काठमाडौं- आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनेबित्तिकै नेतृत्वदायी भूमिकामा एकैपटक महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायको बाक्लो उपस्थिति हुने छ। संविधानसभाबाट जारी संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार कम्तीमा पनि १३ हजार ८ सय २७ महिला एकैपटक स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिकामा आउनेछन्, जसले नेपालको राजनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा सक्रिय सहभागिता जनाउनेछन्। यसअघि महिला, दलित र अल्पसंख्यकको हकमा यस्तो व्यवस्था कहिल्यै थिएन।

१३ हजार ८ सय २७ महिला एकैपटक स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिकामा आउनेछन्, जसले नेपालको राजनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक स्थानीय कानुन निर्माणमा सक्रिय सहभागिता जनाउनेछन्।

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार महिला र दलित समुदायलाई अधिकारसहित ठूलै संख्यामा प्रतिनिधित्व गराइएको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नै पहिलो पटक हो। 'एकैपटक यसरी महिला, दलित र अल्पसंख्यकलाई प्रतिनिधित्व गराइएको नेपालमा पहिलो पटक हो,' पौडेलले नागरिकसँग भने, 'महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायको नेतृत्व विकास गराउन स्थानीय तहको चुनाव उदाहरण बन्नेछ, चुनाव भएर अभ्यासमा गएपछि यो थप छर्लंग हुनेछ।' उनका अनुसार स्थानीय तहको चुनावपछि आउने महिला र दलित तथा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वले समाज र राष्ट्रमा नै सकारात्मक परिवर्तनसमेत ल्याउनेछ।

पौडेल नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा ७ सय १९ एकाइ छन्, जसमध्ये २ सय १७ नगरपालिका र ५ सय ८२ गाउँपालिका छन्। तीनका ६ हजार ५ सय ५४ वडा समिति छन्।

गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुख वा उपप्रमुखमा ७ सय १९ (सम्भावित), वडा सदस्य १३ हजार १ सय ८, गाउँपालिका कार्यसमितिमा २ हजार ३ सय ४८ र नगरपालिका कार्यसमितिमा १ हजार ८५ जना महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुँदैछ।

स्थानीय तहमा उल्लेख्य संख्यामा हुने महिला प्रतिनिधित्वले खुसीयाली र उत्साह छाएको नेपाली कांग्रेसकी सांसद महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) ले बताइन्। 'स्थानीय तहमा राखिएको महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था हाम्रा लागि ठूलै उपलब्धि हो,' उपाध्यायले नागरिकसँग भनिन्, 'यसले महिलालाई नेतृत्व विकास, उनीहरूको सशक्तीकरणमात्रै होइन, आफ्ना लागि आफैं कानुन बनाउने ठाउँमा समेत ल्याउँदैछ। यस्तो यसअघि कहिल्यै थिएन।' उनका अनुसार महिलाको प्रत्यक्ष सहभागितामा बनेका कानुन कार्यान्वयनमा जान पनि कुनै खाले समस्या र व्यवधान हुनेछैन।

अधिवक्तासमेत रहेका एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार हालै पारित स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेर महिलालाई अगाडि ल्याइदिएको छ, जुन स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रस्ट रुपमा गाउँघरमा नै देखिनेछ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 'यो व्यवस्थाले स्थानीय तह निर्वाचनका बेला हजारौं महिला, दलित र अल्पसंख्यक एकैपटक प्रत्यक्ष रुपमा नै परिचालित हुनेछन्,' भण्डारी भन्छन्, 'यसरी परिचालित हुने महिला उम्मेदवारले आआफ्ना समुदाय, क्षेत्र र वर्गका विषय एकैसाथ उठाउनेछन्, जो पछि स्थानीय तहमा बन्ने कानुन निर्माणमा सहयोगी हुनेछन्।' आफ्नो ठाउँको विकास गर्न र कानुन बनाउन महिलाको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने भएकाले भेदभाव र भ्रष्टाचार पनि कम हुने भण्डारीको विश्वास छ।

ऐनअनुसार ७ सय १९ स्थानीय एकाइमा ७ सय १९ जना नै महिला निर्वाचित भएर आउन सक्ने निश्चित भइसकेको छ। यस्तो व्यवस्था केन्द्रमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तथा सभामुख र उपसभामुखको हकमा लागू गरेर कार्यान्वयनमा नै आइसकेको छ। अब त्यही व्यवस्था स्थानीय तहमा खुला गरेर नयाँ ढोका खोलिदिएको भण्डारीको भनाइ छ।

पौडेल आयोगले सिफारिस गरेअनुसार सबै ७ सय १९ स्थानीय एकाइमा ६ हजार ५ सय ५४ वडा छन्। हालै पारित ऐनअनुसार वडा तहमा महिला, दलित र अल्पसंख्यकलाई आरक्षण निर्धारण गरिएको छ। सोही ऐनको धारा ६ (२) मा 'गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका दुई महिला वडा सदस्य रहनेछन्' भन्ने उल्लेख गरेर महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको हो। यसअघि एक महिलाको मात्रै प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था थियो।

