काठमाडौं- उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नै ऐनमात्र नभई बोनस नियमावली, २०३९ समेत लत्याउँदै करोडौं रुपैयाँ बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको तथ्य भेटिएको छ।

बोनस नियमावली २०३९ मा 'नाफा कमाउने उद्देश्य नलिई प्रशासनिक, औद्योगिक, कृषि जस्ता कुनै क्षेत्रको सम्वर्द्धनका लागि स्थापना भएको नेपाल सरकार स्वामित्वको प्रतिष्ठानले बोनस वितरण गर्न पाउने छैन' उल्लेख छ।

बोनस नियमावली र प्राधिकरण ऐन तथा बोनस ऐन, २०३० लाई ठाडै लत्याउँदै कर्मचारीलाई ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बोनस दिनेे निर्णय, यात्रुबाट उठाएको शुल्कलाई नाफा भन्नु बलमिच्याइँ।

त्यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ मा 'नेपालमा नागरिक उड्डयन (सिभिल एभिएसन) को विकास तथा विस्तार गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कका लागि हवाई उडान, हवाई सञ्चार, हवाई पथप्रदर्शन (एयर नेभिगेसन) र हवाई परिवहन (एयर ट्रान्सपोर्टेसन) सेवा सञ्चालन सुरक्षित, नियमित, स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालनका लागि व्यवस्था गरिएको' उल्लेख छ।

प्राधिकरणले बोनस नियमावली र प्राधिकरण ऐन तथा बोनस ऐन, २०३० लाई ठाडै लत्याउँदै ८ सय कर्मचारीलाई ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बोनस खुवाउने निर्णय गत पुस दोस्रो साता गरेको थियो। उसले बोनस ऐनविपरीत तथा यात्रु सेवा शुल्कलाई नाफा भन्ने दाबी गर्दै आएको छ।

'आफूसम्बद्ध ऐनमा सेवा गर्ने संस्था तथा बोनस नियमावलीमा सेवा गर्ने सरकारी प्रतिष्ठानले बोनस वितरण गर्न नपाइने उल्लेख हुँदाहुँदै करोडौं रुपैयाँ बोनस बाँड्ने निर्णय गर्नु सर्वथा गलत हो,' सम्बद्ध एक उच्च अधिकारीले शनिबार नागरिकसँग भने, 'त्यसमाथि विमानस्थलमा यात्रुबाट उठाएको शुल्कलाई नाफा भन्नु अर्को बलमिच्याइँ हो।'

बोनस बाँड्ने कामलाई थप सहज बनाउन प्राधिकरणले तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसँग पुस तेस्रो साता सहमति मागेको थियो। मन्त्रालयले भने प्राधिकरणलाई 'आम्दानीको दुरुस्त हिसाब' देखाउन निर्देशन दिएको थियो। पर्यटनबाट सहमति पाउनासाथ प्राधिकरणको उक्त निर्णयलाई अन्तिम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइने भए पनि पर्यटनले तत्काल सहमति नदिई दुरुस्त हिसाब देखाउन निर्देशन दिएको थियो।

मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक हिसाब–किताब, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रियसहित मुलुकका विभिन्न विमानस्थलमा यात्रुसँग कुन–कुन शीर्षकमा रकम उठाइन्छ, सबै शीर्षकमा गरी वार्षिक कति उठाइन्छ, 'एरोनटिकल' र 'ननएरोनटिकल' सेवा तथा अन्य सेवा लगायतबाट कति रकम उठाइन्छ भनेर विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो।

त्यसपछि प्राधिकरणले माघ तेस्रो साता मन्त्रालयलाई दुरुस्त हिसाब पठाएको थियो। प्राधिकरणले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ र २०६९/७० का लागि कर्मचारीलाई २३ करोड ३० लाख रुपैयाँ वितरण गर्नेछ। उसले २०६८/६९ का लागि ९ करोड २७ लाख र २०६९/७० का लागि १४ करोड २७ लाख रुपैयाँ बोनसबापत छुट्ट्याएको छ।

