काठमाडौं- आइतबारदेखि सरकारी कार्यालयले अन्य कुनै पनि संस्थालाई भुक्तानी गर्दा चेक काट्नु नपर्ने भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आइतबार पहिलो चरणमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय काठमाडौं भुक्तानी केन्द्र ४, सिंहदरबारबाट चेकबिना भुक्तानी दिने गरी विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुरु गरिने भएको हो।

हाललाई नेपाल क्लिरिङ हाउस लिमिटेडले सञ्चालन गरेका अन्तरबैंक प्रणालीमा आवद्ध ६८ वटा बैंकबाट मात्र भुक्तानी हुने पनि कार्यालयले जनाएको छ। सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय विभागलगायत सबै सरकारी कार्यालयले चेकबिना नै व्यक्ति वा संस्थालाई इ–पेमेन्ट गर्ने व्यवस्था गरिएको बिहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर कार्यालयले जानकारी दियो।

कार्यालयका अनुसार आइतबारदेखि सरकारी निकायमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुरु गर्न लागिएको हो। कार्यालयका उपमहानिर्देशक यदु भट्टराईका अनुसार पहिलो चरणमा पाइलट आयोजनाको रूपमा सिंहदरबारबाट विद्युतीय भुक्तानी सुरु हुन्छ। पहिलो चरणमा सिंहदरबारका ६६ कार्यालयको २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकमको भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट गर्न लागिएको हो। आइतबार एक कार्यक्रमबीच उक्त सेवाको उद्घाटन गरिने भएको छ।

सो व्यवस्थाले हाल डिजिटल सिग्नेचर (विद्युतीय हस्ताक्षर)को प्रयोग हुन नसकेकोले 'प्रिन्ट प्रति भुक्तानी आदेश' समेत प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहने छैन। हाल पाँच हजार सरकारी कार्यालयले गर्नुपर्ने भुक्तानी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत गर्दै आएका छन्।

सरकारी भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट हुने भन्दै उनले पहिला एउटा चेक साट्न छिटोमा पाँच दिन र ढिलोमा एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने भएकोमा आइतबारदेखि सहजरुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने संस्थाको खातामा सिधै रकम हस्तान्तरण (ट्रान्सफर) हुने बताए। यसबाट पारदर्शिता बढ्नेमात्र नभई सरकारको जवाफदेहिता तथा आर्थिक अनियमितता पनि रोकिने कार्यालयको अनुमान छ। साथै, यो व्यवस्थाले तोकिएको सीमाभन्दा माथिको रकम पनि बेयरर चेकमार्फत भुक्तानी भई रकम दुरुपयोग हुने सम्भावनाको समेत अन्त्य हुने कार्यालयको विश्वास छ।

माघ १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेपछि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुरु गर्न लागेको हो। उनका अनुसार विद्युतीय भुक्तानीबाट खातामा रकम एकै दिनमा ट्रान्सफर हुनेछ। सरकारी कार्यालयले अब सम्बन्धित संस्थाको खाता नम्बरसहित विवरण पठाएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सिधै खाताबाट संस्थाको खातामा रकम ट्रान्सफर गर्ने उनले बताए।

दिउँसो १२ बजेसम्म गरिएको रकम सोही दिन साँझसम्म भुक्तानी पाउने संस्थाको खातामा जम्मा हुने पनि उनले जानकारी दिए।

विद्युतीय प्रणालीमा गएपछि भुक्तानी पाउने पक्षबाट सम्बन्धित कार्यालयमा बिल पेस गरिने, सोही बिलका आधारमा भुक्तानी दिने कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रणालीबाट भुक्तानी आदेश पठाउने र कोषले चेकको सट्टा बिल पेस गर्ने पक्षको खातामा सिधै रकम जम्मा गर्ने र सो रकम जम्मा भएको जानकारी प्रणालीबाट भुक्तानी आदेश पठाउने कार्यालयलाई गराइने व्यवस्था भएको उनले बताए।

भट्टराईका अनुसार यस प्रणालीबाट छिटो भुक्तानी हुने, सरकारी कारोबार गर्ने बैंकको लागत घट्ने, चेक हराउने, च्यातिने र समयमा भुक्तानी नहुने समस्या अन्त्य हुने तथा सिधै खातामा रकम जाने भएकाले भुक्तानी दुरुपयोग हुँदैन।

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७३ ०५:२९ शुक्रबार