नयाँ व्यवस्थाले मधेसी महिलामा समेत उत्साह छाएको सद्भावना पार्टीकी सांसद माधवीरानी साहले बताइन्। 'मधेसका महिला राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा निकै पछाडि छन् तर स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थाले मधेसी महिलामा उत्साह छाएको छ,' साहले नागरिकसँग भनिन्, 'यो मधेसीसहित सम्पूर्ण नेपाली महिला आन्दोलनको विजय पनि हो।' उनका अनुसार महिला प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी भएपछि मधेसको सामाजिक क्षेत्रमा तीव्र गतिमा आमूल परिवर्तन देखा पर्नेछ।

महिलामा पनि दलित र अल्पसंख्यक समुदायलाई अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरेर 'क्रान्तिकारी सुधार' ल्याइएको छ। प्रत्येक वडामा अनिवार्य रुपमा आउने दुई महिलामध्ये एक दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट हुनुपर्छ। यसअनुसार ६ हजार ५ सय ५४ जना दलित वा अल्पसंख्यक महिला वडा सदस्यका रुपमा गाउँपालिका र नगरपालिकामा आउँदैछन्। त्यस्तै यिनै समुदायबाट गाउँपालिका कार्यसमितिमा १ हजार १ सय ७४ र नगरपालिकाको कार्यसमितिमा ६ सय ५१ जना आउँदैछन्। यो नयाँ व्यवस्थाले दलित र अल्पसंख्यक महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउने भएकाले सिंगो दलित र अल्पसंख्यक समुदायमा खुसीयाली छाएको सांसद सीमाकुमारी विकले बताइन्। 'यसअघि दलित र अल्पसंख्यक समुदाय पछाडि पर्दै आएका थिए, नीति निर्माणको तहमा उनीहरुको सहभागिता कम हुन्थ्यो। तर स्थानीय तहमा गरिएको व्यवस्थाले त्यसलाई चिर्नेछ। यो समावेशीताको उत्तम नमुना पनि हो,' विकले नागरिकसँग भनिन्, 'यो दलित आन्दोलनको ठूलो उपलब्धि हो। अब दलित र अल्पसंख्यक समुदायका महिला पनि स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउनेछन्।' दलित र अल्पसंख्यक समुुदायका महिला नेतृत्वमा आएपछि समाजमा आमूल परिवर्तन देखा पर्ने सांसद विकको विश्वास छ। 

प्रतिनिधित्वमा मात्रै नभई कार्यकारी अधिकार पनि दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायले प्रयोग गर्न पाउने छन्। स्थानीय तह निर्वाचनपछि गाउँ कार्यपालिकामा दुई जना दलित/अल्पसंख्यकको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ भने नगर कार्यपालिकामा यो संख्या तीन छ। यो व्यवस्थाअनुसार ५ सय ८२ गाउँपालिकामा १ हजार १ सय ६४ जना दलित वा अल्पसंख्यक महिला अनिवार्य रुपमा कार्यपालिकामा रहनेछन् भने २ सय १७ नगरपालिकामा ६ सय ५१ जना रहनेछन्। उनीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा स्थानीय तहको न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको कानुन बनाउन भूमिका खेल्नेछन्। दलित पुरुषलाई अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने विषयमा भने कानुन मौन छ।

यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिको हकमा पनि कम्तीमा ३ जना महिला र थप एक दलित महिलाले अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। यसअनुसार ७५ जिल्लाबाट २ सय २५ महिलाका साथै तथा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका ७५ महिला निर्वाचित भएर आउँदैछन्।

नीति निर्माण तहमा उल्लेख्य रुपमा महिलालाई प्रतिनिधित्व गराएर अगाडि ल्याउने प्रयास आफैंमा ठूलो विजय र राष्ट्र निर्माणको उद्देश्य भएको भण्डारी बताउँछन्। 'प्रत्यक्ष रुपमा कानुन निर्माणमा महिला, त्यसमा पनि दलित वा अल्पसंख्यक महिलाको प्रतिनिधित्व रहने भएकाले सामाजिक परिवर्तनमा उल्लेख्य भूमिका खेल्नेछन्,' भण्डारी भन्छन्, 'साँच्चै त्यसपछि मुलुक बन्नेछ, मुलुकले गति लिनेछ।'  उनका अनुसार उल्लेख्य महिला प्रतिनिधित्वले समाज र राष्ट्रमा एकैपटक ठूलो मात्रामा सकारात्मक र अग्रगामी परिवर्तन देखाउनेछ, त्यो पनि व्यावहारिक रुपमै।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७३ ०४:०६ आइतबार