जबकि प्राधिकरणले यात्रु सेवा शुल्कबापत २०६८/६९ मा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठाएको थियो। त्यस वर्ष उसले १ अर्ब ४४ करोड नाफा गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको छ। त्यस्तै २०६९/७० मा १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ सेवा शुल्क उठाएको र नाफाचाहिँ १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ देखाएको छ।

'विद्यमान ऐन, नियम तथा नियमावलीविरुद्ध गएर सहमतिको निर्णय गर्न कठिन छ,' पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'त्यही भएर प्राधिकरणको प्रस्ताव विचाराधीन अवस्थामा छ। त्यसमाथि नाफाको रकमबाट यात्रु सेवा शुल्क घटाउँदा प्राधिकरण घाटामा रहन्छ। सेवा शुल्कका नाममा उठाएको रकमलाई नाफा गरिएको भन्नु नैतिकहीन काम हो।'

प्राधिकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रियसहित देशभरका विमानस्थलको प्रमुख सञ्चालक निकाय हो। प्राधिकरणले त्रिभुवन विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य जाने प्रत्येक यात्रुसँग विमानस्थल विकास शुल्कबापत १ हजार रुपैयाँ, यात्रु सेवा शुल्कवापत १ हजार १ सय ३० रुपैयाँ तथा आन्तरिक गन्तव्य जानेसँग २ सय रुपैयाँ तथा पर्यटन बोर्डका नाममा विदेशी पर्यटकसँग प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ। अन्य आन्तरिक विमानस्थलमा पनि सेवा शुल्क लिने गरिन्छ। यस्तो शुल्क हवाई टिकटमै जोडिएको हुन्छ।

प्राधिकरणको आम्दानीको मुख्य स्रोत त्रिभुवन विमानस्थल हो। यहाँ हाल दर्जन हाराहारी आन्तरिक वायुसेवा तथा २८ अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले उडान गरिरहेका छन्। यहाँ जहाजलाई 'ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ', ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसनल लगायतबाट शुल्क तथा विमानस्थल विकास शुल्क र यात्रु सेवा शुल्क उठाउने गरिन्छ। त्यसबाहेक प्राधिकरणअन्तर्गत हाल ३२ वटा विमानस्थलमा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन भइरहेका छन्। 

आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि निरन्तर नाफामा रहेको भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कर्मचारीलाई ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको थियो। आव २०६८/६९ देखि २०७१/७२ सम्म गरी उक्त परिमाणको बोनस बाँड्न लागिएको हो। ती वर्ष सरकारलाई कुल १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ लाभांश बुझाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सञ्चालन नाफा ५ अर्ब हाराहारी रहेको प्राधिकरणले दुई चरणमा बोनस बाँड्ने जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार कुल बोनस रकमको ७० प्रतिशत कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिने र बाँकी ३० प्रतिशत बोनसका लागि छुट्ट्याइएको छ। यस हिसाबले प्राधिकरणका ८ सय कर्मचारीले पहिलो चरणमा १५ करोड ९८ लाख १० हजार रुपैयाँ पाउनेछन्। यो भनेको प्रतिकर्मचारी औसत १ लाख ९९ हजार ७ सय ६२ रुपैयाँबराबर हो। कल्याणकारी कोषमा जाने रकम भने कर्मचारीले अवकाशपछि पाउनेछन्।

उता बोनस ऐन २०३० को दफा ९ को उपदफा २ र ३ मा नाफामा रहेका सरकारी संस्थानले 'आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ८ महिनाभित्र बोनस वितरण गसिसक्नुपर्ने र नसके श्रम कार्यालयबाट म्याद थपको अनुमति लिई थप तीन महिनाभित्र र मनासिब कारण देखिए थप दुई आर्थिक वर्षभित्र वितरण गरिसक्नुपर्ने' उल्लेख छ। तर, ऐनविपरीत प्राधिकरणले चार आर्थिक वर्ष पुरानो अवधिको बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७३ ०२:०६ आइतबार