काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले २०७४ माघ ७ गतेको सीमाभित्रै संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने फैसला सुनाएको छ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ को व्यवस्थाप्रति सरकार र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो फैसला गरेको  हो। संविधानमा तीनै तहको निर्वाचन आगामी माघ ७ भित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

'निर्वाचन गराउन छाडेर अन्य कुनै विकल्प परिकल्पना गरियो भने त्यो संविधानप्रतिको जालझेल र बेइमानी हुनेेछ।'

आगामी माघ ७ गतेपछि संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसद् कायम नहुने र त्यसअगावै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सोहीअनुसार हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

'नेपालको संविधान पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आगामी माघ ७ गतेसम्म संघ, प्रदेश  र स्थानीय तह गरी तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अनिवार्यता रहेको छ', फैसलामा उल्लेख छ। योभन्दा अन्य कुनै विकल्प परिकल्पना गरियो भने त्यो संविधानप्रतिको जालझेल र बेइमानी हुनेे फैसलामा भनिएको छ।

सर्वोच्चले आगामी माघ ७ गतेपछि संविधान संशोधनमार्फत संसद्को म्याद थप हुने सम्भावनातर्फ संकेत गर्दै त्यसलाई संविधानप्रतिको जालझेल भनी व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चले उक्त प्रक्रियातर्फ अघि नबढ्ने गरी काम गर्न सरकार र राजनीतिक दललाई ध्यान दिन भनेको हो।

'संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक दलबाट नै सरकार सञ्चालन भइरहेको अवस्था हुँदा संविधानको भावना र मर्मअनुसार जिम्मेवारी उचित समयमै पूरा हुने विश्वास राख्न सकिन्छ',  फैसलामा भनिएको छ, 'अहिलेको सन्दर्भमा संविधानद्वारा निर्धारित समय–सीमाभित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु संवैधानिक जिम्मेवारी हो।'

स्थानीय तह निर्वाचन मिति तोक्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो। करिब २० वर्षपछि वैशाख ३१ गते स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। सर्वोच्चले  अन्य तहको निर्वाचन पनि समयसीमाभित्रै गराउन सरकारलाई चेतावनी शैलीमा आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले लामो समयसम्म स्थानीय निर्वाचन नगराउने कुरामा तत्कालीन सरकार र दलको कमजोरी रहेको ठहर गरेको छ। 'कुनै संवैधानिक वा कानुनी जटिलताका कारण स्थानीय निकाय निर्वाचन हुन नसकेको देखिँंदैन', फैसलामा भनिएको छ, 'निर्वाचन गराउने कुरामा राजनीतिक दल र सरकार उदासीन भएको देखिन्छ।'

कर्मचारीको भरमा लामो समयसम्म स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्दै 'मनोनीत लोकतन्त्र' दलहरूले सञ्चालन गरेको फैसलामा उल्लेख छ। 

पाँच पाँच वर्षमा निर्वाचन गराउने संविधानको व्यवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउदै सर्वोच्चले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा तह र निकाय भन्ने विवाद अन्त्य भएको फैसला पनि गरेको छ। आयोगले प्रतिवेदन दिएकाले पुरानो संरचना स्वतः खारेज भएको र संविधानको धारा २९५ अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने फैसलामा भनिएको  छ।

 'संविधानले संक्रमणकालीन व्यवस्थाको रुपमा स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेको तर त्यसका लागि सर्त तथा पूर्वअवस्थाहरू निर्धारण छ', फैसलामा उल्लेख छ, 'यी विविध स्थिति र अवस्थाको राजनीतिक तहबाटै नै एकिन हुनुपर्ने देखिन्छ।'

सरकारले नै निर्वाचन गर्ने भनी मिति तोकेको सम्बन्धमा न्यायिक व्यवस्थापनको मापदण्डबाट आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको फैसलामा जनाइएको छ। फैसलामा तीन खण्ड गरी व्यख्या गरिएको छ। संविधानको व्यवस्था, स्थानीय तह वा स्थानीय निकाय र निर्वाचन गर्नु भनी परमादेश जारी गर्न पर्नेनपर्ने विषय छुट्याएर व्यख्या गरिएको छ।

आवधिक निर्वाचन नहुनु राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी, व्यावहारिक प्रतिबद्धताको अभाव र जनताको लोकतन्त्रप्रति नेतृत्व अनुत्तरदायी भएको फैसलामा भनिएको छ। सर्वोच्चले घुमाउरो भाषामा तत्कालीन सरकार र दललाई निकम्माको उपमा दिएको हो।

स्थानीय निकायको मिति घोषणा गर्न माग गर्दै २०७३ पुस २१ गते दर्ता भएको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो। सरकारले स्थानीय निर्वाचन मिति तोकिसकेको भन्दै सर्वोच्चले मूल  रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो।

अधिवक्ता चन्›कान्त ज्ञवाली तथा लिलाधर उपाध्यायले स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सो रिटलाई सर्वोच्चले उच्च प्राथमिकता दिँदै सर्वोच्च बार  र नेपाल बारबाट पाँच/पाँच जना अदालतका सहयोगी झिकाएर छलफल गरेको थियो।

नयाँ संविधानमा रहेको बाध्यात्मक व्यवस्था र त्यसमै टेकेर सर्वोच्चले जारी गरेको आदेश पालना नभए संवैधानिक संकट आउने देखिन्छ।

यसअघि सर्वोच्चले स्थानीय निर्वाचन नहुँदा जनतामा परेको प्रभावबारे ध्यान दिई निर्वाचन वातावरण बनाउन सरकारलाई  पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर त्यसको पालना नभएपछि  ज्ञवालीलगायतले रिट दर्ता गराएका थिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्› गोपाल श्रेष्ठको इजलासले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै निर्वाचन गराउन भनेको थियो। २०६८ कात्तिकमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले अनुकूल समयमा स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्न र गराउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७३ ०२:३५ बिहीबार