनि भएको हो। आयल निगमले उनीहरूलाई कारवाही गर्न नसक्नुमा उनीहरूको कमजोरी जिम्मेवार छ। आयल निगम आफैँ तेल चोरका मतियार छ। होइन भने तेल चोरी रोक्न यो अभियानमा घुँडा टेक्नुपर्नर्ेे कारण थिएन। पटक–पटक गैरकानुनी माग राखेर ढुवानी अवरुद्ध पार्दा निगम लाचार हुनुले साँठगाँठ उदाङ्गो भइसकेको छ। उपभोक्ताले तेलका लागि पटक–पटक दुःख पाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न निगम किन असफल भइरहेकेा छ? त्यसको पछाडिका कारण खोज्न धेरै टाढा जानुपर्दैन। हालै इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद प्रक्रियामा करोडौंं रुपियाँको 'कमिसन खेल' निगमभित्रै सुरु भएको छ। सरकारी स्वामित्वको निगमले सातै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण गर्ने जग्गा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएकामा सांसदले समेत आवाज उठाएका छन्। सित्तैमा पाइने सार्वजनिक जग्गा लिने पहलै नगरी 'सेटिङ'मा निजी जग्गा खरिद गरेर करोडौं रूपैयाँको चलखेल गरेको आरोप निगममाथि सांसदले लगाएका छन्।  निगमले झापाको चारआली, सर्लाही, चितवन, धादिङ, रुपन्देही, तनहुँ र धनगढीमा पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल) को भण्डारण गर्न करिब ५ अर्ब रूपैयाँको जग्गा खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ। तराईका जिल्लामा २० बिघा र पहाडमा करिब २ सय रोपनी जग्गा खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ। जग्गा खरिदमा व्यापारीसँगको मिलोमतोमा बजार भाउभन्दा धेरै मूल्य हाल्न लगाई कमिसन लिन लागेको आशंका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले गरिसकेको छ। उच्च अधिकारीले पहिले नै हेरेर सोही जग्गाको 'लोकेसन' मिल्ने गरी टेन्डर खोलेको र यसमा निगम उच्च अधिकारी र आपूर्ति मन्त्रीको समेत संलग्नता भएको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन्। अन्य काम गर्न ढिला गर्ने निगम कर्मचारीले जग्गा खरिदमा भने फटाफट काम गरिरहेका देख्दा निगमले 'चोरलाई चौतारो' गरेको बुझ्न गाह्रो छैन। निगमका गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन र तेल चोरीमा नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला तत्पर हुनुपर्छ।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७३ ०४:५३ आइतबार