काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका विपक्षी दल संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियामार्फत टुंगो लगाउन नरम देखिएका छन्। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणपछि बुधबार दिउँसो संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको विपक्षी गठबन्धन बैठक मधेस केन्द्रित दल निर्वाचनमा सहभागी हुने अवस्थामा संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजान सकारात्मक देखिएको हो।

यद्यपि संविधान संशोधनको प्रस्ताव राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय एकताविरुद्ध रहेको विपक्षी गठबन्धनको दाबी छ। माले महासचिव सीपी मैनालीले परिणाम स्वीकार नगर्ने भए प्रक्रियामा जानुको कुनै अर्थ र औचित्य नभएको दाबी गर्दै प्रक्रिया अघि बढाए परिणाम पनि स्वीकार गर्नुपर्ने बताए। 'उनीहरू (मधेसी मोर्चा) ले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन,' मैनाली नागरिकसँग भने, 'बहुमत स्वीकार गर्ने हो भने सोच्न सकिन्छ।'

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसमेत संशोधनको विपक्षमा रहेको भन्दै विपक्षी दलले उनीहरूसँगको छलफलपछि सत्तारूढ दल, असन्तुष्ट मधेसी मोर्चासँग पनि कुरा गरेरमात्र निर्णयमा पुग्ने भएको छ। 'संशोधन प्रस्तावप्रति अन्य आलोचक दलसहित धेरैसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले केही दिन लाग्न सक्छ,' मैनालीले भने।

सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावअन्तर्गत सीमांकन हेरफेरको कुरा असंवैधानिक रहेको विपक्षी अडान छ। 'सीमांकन हेरफेर गर्ने प्रस्ताव संविधानको धारा २७४ को ४ को व्यवस्थाविपरीत छ,' एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले भने, 'संशोधन प्रस्ताव अघि नबढोस् भन्नेमा छांै।'

संविधान संशोधनको परिणामबारे सत्तारूढ दलको धारणा बाहिर आउनुपर्ने बताउँदै उपाध्यक्ष रावलले भने, 'यो विषयमा सत्तामा रहेका दुई ठूला दलको के भनाइ छ, विपक्षको हैसियतमा हामीले उहाँहरूको भनाइ थाहा पाउन सकेका छैनौं।'

सत्तारूढ दलको धारणापछि प्रक्रियाका विषयमा विपक्षी दल निर्णयमा पुग्ने बताउँदै उनले भने, 'त्यसपछि हामी अघि बढ्छौं।'

बुधबार नै बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले संशोधन प्रस्तावविरुद्ध शालीनतापूर्वक ढंगबाट प्रस्तुत हुन पार्टी सांसदलाई निर्देशन दिएका छन्। संशोधन प्रस्तावका विपक्षमा उभिने पार्टी निर्णय यथावत् रहेको जनाउँदै ओलीले भने, 'आवेग र उत्तेजनामा होइन, जिम्मेवारी र होसियारीपूर्वक संसद् प्रस्तुत हुनुपर्छ।'

संशोधन प्रस्ताव गैरसंवैधानिक भएकाले कुनै पनि हालतमा पारित हुन नसक्ने र हुन नदिने भन्दै ओलीले एमालेसहितका नौ दलको निर्णयपछि मात्र संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने निर्क्योल गरिने  बताएका थिए। 'चुनाव जुनसुकै हालतमा वैशाख ३१ मै हुनुपर्छ, गराउनुपर्छ,' ओलीलाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, 'सरकारसँग हाम्रो अरू कुनै माग र अडान छैन, एकमात्र माग निर्वाचन हो।'

सत्तारूढ दल भने संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन विपक्षी दलले सहयोग गर्नुपर्ने बुझाइमा छन्। विपक्षी दल प्रक्रियामा सहयोग गर्नु पर्ने र मधेसी मोर्चाले परिणामलाई स्वीकार गरेर निर्वाचनमा सहभागि हुनुपर्ने उनीहरुको बुझाइ छ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखकले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने बताए। 'संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्छ, अघि बढाउनुपर्छ,' लेखकले भने, 'प्रस्ताव अघि बढाउने मात्र होइन सरकार र सत्तारूढ दल त्यसलाई पारित गराउन लाग्छ।'

प्रस्ताव पास वा फेल जे भए पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर सबै दल निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने पनि उनले बताए।

मधेसी दलले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग भएको पूर्व सहमतिअनुसार संविधान संश्ाोधन प्रस्ताव अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। 'हामीले जुन कुराका लागि सरकारलाई समर्थन गरेका छौं त्यो परिणाम निश्चित रूपमा खोज्छौं', तराईमधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता सर्वेन्›नाथ शुक्लाले भने, 'त्यसलाई पूरा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो।'

संसद्को परिणाम स्विकार्दै निर्वाचनमा सहभागी हुने सुनिश्चितता विपक्षी दलले खोजे पनि शुक्लाले अहिल्यै त्यस विषयमा केही भन्ने नसकिने बताए। 'परिणाम आएपछि हामी फेरि निर्णय गर्छौं। त्यो आजै भन्ने कुरा होइन,' उनले भने, 'हाम्रो चाहना सरकारसँग जे कुराको सहमति भएको छ त्यो पूरा होस् भन्ने हो।'  

'प्रक्रिया स्वीकार गर'

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले संसदीय प्रक्रियालाई स्वीकार गर्दै निर्वाचनमा सहभागी हुन सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गरेका छन्। पूर्वराष्ट्रपति यादवले संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको रक्षा र प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न निर्वाचन जरुरी रहेको आंैल्याएका हुन्। 'लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आत्मा निर्वाचन हो,' उनले नागरिकसँग बुधबार भने, 'अतिवादी कुरा छाडेर प्रक्रियालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसलाई कसैले अवरोध गर्नु हुन्न।'

संसदीय प्रक्रिया र परिणाम मानेर सबै चुनावमा सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रक्रिया अघि बढ्न नदिनु पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सुहाउने कुरा नभएको बताए। 'प्रक्रिया र विधि सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'हिजो केही गल्ती भएका छन्। त्यसलाई दोहोर्‍याएर गम्भीर गल्ती अब गर्नु हुन्न। ७० वर्षको उपलब्धि जोगाउन सबैले आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्छ।'

आगामी माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र समयको दबाब रहेको पूर्वराष्ट्रपति यादवले बताए। उनले भने, 'मलाई पूर्ण विश्वास छ सबै चुनावमा सहभागी हुने वातावरण निर्माण हुन्छ र संवैधानिक सीमाभित्रै निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ।'

निर्वाचनले मात्र लोकतान्त्रिक विधि र सिस्टमलाई जोगाउन सक्ने बताउँदै यादवले संक्रमणकालीन अवस्थाको छिटो अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। 'विभाजन होइन एकतालाई बल पुग्ने धारणा सबैबाट आउनुपर्छ,' उनले भने, 'हिमाल, पहाड र तराई/मधेसका कोही अराष्ट्रिय छैनन्। सबै राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध र इमानदार छन्।'

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७३ ०२:३८ बिहीबार