काठमाडौं- मिति घोषणा गरेको चार दिनसम्म पनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिता जारी गरेको छैन। यही मौका पारेर सरकारी निकायमा नयाँ नियुक्ति र सरुवा क्रम तीव्र पारिएको छ।

सामान्यतया निर्वाचन घोषणा भएकै दिन वा निर्वाचन मितिको १ सय २० दिनभन्दा अघि निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्नुपर्ने हो। १ सय २० दिनभन्दा बढी समय हुँदासमेत निर्वाचन घोषणा भएको भोलिपल्टै आचारसंहिता जारी गर्ने आयोगले निर्वाचन मिति आउन ८० दिन मात्रै बाँकी हुँदा पनि आचारसंहिता जारी नगरेको हो।

चुनाव घोषणाकै दिन वा मतदानभन्दा १२० दिनअघि संहिता ल्याउने परम्परा

आयोगले आचारसंहिता जारी नगर्दाको प्रत्यक्ष फाइदा सत्तारुढ दल, मन्त्री र कार्यकर्ताले लिइरहेका छन्। आयोगस्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आग्रहमा आयोगले निर्वाचन घोषणा भएको एक सातासम्म आचारसंहिता ल्याउने छैन।

'निर्वाचनसम्बन्धी केही काम गर्न बाँकी रहेकाले केही दिन आचारसंहिता लागू नगरिदिनुस् भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको आग्रहमा आचारसंहिता जारी गर्न सकेका छैनौं', आयोगस्रोतले भन्यो, 'केही सरुवा र केही बजेट रकमान्तरका लागि सरकारले आग्रह गरेपछि आचारसंहिता एक सातापछि सारिएको हो।'

निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि निर्वाचन आयोगको सहमतिबेगर सरकारले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र ठूला विकास योजनामा बाँड्न नपाउने भए पनि आयोगले आचारसंहिता जारी गर्न ढिलाइ गर्दा सरकारले निर्वाचनका हिसाबले निकै संवेदनशील रहेका पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायत काम गर्दै आएको छ। त्यति मात्र होइन, अर्थ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, शिक्षालगायत महŒवपूर्ण मन्त्रालयमार्फत अबर्ौैं रुपैयाँको बजेट रकमान्तर गरिएको छ।

निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सरकारले पुरानो मिति राखेर संवेदनशील निकायका पदाधिकारीको धमाधम सरुवा, नियुक्ति गरेको छ। सुरक्षा नेतृत्व सम्हालेको गृह मन्त्रालयले  निर्वाचनताका निकै संवेदनशील मानिने प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पुरानो मिति राखेर सरुवा निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीअन्तर्गतका २० डिआइजी सरुवा गरेको छ। त्यसैगरी, गृहले सशस्त्र प्रहरीका १० डिआइजीको सरुवा र पाँचको पदस्थापन गरेको छ भने गृहले देशका विभिन्न जिल्लामा १६ जना सिडिओसहित ३५ उपसचिवको सरुवा गरेको छ। गृहले पुस ९ गतेको मिति राखेर पुस ११ गते राति मात्रै सिडिओसहितका अधिकारीको सरुवा गरेको हो।

त्यसैगरी, अन्य केही मन्त्रालयले समेत जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुखहरुको सरुवा तयारी गरिरहेका छन्। मन्त्रिपरिषद्स्रोत अनुसार अर्थ मन्त्रालय र विभिन्न विकासे मन्त्रालय मिलेर अर्बाैं रुपैयाँको विकास बजेट रकमान्तर गरिएको छ। स्रोतका अनुसार स्थानीय विकास, सहरी, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षालगायत मन्त्रालयका एक हजारभन्दा बढी योजना रकमान्तर गरिएको छ।

'निर्वाचन घोषणा भयो, तर सरकार धमाधम बजेट रकमान्तरमै व्यस्त छौं, केही निकाय त धमाधम सरुवा गरिरहेका छन्', प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'निर्वाचन केन्द्रित गरी धेरै योजनाका बजेट रकमान्तर भएका छन्।' यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेटको सिलिङ नाघेर खर्च गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर बैठकमा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले यसबाट सिद्धान्त र आर्थिक अनुशासन उल्लंघन हुने भन्दै रोकेका थिए। त्यसको केही दिनपछि बुधबार मुख्यसचिव सुवेदीले अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवलाई बोलाएर जथाभाबी खर्च नगर्न र आर्थिक अनुशासन पालना गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए।

निर्वाचनविज्ञहरुले भने निर्वाचन घोषणा भएको लामो समयसम्म आचारसंहिता लागू नगर्दा निर्वाचन निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताएका छन्। उनीहरुले निर्वाचनपछि कुनै सरुवा र योजना स्वीकृत गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने भए पनि आचारसंहिता जारी नहुँदा सरकारले मनपरी गरेको र यसले चुनाव प्रभावित गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन घोषणा भएलगत्तै निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने बताए। 'निर्वाचनमा सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग नहोस्, कसैको निहित स्वार्थमा प्रयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले निर्वाचन घोषणा भएकै भोलिपल्टै आयोग बसेर सबैभन्दा पहिले सरकारकै लागि आचारसंहिता लागू गर्ने चलन हो', पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले नागरिकसँग भने, '९ गते निर्वाचन घोषणा भयो, तर आजसम्म आचारसंहिता किन लागू गरिएन? राज्यसञ्चालनका सबै निकायमा कर्मचारी छँदै छन्, अहिले रातारात निर्णय गरेर सरुवा गर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो? बु‰न सकिएन।'

पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक आचारसंहिता पहिले नै तयारी अवस्थामा रहेको बताउँछन्। 'आचारसंहिता पहिले नै तयारी अवस्थामा थियो, आयोगका पदाधिकारीले त्यसलाई कसिलो बनाउन खोजेको भए पनि पहिलो चरणमा सरकारलाई लागू गरेर बिस्तारै सुधार गर्न पनि सकिन्थ्यो', उनले भने, 'भन्ने बेला आयोगले निर्वाचन स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन शून्य सहनशीलता भन्ने निर्वाचन आचारसंहिता नै लागू नगरी कसरी शून्य सहनशीलता हुन्छ?' उनले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि कर्मचारी सरुवालगायत निर्णय गर्दा धेरै यसले शंका उत्पन्न गराउने बताए।

पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले स्वच्छ र पारदर्शी निर्वाचनका लागि निर्वाचन निर्वाचन घोषणा भएलगत्तै आचारसंहिता लागु हुनुपर्ने बताउँछन्। निर्वाचन घोषणा गरेर आचारसंहिता लागू नगर्दा यसले राजनीतिक दलबीच आशंका उत्पन्न गराएको बताए। 'म आयुक्त हुँदा नै निर्वाचन आचारसंहिता तयारी अवस्थामा थियो', उनले भने, 'अब कुनै ढिला नगरी आयोगले तत्काल आचारसंहिता लागू गर्नुपर्छ।'

निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले आचारसंहिता जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए। 'सरकारले मिति घोषणा गरेपछि आयोगले समिति गठन गर्छ, निर्देशिका तयार हुन्छ र त्यसपछि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी जारी हुन्छ', उनले भने, 'हामी अन्तिम तयारीमा छौं, अब एक/दुई दिनभित्रै आचारसंहिता जारी हुन्छ।'

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७३ ०२:३७ शुक्रबार